राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले आइतबार नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी छन् । संसदलाई सम्बोधन गर्दै भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् । प्रस्तुत छ राष्ट्रपति भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण विवरण :
आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
सम्माननीय सभामुख महोदय,
१. नेपाली जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नेपालको संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न व्यवस्थापिका संसदमा सम्बोधनका लागि उपस्थित हुनपाउँदा गौरव महसूस गर्दछु ।
जनताको सात दशक लामो बलिदानपूर्ण संघर्ष र प्रमुख राजनीतिक दलहरुको एकता र सहकार्यबाट प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्ने त्यस ऐतिहासिक घटनाको म सुखद् स्मरण गर्न चाहन्छु ।
नेपाली जनताबाट निर्वाचित सार्वभौम संविधानसभाले स्वतन्त्रतापूर्वक निर्माण गरेको संविधानले राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमान, लोकतन्त्र, दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको नयाँ युग शुरु गरेको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्याय सहितको समानुपातिक समावेशी शासन व्यवस्था, मौलिक हक, विविधता बीच एकता, सहिष्णुता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता महत्वपूर्ण उपलव्धी संस्थागत भएका छन् र संविधान कार्यान्वयनको चरणबाट मुलुक अघि बढिरहेको छ ।
यी ऐतिहासिक उपलव्धीका लागि आन्दोलनका विभिन्न कालखण्डका जीवन बलिदान गर्नुहुने शहीदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धान्जली व्यक्त गर्दछु । संघर्षका मोर्चामा सहभागी भई योगदान गर्नुहुने सबै राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज, सञ्चारजगत र दिदी–बहिनी तथा दाजुभाइहरुलाई हार्दिक बधाई र धन्यबाद दिन चाहन्छु ।
२.संघर्षका उपलब्धी र जनताका अधिकार संस्थागत गर्दै संविधान जारी हुनुले अधिकार प्राप्तिको राजनीतिक संघर्ष मुख्य रुपमा समाप्त भएको छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि शान्ति प्रकृयाको चरण पनि मूलतः पूरा भएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुरुप गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले आफ्नो काम सम्पन्न गरेपछि शान्ति प्रक्रियाका सबै काम सम्पन्न हुनेछन् ।
यो राष्ट्र र जनताप्रति प्रतिबद्ध भई देश निर्माणको बेला हो, मतभेद खोजेर समय खेर फाल्ने बेला होइन । अस्थीरता र अशान्तिबाट मुलुकलाई मुक्त गरी राष्ट्रिय समृद्धिमा दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्ने बेला हो यो । मुलुक अब समन्यायिक र दिगो आर्थिक बृद्धिको माध्यमबाट समृद्धिको दिशामा अग्रसर भएको छ । यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम अब म यस गरिमामय सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु ।
३. राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता तथा एकताको लागि संविधानले गरेको मार्ग निर्देशन अनुरुप नेपाल सरकार क्रियाशील रहँदै आएको छ र राष्ट्रिय हित, सामथ्र्य बृद्धि तथा स्वाभिमानका लागि सदा कटिबद्ध रहनेछ ।
यसै अनुरुप संविधानको कार्यान्वयनः नेपाल र नेपालीको आर्थिक सामाजिक उन्नयन भन्ने विश्वासका साथ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनसंगै शुरु भएको संविधानको कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार क्रियाशील रहने छ । संविधानसंग मेल नखाने १९३ वटा कानूनहरु यसै सम्मानित सदनबाट संशोधन भइसकेका छन् र थप १३८ कानूनहरुको निर्माण यसै सालमा गरिनेछ । संविधानले अंगीकार गरेको समाजवाद उन्मुख शासन प्रणालीलाई सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको गन्तव्यतर्फ निर्देशित गरिने छ । यस कार्यमा सबै राजनीतिक दलहरुको सुझबुझपूर्ण सहयोग सरकारलाई प्राप्त हुने विश्वास गरेको छु ।
४.संघीयताको कार्यान्वयन र तथा प्रशासनिक पुनर्संरचनाको लागि राजनीतिक तहमा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति र प्रशासनिक तहमा समन्वय समिति गठन गरिएको छ । स्थानीय तहको पुनर्संचनाका लागि गाउँपािलका,नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण गर्न गठित आयोग कार्यरत छ ।
साझा तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारका विषयको व्यवस्थापनका लागि प्राकृतिक साधन, स्रोत तथा राजस्वको बाँडफाँड समितिको गठन तत्कालै गरिने छ ।
५. संघीय संरचना अनुरुप स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारण तथा कानूनी आधार तयार गर्न केही समय लाग्ने हुँदा विगत १५ वर्ष देखि रिक्त स्थानीय निकायमा संक्रमणकालिन व्यवस्था अनुरुप २०७३ साल मंसिर महिनामा हाल कायम स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिनेछ ।
यसबाट स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिविहीन स्थितिको अन्त्य भै जनस्तरमा लोकतन्त्रको अभ्यास, विधिको शासन र स्थानीय विकासमा जनप्रतिनिधिको नेतृत्व कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
आगामी आर्थिक वर्षलाई संविधान कार्यान्वयन र शासन प्रणालीको रुपान्तरणको वर्षका रुपमा लिइनेछ । प्रदेशहरुको सिमांकनमा देखिएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले राजनीतिक समिति गठन गरिसकेको छ र त्यसलाई शीघ्र पूर्णता दिई काम अगाडि बढाउन सरकार तत्पर छ ।
सभामुख महोदय,
६.२०७२ साल बैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पबाट देशमा भएको अकल्पनीय धनजनको क्षति र विध्वंशको दृष्य हाम्रो मानसपटलमा अझै ताजै छ ।
देशले भूकम्पको क्षति र धक्काबाट सिर्जित चुनौतीको सामना गरिरहेकै बेला तराइ–मधेशको आन्दोलन र संविधान जारी भएपछि दक्षिणी सीमा नाकामा भएको अवरोधले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई झन जर्जर तुल्याएको तथ्य सबैका सामु छर्लङ्गै छ ।
यस्तो कठीन अवस्थामा नेपाली जनताले देखाएको धैर्य, स्वाभिमान र एकताको स्मरण गर्दै सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । आगामी दिनमा पनि प्राकृतिक वा मानवसिर्जित दुबै समस्याको जनतासंग एक भई सामना गर्न नेपाल सरकार क्रियाशील रहने छ ।
७. मुलकमा सिर्जित विषम परिस्थितिका कारण आवश्यक संस्थागत संरचना र कानुनी व्यवस्था तयार हुन केही समय लागे पनि पुनर्निर्माणसम्बन्धी काम तीब्र पारिएको छ ।
नीजि घर पुनर्निर्माणका लागि सरकारले प्रदान गर्ने अनुदानको प्रथम किस्ताको रकम हस्तान्तरण कार्य आरम्भ भइसकेको छ । दुई वर्षभित्र सबै नीजि घर निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने गरी अनुदान पाउनयोग्य सबैलाई सहज रुपमा अनुदान उपलव्ध गराइसकिने छ ।
नीजि आवासका लागि रु। दुई लाख अनुदानको अतिरिक्त घरधनीहरुको सामूहिक जमानीमा थप रु। तीन लाख बिना धितोमा र ग्रामिण क्षेत्रमा रु। १५ लाख र काठमाण्डौ उपत्यकामा रु। २५ लाखसम्म धितोको आधारमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गारइने छ ।
सुरक्षित घर निर्माणका लागि प्रभावित क्षेत्रमा नै प्राविधिक सहयोग उपलब्ध हुनेगरी तालिम प्राप्त जनशक्ति खटाउने कार्य भइसकेको छ । भूकम्प प्रभावित इलाकामा उत्पादनमूूलक क्षेत्रमा एक घर एक रोजगारी कार्यक्रम संचालन गर्नुका साथै अरु क्षेत्रमा यसलाई क्रमशः लागु गरिनेछ ।
८.भूकम्पले घर ढले पनि आँट र जाँगर ढलेको छैन भन्ने नेपाली जनताको भावना अनुरुप पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको पाँच वर्षे रणनीतिक खाका तयार गरी योजनाबद्ध रुपमा कार्यान्वयन गरिने छ ।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पुरातात्विक सम्पदाहरु, राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, नेपाली सेनाको मुख्यालय, निर्वाचन आयोगको कार्यालय, मानव अधिकार आयोगको कार्यालय, राष्ट्र बैंक लगायतका महत्वपूर्ण सरकारी भवनहरुको निर्माण प्रकृया अघि बढाइनेछ । मैं बनाउँछु मेरो धरहरा अभियानलाई अगाडि बढाई तीन वर्षमा धरहराको पुनर्निर्माण गरिनेछ ।
९. आगामी तीन बर्ष भित्र सबै विद्यालयहरु, अधिकांश अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरुको पुनर्निर्माण गर्नेगरी काम तीब्र पारिने छ ।
पाँच बर्षीय कार्ययोजना अन्तर्गत दुई बर्षभित्र सबै नीजि घर र पाँच बर्षभित्र भूकम्पले क्षतिग्रस्त सम्पूर्ण संरचनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेगरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई परिचालन गरिनेछ ।
भूकम्पको कारणले नीजि घर निर्माण गर्न केही समय लाग्ने भएकोले आवासविहीन जनतालाई तत्काल छानामुनि ल्याउन सामुहिक आवास निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
१०. भूकम्प र सीमा नाकामा भएको अवरोधले हाम्रो विकासको जोखिम र परनिर्भरता छर्लङ्ग पारिदिएको छ । एकै मुलुकसँगको अधिकेन्द्रित व्यापार, लगानी तथा आपूर्ति व्यवस्थाले ल्याउनसक्ने समस्याहरु मनन गर्दै आत्मनिर्भर उन्मुख बहुअन्तर्सम्बन्धयुक्त आर्थिक व्यवस्थातर्फ लाग्न यस घटनाले पाठ सिकाएको छ ।
अब व्यापारिक सम्बन्ध र कारोवारलाई विविधीकरण गर्दै आधारभूत बस्तु र सेवामा आत्मनिर्भरतातर्फ सरकार अघि बढ्ने छ । खासगरी खाद्य, औषधोपचार र ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने बाटोबाट प्रस्थान गरी दीगो, स्वाधीन, आत्मनिर्भर र न्यायपूर्ण अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ मुलुक अघि बढ्नेछ ।
११.कृषितर्फ मुख्य खाद्यबस्तुहरुमा आधारभूतरुपमा दुई बर्षमै आत्मनिर्भर हुनेगरी सरकारले कृषिमा लगानी बढाउने छ र खाद्य सुरक्षा हासिल गर्ने छ ।
१२.आधारभूत औषधि तथा स्वास्थ्योपचारका उपकरणहरुको उत्पादन बढाई औषधि उपचारमा आत्मनिर्भर हुने र स्वास्थ्य सुरक्षा कायम गर्न सरकारको प्रयास रहने छ ।
१३.पेट्रोलियम पदार्थमा अधिक र एउटै मुलुकमाथिको निर्भरताले ऊर्जा आपूर्तिमा ल्याएको असुरक्षा व्यवस्थापन गर्न आपूर्तिको स्रोत विविधीकरण गर्नुका साथै नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र ऊर्जा सुरक्षा कायम गरिने छ ।
१४.कृषि, पर्यटन, उद्योग तथा सेवाक्षेत्रको बिस्तारसँगै पुनर्निर्माण एवं नवनिर्माणक्षेत्रमा काम र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरिने छ । स्वदेशमा नै रोजगारी र स्वरोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना गरी रोजगारीका लागि वैदेशिक श्रम बजारमाथिको निर्भरता क्रमशः घटाउँदै लगिने छ ।
१५.लोकतन्त्रका मूल्य–मान्यतामा आधारित समाजवादउन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने ध्येय सहितको चौधौं त्रिवर्षीय योजना सरकारले तयार गरी आगामी आर्थिक बर्षदेखि कार्यान्वयन गर्ने छ । लोककल्याणकारी राज्यको निर्माण गर्न आधारभूत सामाजिक सेवाको सुनिश्चितता तथा खाद्य, स्वास्थ्य, ऊर्जा एवं कामको सुरक्षा कायम गर्दै स्वाधीन र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने उद्देश्य आगामी योजनाको रहने छ ।
देश विकासमा क्षति पु¥याउने सबै प्रकारका स्थानीय वा नेपाल बन्दजस्ता क्रियाकलाप गर्न निषेध गरिनेछ र बलपूर्वक त्यसो गरिएमा आयोजकहरुबाट भौतिक क्षतिको क्षतिपूर्ति असुल गरिने कानूनी व्यवस्था गरिने छ ।
१६.आगामी आर्थिक बर्ष समृद्धितर्पmको प्रस्थान बर्ष हुनेछ । आगामी पाँच बर्ष विकास अबधि हुनेछ । आगामी दश बर्ष समृद्धिको खुट्किला उक्लिने बर्ष हुनेछन् । यी सबै प्रयासबाट नेपाललाई छिट्टै अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने र आगामी १५ बर्षभित्र मध्यम आय भएका मुलुकहरुको वर्गमा पुग्नेतर्पm सरकारले अठोट गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा अनुमोदित दीर्घकालीन विकासका लक्ष्यहरुलाई योजना तथा वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरिने छ र सन् २०३० सम्मका विकासका लक्ष्य तथा रणनीति तय गरिने छ ।
१७.वित्तीयक्षेत्रको स्थायित्व हासिल गर्दै आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने प्रकारले वित्तीयक्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । वित्तीय साधन, स्रोतलाई कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा परिचालन गरिने छ ।
१८.वित्तीय सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारको प्रोत्साहनमा सबै नेपालीहरुको बैंक खाता हुने व्यवस्था गरिने छ । वित्तीय साक्षरता कार्यलाई प्रभावकारी तुल्याइने छ ।
१९.पुँजीबजारलाई देशको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण संयन्त्रको रुपमा विकास गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बचत तथा लगानीलाई आकर्षित गर्न आधुनिक र विश्वसनीय पुँजीबजारको रुपमा विकास गरिने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै संघीय एवं प्रादेशिक संरचना अनुकूल हुनेगरी वित्तीय संस्थाको सञ्चालन व्यवस्था मिलाइने छ ।
२०.निजीक्षेत्रको सहभागितामा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारीको लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने छ । साथै पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना गरी ठूला आयोजनाहरुको सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने लगानी सुनिश्चित गरिने छ । यस कार्यमा सघाउ पु¥याउन राष्ट्रिय पूर्वाधार नीति अध्ययन प्रतिष्ठानको स्थापना गरिनेछ ।
२१.सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको कुशल, प्रतिस्पर्धी निजीक्षेत्रको प्रवर्धनार्थ सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने छ । निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा योगदान गर्ने मुख्य संवाहकको रुपमा विकास गरिने छ ।
२२.स्थानीय स्तरमा समुदायमा रहेको साधन, स्रोतको संगठितरुपमा परिचालन गरी सामाजिक रुपान्तरण र समन्यायिक आर्थिक वृद्धिमार्फत समुदायको सशक्तिकरण गर्न सहकारी अभियानलाई अघि बढाइने छ ।
२३.समाजमा विद्यमान सामन्तवादका सम्पूर्ण अवशेषहरुको अन्त्य गर्दै नयाँ उत्पादन सम्बन्ध विकास गरिने छ । राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण तथा विकास गर्नेतर्फ आर्थिक नीतिहरु उन्मुख गरिने छन् ।
सभामुख महोदय,
२४.कृषिक्षेत्रको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्दै यसलाई मर्यादित, सम्मानित एवं आकर्षक पेसाको रुपमा विकास गरिने छ । तुलनात्मक एवं प्रतिस्पर्धात्मक लाभको सम्भावना र भौगोलिक र पर्यावरणीय स्थिति अनुसार मुलुकका विभिन्न भागहरुलाई विभिन्न खाद्यबस्तु उत्पादनको पकेटक्षेत्र निर्धारण गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षित गर्दै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुलाई समेत यसमा आबद्ध गरिने छ ।
२५.कृषिको यान्त्रीकरणलाई प्रोत्साहन दिन सामूहिक र सहकारी कृषि प्रणालीको विकास गरिने छ । मल, बीउ, सिंचाइ, प्रविधि र कृषि उपजको बजारको सुनिश्चितता कायम गरिने छ । कृषि ऋण, बाली तथा पशुपंक्षी बीमामा किसानको सर्वसुलभ पहुँच पुग्ने व्यवस्था गरिने छ । कृषि सहकारीको प्रवर्धन गरी साना किसानहरुको आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण गरिने छ ।
२६.हालै जारी कृषि विकास रणनीति अन्तर्गत मुख्य रणनीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न एक गाविसमा एक कृषि प्राविधिक उपलब्ध गराइने छ । कृषि अनुदान कार्यसम्पादन र उत्पादकत्वको आधारमा दिइने छ । साथै कृषि प्रसारसम्बन्धी सूचनाहरु मोबाइल फोनमार्फत सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
२७.सार्वजनिक, सहकारी, निजी, साझेदारीमा पशु स्रोतकेन्द्र विकास गरी उन्नत जातका गाई, भैंसी, बाख्रा लगायतका पशुपंक्षीहरुको उत्पादन तथा वितरणलाई व्यवस्थित तुल्याइने छ । प्रत्येक प्रदेशमा स्रोतकेन्द्रहरुको स्थापना गरी दुई बर्षभित्र पशुजन्य उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
२८.कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा सेवामा किसानको पहुँचलाई सर्वसुलभ बनाइने छ । यसका लागि निजी क्षेत्रसँगै सहकारी संस्थाहरुलाई समेत परिचालन गरिने छ । कृषकहरुलाई रोजगारी र आयआर्जनका लागि पशुपंक्षी पालन कार्यक्रम अन्तर्गत सहुलियत ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराइने छ र हाल कायम रु। एक करोडको सीमा हटाइने छ ।
२९.पशुपंक्षीको बजार प्रवर्धन गर्न मुलुकका विभिन्न स्थानमा पशुपंक्षी हाट–बजारको व्यवस्था गरिने छ । साथै मुलुकका विभिन्न सहरहरुमा आधुनिक पशु बधशालाको स्थापना गरिने छ ।
सभामुख महोदय,
३०.भूमिको सदुपयोग र दीगो विकासमा योगदान हुने गरी भूउपयोग ऐन ल्याइने छ । जमिनको स्वामित्व अनिवार्य स्वघोषणा गर्ने व्यवस्था लागू गरिने छ । वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यान्वयन गर्दै एकपटक सबैको लागि भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गरी सधैंका लागि सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकारले कार्य गर्नेछ । यसका साथै मुक्त कमैया र हलिया पुनस्र्थानाको कार्य यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ ।
३१.भूमि प्रशासनमा समयानुकूल सुधार गर्दै जग्गाको नाप–नक्सा तथा भौगोलिक सूचनाको शुद्धता र विश्वसनीयतामा वृद्धि गरिने छ । भूमि प्रशासन एवं भूमि व्यवस्थापन कार्यमा नवीनतम प्रविधिको उपयोग बढाइने छ ।
३२.वन संरक्षण, व्यवस्थापन, दीगो उपभोग र स्वच्छ वातावरणको लागि समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ गरिने छ । जैविक विविधताको संरक्षण, वातावरणीय सेवा र जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ ।
३३.वनस्पति, गैरकाष्ठ वन पैदावार तथा जडिबुटी प्रजातिको अध्ययन–अनुसन्धान, संरक्षण, खेती तथा उत्पादन वृद्धि र प्रशोधनकेन्द्रहरु स्थापना गरी वनमा आधारित उद्यमलाई प्रोत्साहित गरिने छ । खेर गइरहेको जग्गामा कृषि, निजी र सामुदायिक वनको क्षेत्र तोकी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । सामुदायिक वन र सहकारीमार्फत् जनसहभागिताको क्षेत्र फराकिलो तुल्याउँदै वनबाट रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने छ ।
३४.जैविक विविधतायुक्त, पर्यावरणीय दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण जलाधार एवं सिमसारक्षेत्रलगायत चुरेक्षेत्रको संरक्षणको गुरु–योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने छ । वनक्षेत्रको अतिक्रमण र आगलागी नियन्त्रण गर्न स्वीकृत रणनीति कार्यान्वयनका साथै आवश्यक कार्ययोजना तयार गरिने छ ।
सभामुख महोदय,
३५.आर्थिक रुपान्तरणका लागि प्रतिस्पर्धी एवं दीगो औद्योगिक विकास कार्य अघि बढाइने छ । औद्योगिक पूर्वाधारका लागि प्रत्येक प्रदेशमा तीन बर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी कम्तीमा एक औद्योगिकक्षेत्र स्थापना कार्य यसै बर्षदेखि सुरु गरिने छ ।
औद्योगिकक्षेत्र तथा विशेष आर्थिकक्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न नीतिगत, कानुनी तथा प्रक्रियागत व्यवस्था मिलाइने छ । पहिचान भइसकेका र औद्योगिक उत्पादनको दृष्टिले उपयुक्त ठूला उद्योगहरुसम्म सडक र विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाइने छ ।
३६. अर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको उद्योग, वाणिज्य र व्यापार प्रबद्र्धनका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सुधारका कामलाई महत्वका साथ अगाडि बढाइने छ । काठमाण्डौको चोभारमा कन्टेनर संचालन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनीस्थलको निर्माण शुरु गरिनेछ । नेपाल र चीनबीच रसुवागढी नाकामा रसुवागढी सुख्खा बन्दरगाहको निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाइनेछ ।
साथै विरगंजस्थित सुख्खा बन्दरगाहको स्तरोन्नति गरिनेछ र कञ्चनपुरमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रक्रिया शुरु गरिनेछ । साथै निर्यात हुने वस्तुहरुको गुणस्तर परीक्षणको लागि क्वारेण्टाइन र आवश्यक प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ ।
३७.रोजगारीलाई सामाजिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण कडीको रुपमा स्थापित गर्न एक घर, एक रोजगारी प्रत्याभूतिको व्यवस्था गरिने छ । यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने छ ।
३८.प्रतिस्पर्धी र तुलनात्मक लाभ हुने निकासीजन्य बस्तुहरुको विकास र बजार विविधीकरण गरी विश्वबजारमा निर्यात गर्न वाणिज्य नीति, २०७२ र नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति, २०१६ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारको संभावना बढ्दै गएको तयारी पोशाक उद्योगको विकास र बिस्तार गर्न सिमरामा दुई बर्षभित्र सबै पूर्वाधार पु¥याउने गरी विशेष आर्थिकक्षेत्र निर्माण कार्य अघि बढाइने छ ।
३९.निर्यात प्रवर्धनमा निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारको तर्फबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा–सुविधाहरुलाई प्रभावकारी बनाइने छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा बढ्दै गइरहेको घाटा कम गर्न निर्यातको सम्भावना भएका र आयात प्रतिस्थापन गर्नसक्ने बस्तु र सेवाको विकासमा जोड दिइने छ ।
४०.उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न सबै खाद्य–सामग्रीका प्याकेटमा अधिकतम बिक्री मूल्य, उत्पादन र उपभोग्य मिति, प्रयोग भएको कच्चा पदार्थ र पोषणको अवस्था खुलाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने छ । बजार अनुगमन र आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाइने छ ।
४१.पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्याँसको परनिर्भरताको निराकरण गर्न देशभित्र पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँसको अन्वेषण एवं उत्खनन कार्यलाई प्राथमिकताकासाथ अघि बढाइने छ । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति नियमित र सहज बनाउन कम्तीमा ९० दिनको माग धान्न सक्ने गरी भण्डारण क्षमता वृद्धि गरिने छ ।
४२.कर्णाली अञ्चल लगायत देशका विकट र दुर्गमक्षेत्रमा खाद्य सुरक्षाका लागि आपूर्ति व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी तुल्याइने छ । खडेरीग्रस्त जिल्ला र बस्तीहरुमा थप खाद्यान्न पठाउने काम गरिने छ । स्थानीय स्तरमा खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि तथा खाद्य आनीबानीमा परिवर्तन ल्याउन आहार परिवर्तनसम्बन्धी प्राविधिक र व्यावहारिक अनुशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
सभामुख महोदय,
४३.एक बर्षभित्र आधारभूतरुपमा र दुई बर्षभित्र माग बमोजिम विद्युत आपूर्ति गर्नेगरी सरकारले जलविद्युत र अन्य नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कार्य अघि बढाउने छ । राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजना–२०७२ कार्यान्वयन गर्दै वि। सं २०८२ भित्र दश हजार मेघावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने छ ।
४४.निर्माणाधीन विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजनाहरुलाई समयमा नै सम्पन्न गर्न विशेष प्राथमिकता दिइने छ । साथै, विद्युत प्रसारण लाइनको राष्ट्रव्यापी सञ्जाल निर्माण गुरु–योजना तयार गरी आवश्यक देशीय तथा अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अघि बढाइने छ । विद्युत वितरण प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याइने छ । स्मार्ट मिटर र ग्रीड प्रणाली क्रमिकरुपमा लागू गरिने छ ।
४५.प्राकृतिकरुपमा संभव भएका सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक–एक जलासययुक्त विद्युत आयोजना निर्माण गर्नेगरी विस्तृत अध्ययन सुरु गरिने छ । निर्माणाधीन बुढीगण्डकी र पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना लगायतका जलासययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रियातीव्र गतिमा अगाडि बढाइने छ । को कार्य अघि बढाइने छ । सौर्य, वायु, तापीय तथा जैविक ऊर्जाको प्रवर्धन गरी आधुनिक ऊर्जामा क्रमशः सबैको पहुँच पु¥याइने छ । प्रत्येक घरः उर्जा घरको मान्यता अनुरुप वैकल्पिक उर्जा उत्पादन गर्न सौर्य र जैविक ग्यासमा अनुदान दिइनेछ । नगरपालिकाहरुमा समुदाय, नगरपालिका र सरकारको सहभागितामा सौर्य सडक बत्ति कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । दलित, विपन्न महिला, अल्पसंख्यक र विपन्न विद्यार्थीहरुलाई सोलार टुकी उपलब्ध गराइने छ ।
४६.एकीकृत जलस्रोत विकास व्यवस्थापन मार्फत पर्यावरणीय सन्तुलन र दीगो हुनेगरी सिंचाइ, ऊर्जा र खानेपानीको विकास गर्न बहुउद्देश्यीय जलासययुक्त आयोजना कार्यान्वयनमा जोड दिइने छ । सम्भाव्य जलविद्युत उत्पादन क्षमता निश्चित गर्न नयाँ अध्ययन गरिने छ । जलस्रोतबाट उच्चतम लाभ प्राप्त गर्न सबै नदीहरुको बेसिन योजना तथा जलविद्युत विकास गुरु–योजना निर्माण सुरु गरिने छ ।
सभामुख महोदय,
४७.केही बर्षभित्रै सम्पूर्ण कृषि–योग्य भूमिमा बाह्रै महिना सिंचाइ सुबिधा उपलब्ध गराउन नवीनतम प्रविधिको समेत प्रयोग गरी विभिन्न सिंचाइ आयोजना कार्यान्वयन गरिने छ । तराई तथा भित्री मधेसका २२ वटा जिल्लाहरुमा समृद्ध तराई–मधेस सिंचाइ विकास विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
४८.निर्माणाधीन सिक्टा, भेरी–बबई डाइभर्सन, बबई र रानी–जमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजनाका लागि आवश्यक स्रोत परिचालन गरी तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्नेगरी निर्माण कार्य तीव्र पारिने छ । सुनकोशी–मरिन सिंचाइ आयोजना र तेस्रो चरणको महाकाली सिचाइ आयोजनालाई अघि बढाइने छ ।
४९.वायु, जल, ध्वनि र भू–प्रदूषण रोक्नका लागि वातावरणीय मापदण्ड परिमार्जन गरी वातावरण–मैत्री पूर्वाधार विकासमा जोड दिइने छ । यस सन्दर्भमा नेपाल पक्ष भएका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सन्धि तथा महासन्धिहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिइने छ ।
५०.जल तथा मौसम भविष्यवाणी स्वचालित प्रणालीमा विकास गरिने छ । उच्च जोखिम रहेका महत्वपूर्ण नदी प्रणालीक्षेत्रमा बाढी अनुगमन सूचना प्रणाली बिस्तार गरिने छ ।
५१.प्राकृतिक प्रकोपजन्य जोखिम व्यवस्थापन गर्न ठूला नदीहरुबाट कार्यान्वयन सुरु गरिएको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम स्थानीय जनसहभागिता मार्फत अभियानको रुपमा कार्यान्वयन गरिने छ । नदी नियन्त्रणमा जैविक इन्जिनियरिङ विधि प्रयोग गरी हरित विकासलाई अघि बढाइने छ ।
५२।नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा जोड दिई क्योटो प्रोटोकल अन्तर्गतको स्वच्छ विकास लगायतका संयन्त्रहरुबाट लाभ प्राप्त गर्न सम्बन्धित निकायहरुलाई परिचालन गरिने छ । उज्यालो नेपाल, समृद्ध नेपाल कार्यक्रम र धुँवामुक्त, स्वच्छ र उज्यालो घर कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा अगाडि बढाउन अनुदान तथा कर्जा प्रणालीलाई सरल बनाइने छ ।
५३.सबै जनताका लागि आगामी दुई बर्षभित्र आधारभूतरुपमा स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाई काकार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छन् । भूकम्प लगायतका प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त खानेपानी तथा सरसफाइका संरचनाहरुको पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने छ । पुनर्निर्माण भइरहेका बस्तीहरुमा एकीकृतरुपमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने छ । तराई–मधेसमा खानेपानी सुधार कार्यक्रमको थालनी गरिने छ ।
५४. काठमाण्डु उपत्यकामा पानीको आपूर्ति गर्न मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ तथा पानी प्रसोधनकेन्द्र निर्माणको अधिकाङ्श कार्यसहित पानी वितरणमा आवश्यक संरचनाहरुको निर्माण–कार्यसम्पन्न गरिने छ । अन्य ठूला र साना शहरहरुमा समेत जनता कै सहभागितामा जनताको खानेपानी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । मध्यम र उच्चस्तरको खानेपानी सेवा बिस्तार आयोजना, सह–लगानीमा आधारित खानेपानी आयोजना र खानेपानी गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने किसिमका आयोजनाहरु अगाडि बढाइने छ । खानेपानीको दीगो स्रोत नभएका सुख्खाग्रस्त बस्ती र विद्यालयहरुमा विशेष पम्पिङ आयोजना सञ्चालन गरिने छ ।
५५.जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोप लगायतका कारण पानीका स्रोतहरु सुक्ने वा वहाव कम हुने सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान गरिने छ । उपयुक्त प्रविधि अवलम्बन गरी वर्षाको पानी सङ्कलन र जलाधारक्षेत्र संरक्षण सहित जलासययुक्त खानेपानी प्रणालीको विकास गरिने छ । जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै जलवायु–स्मार्ट गाँउको अवधारणा क्रमशः कार्यान्वयन गरिने छ ।
सभामुख महोदय,
५६.राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क–सम्बन्ध तथा आर्थिक समृद्धिको आधारको रुपमा रहेको यातायात सेवामा लगानी बढाइने छ । सडक, रेल तथा यातायात विकासको पाँच बर्षे रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरिने छ । सबै रणनीतिक र प्रादेशिककेन्द्र जोड्ने सडकहरु न्यूनतम दुई लेन र कालोपत्रेस्तरमा निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिने छ ।
५७.पूर्व–पश्चिम राजमार्गको काकरभिट्टा–बुटवल खण्डलाई चार लेनको द्रुत मार्गको रुपमा निर्माण गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिने छ । निर्माणाधीन पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गको विभिन्न खण्डमा सुरु गरिएको कालोपत्रे तथा पुलहरुको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने छ । हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत सडक खण्डहरुको निर्माण चरणबद्धरुपमा तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गरिने छ ।
५८.कोशी कोरिडोर रानी–विराटनगर–इटहरी–धनकुटा–लेगुवा–खाँदवारी–किमाथांका सडकको बाँकी खण्डको ट्रयाक खोल्ने कार्य आगामी आर्थिक बर्षमा पूरा गरी स्तरोन्नति गरिने छ । जोमसोम–कोरला सडक स्तरोन्नतिको काम आगामी वर्ष शुरु गरी ५ बर्षमा र गल्छी– त्रिशुली–रसुवागढी सडक स्तरोन्नतिको काम दुई बर्षमा सम्पन्न गरिनेछ । धरान– चतरा–गाइघाट–कटारी–सिन्धुली–हेटौडा सडकको स्तरोन्नती गर्ने कार्य तीन बर्षमा सम्पन्न गरिनेछ । काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग नेपाल सरकारको लगानीमा आगामी आर्थिक बर्षदेखि सुरु गरिने छ । उत्तरी र दक्षिणी सीमाका व्यापारिक नाकाहरु जोड्ने सडकहरुको शीघ्र निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने छ ।
५९.काठमाण्डु उपत्यकामा भइरहेको सडक बिस्तार कार्यलाई तीव्ररुपमा अगाडि बढाउँदै अन्य ठूला शहरहरुमा पनि सडक बिस्तार कार्य अगाडि बढाइने छ । काठमाडौं उपत्यकामा चक्रपथभित्रको सबै सडक एक बर्षभित्र कालोपत्रे गरिने छ । थानकोट–नौबिसे सड़क खण्डको नागढुंगा सुरुंगमार्ग निर्माण शुरू गर्नुको साथै टोखा–गुर्जेभन्ज्याङ्ग–लामाबगर–लाप्चा सडक लगायतका प्रमुख राजमार्गहरुमा सुरुङ्ग मार्गको सम्भाब्यता अध्ययन गरिनेछ ।
६०. हुम्ला र डोल्पा जिल्लाको सदरमुकामलाई दुई बर्षमा राष्ट्रिय सडक सञ्जालसंग जोडिनेछ । सेती लोकमार्गमा उरै नाकासम्म र महाकाली लोकमार्गमा टिंकर नाकासम्मको निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ । सिलगढी–साँफेबगर सडक कालोपत्रे गरिने छ । जुम्ला–हिल्सा सडकको कार्य अघि बढाइनेछ । तुल्सीपुर–सुर्खेत सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ र भेरी कोराइडोर सडकको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
रानी–इटहरी–धरान, वीरगञ्ज–पथलैया, बेलहिया–बुटवल र जटही–जनकपुर–ढल्केबर, अत्तरिया–धनगढी जस्ता व्यापारिक मार्गहरुलाई ६ लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अघि बढाइनेछ । काठमाण्डौं उपत्यका बाहिरी चक्रपथ कार्यक्रमलाई अगाडि दिइनेछ र मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यारम्भ गरिनेछ ।
६१.पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण योजनालाई अगाडि बढाइने छ । रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन दुई बर्षमा तयार गरी निर्माण कार्य आरम्भ गरिने छ । सबै प्रदेशमा व्यवस्थित शहर निर्माणका लागि प्रत्येक प्रदेशमा पर्नेगरी एक एक वटा एकीकृत नगर वा उपत्यका विकास प्राधिकरण गठन गरिने छ ।
६२.प्राकृतिक र प्राविधिक दृष्टिले सम्भव नभएका बाहेक सबै गाविसहरुलाई दुई बर्षभित्र सडक सञ्जालले जोडिने छ ।
६३.दुर्गम एवं ग्रामीणक्षेत्रमा जोखिमयुक्तरुपमा प्रयोग भइरहेका सार्वजनिक तुइनलाई आगामी आर्थिक बर्षभित्र झोलुङ्गे पुल निर्माण गरी विस्थापन गरिने छ ।
६४.सवारी साधनहरुमा इम्बोस्ड नम्बर–प्लेट लागू गरिने छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई स्मार्टकार्डमा रुपान्तरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिदै सवारी–धनी प्रमाणपत्रलाई समेत स्मार्टकार्डमा रुपान्तरण गरिने छ ।
सभामुख महोदय,
६५.ग्रामिण–शहरी आर्थिक अन्तरसम्बन्ध विकास गरी शहरलाई आर्थिक वृद्धिको आधार बनाइने छ । पर्यटन प्रवर्धन र व्यापार व्यवसायमा विविधीकरणका लागि एक शहर एक पहिचानको अवधारणा अनुरुप सहरहरु निर्माण गरिने छ । देशका विभिन्न भागमा केही स्मार्ट सिटी निर्माण गरिने छ । राष्ट्रिय भवन संहितालाई कडाइका साथ लागु गरी सरकारी भवनहरुको निर्माण, मर्मत–संभार, संरक्षण र रेखदेख एउटै निकायबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । सबै प्रकारको निर्माण कार्यमा लागत तथा समय भेरियसन नहुने, गुणस्तर कम गर्ननपाइने र आयोजना सम्पन्न भएको निश्चित अवधिसम्म मरम्मत सम्भारको जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले लिनुपर्ने प्रबन्ध गरिनेछ ।
६६.मुलुकका विभिन्न नदी किनारहरुमा विकसित शहरी सभ्यताहरुको ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहिचान कायम राख्न नदीप्रणालीको संरक्षण, पानीको शुद्धिकरण एवम् न्यूनतम वहाब कायम गरी नदी किनार संरक्षण र सौन्दर्य कायम गरिने छ ।
६७.काठमाण्डु उपत्यकामा फोहरमैलाको दीगो व्यवस्थापनको लागि दीर्घकालीन ल्याण्डफिल साइटको पूर्वाधार निर्माण कार्य आगामी तीन बर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ । फोहरलाई ऊर्जा र मलमा रुपान्तरण गर्ने परियोजनालाई द्रुतरुपमा अघि बढाइने छ ।
सभामुख महोदय,
६८.पर्यटनक्षेत्रको विकास गर्न पर्यटकीय गन्तव्यहरुको स्तरोन्नति, नयाँ गन्तव्यहरुको पहिचान र पूर्वाधार विकास तथा बजारीकरणमा जोड दिइने छ । दशबर्षे राष्ट्रिय रणनीतिक पर्यटन योजना कार्यान्वयन गर्नुको साथै छिमेकी मुलुकहरुबाट बढी पर्यटक आकर्षण गर्ने प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम ल्याइने छ । दशलाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सहित सन् २०१८ लाई नेपाल भ्रमण बर्षको रुपमा मनाउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
६९.वि.सं.२०७३ साललाई आन्तरिक भ्रमणबर्षको रुपमा मनाई आन्तरिक पर्यटन मार्फत आय र रोजगारी प्रवर्धन गरिने छ । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक प्रमुख स्थललाई केन्द्रबिन्दु मानी पर्यटकीयक्षेत्र र गन्तव्यको विकास गरिने छ ।धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण गरिने छ ।
७०.पर्यटकहरुलाई पदयात्रा र पर्वतारोहण अनुमति दिने व्यवस्थालाई एकीकृत गरिने छ । पर्यटन गन्तव्य र पर्यटकीय सेवा सुविधाको जानकारी दिने मोबाइल सूचना प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । पर्वतीय पर्यटनलाई थप सुरक्षित बनाउन मौसमको पूर्वानुमान गरी पूर्व सूचना सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । सगरमाथा र अन्नपूर्णक्षेत्रमा एकीकृत उद्धारकेन्द्र निर्माणको कार्य सुरु गरिने छ ।
७१.मुलुकको साँस्कृतिक विविधताको संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै विभिन्न जातजाति तथा भाषाभाषीहरुको रहन–सहन, रीति–रिवाज, भाषा, साहित्य र परम्परा समेत झल्कने गरी काठमाडौं उपत्यकामा राष्ट्रिय सांस्कृतिक संग्रहालय निर्माणको कार्य अघि बढाइने छ ।
७२.हवाइ यातायातलाई ग्रामिण तहसम्म बिस्तार गर्ने उद्देश्य सहित थप विमानस्थल निर्माण गरिने छ । सञ्चालनमा नआएका विमानस्थललाई सञ्चालनमा ल्याइने छ । सबै प्रदेशहरुमा एक–एकवटा साँस्कृतिक ग्राम स्थापना गरिने छ । दुर्गमक्षेत्रका गाउँलाई प्राथमिकतामा राखी क्रमशः सबै नगर–गाविसमा हेलीप्याड निर्माण कार्यक्रम सुरु गरिने छ । प्रत्येक प्रदेश, एक प्रादेशिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवधारणा अनुरुप निर्माणका लागि संभाव्यता अध्ययन सुरु गरिने छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने छ ।
७३.गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिई निर्धारित समयमा पूरा गरिने छ । बारामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न जग्गा प्राप्ति तथा सीमाङ्कनको कार्य सम्पन्न गरी निर्माण कार्य सुरु गरिने छ ।
७४.नेपालको हवाइ उड्डयनलाई थप सुरक्षित बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप हवाइ सुरक्षा मापदण्ड कडाइका साथ लागु गरिने छ । आन्तरिक हवाइ सुरक्षा सुधार गर्न राडार प्रणालीको स्तरोन्नति गरिने छ । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै यसको साख वृद्धि गरिने छ ।
सभामुख महोदय,
७५.आधारभूत शिक्षामा सबै नागरिकको हक सुनिश्चित गर्दै कक्षा १२ सम्मको माध्यमिक शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क तुल्याउँदै लगिने छ । विद्यालय शिक्षालाई रोजगार–मैत्री बनाइने छ । विद्यालय शिक्षामा ६ बर्षे विद्यालयक्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु गरिने छ । दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको लागि सबै तहको शिक्षा निःशुल्क बनाइने छ ।
७६.सामुदायिक र निजी विद्यालयहरु बीच शैक्षिक गुणस्तरको अन्तर घटाइने छ । सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति गरी सुबिधायुक्त नमूना विद्यालय विकास गरिने छ । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै जीवनोपयोगी एवं परिणाममुखी शिक्षक व्यवस्थापन कार्यपद्धति अवलम्बन गरिने छ । विद्यालयमा प्रधानाध्यापक र शिक्षक बीच अनुबन्धका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली लागु गरिने छ ।
७७.प्रारम्भिक बालशिक्षालाई विद्यालय शिक्षाको संरचनाभित्र आबद्ध गरी बालशिक्षा शिक्षकको व्यवस्था गरिने छ । योग्य र मुलुकप्रति सचेत नागरिक निर्माणको लागि विद्यालय कक्षादेखि नै विशेष शिक्षाको पाठ्क्रम शुरु गरिनेछ । नक्साङ्कनका आधारमा विद्यालय र शिक्षकको पुनर्वितरण गरी प्राथमिक तहमा अधिक हुने शिक्षक पदलाई कक्षा ६ देखि ८ तहमा समायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
७८.विद्यालय शिक्षामा समतामूलक सहभागिताका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरुलाई लक्षित वर्गमा केन्द्रित गरिने छ । छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, आवासीय सुबिधा तथा दिवा खाजा लगायतका कार्यक्रमहरुको पुनरावलोकन गरी यी कार्यक्रमहरुलाई विपन्न समूहका विद्यार्थीहरुमा लक्षित गरिने छ । विज्ञान, प्रविधि र व्यावसायिक विषय अध्ययन गर्ने जेहेन्दार विद्यार्थीलाई सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरिने छ । उद्यमशीलता र रोजगारी विकास गर्न प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार गरी सीपमूलक शिक्षामा जोड दिइने छ ।
७९.विद्यालय र क्याम्पसहरुमा इन्टरनेट सेवाको बिस्तार गरिने छ । शिक्षण सिकाइ प्रकियामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोग गरिने छ । यसका लागि नेपाल टेलिभिजनसँग समन्वय गरीछुट्टै शैक्षिक च्यानल सञ्चालनमा ल्याइने छ ।
८०.विश्वविद्यालयहरुमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै लगिने छ । स्नातकोपाधिका विद्यार्थीहरुको पाठ्यक्रमकै अङ्गको रुपमा इन्टर्नसिप सेवाको प्रबन्ध गरी शिक्षालाईराष्ट्र निर्माणमा आबद्ध गरिने छ ।
८१.उच्च शिक्षाको पहुँच पुग्न नसक्ने दुर्गम ठाउँहरुमा र वैकल्पिक पहुँचको आवश्यकता पर्नेहरुका लागि खुल्ला विश्वविद्यालय लगायत दूरशिक्षा प्रणालीको संस्थागत विकास गरिने छ । उच्च शिक्षा आर्जन गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा निब्र्याजी शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराइने छ ।
८२.सबै जिल्लाहरुलाई साक्षर घोषणा गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिंदै आगामीबर्ष ३० जिल्लाहरुलाई साक्षर घोषणा गरिने छ । नव साक्षरहरुका लागि जीवनपर्यन्त शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ ।
सभामुख महोदय,
८३.प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने एवं स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुने मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहने छ । निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, औषधि वितरण, मातृ तथा नवजात शिशु, बाल स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्वमा जोड दिइने छ । सघन आकस्मिक प्रसूति सेवा एवं नवजात शिशु सेवा ७५ जिल्लामा क्रमशः बिस्तारगरिने छ । बालबालिकाका स्वास्थ्य सुधार गर्न सुनौलो १००० दिन कार्यक्रम सघनरुपमा अघि बढाइने छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमालाई स्वास्थ्य सुरक्षाको अभिन्न अङ्गको रुपमा अघि बढाइने छ ।
८४.आयुर्वेद र अन्य पूरक चिकित्सा सेवालाई आधुनिक चिकित्सा सेवासँग एकद्वार प्रणालीबाट दिने व्यवस्था परीक्षणको रूपमा सुरु गरिने छ । आर्युवेदिक औषधिको विश्वसनीयताका लागि सिंहदरबार बैद्यखानामा समुचित उत्पादन प्रक्रिया अपनाइने छ ।
८५.प्रत्येक प्रदेशमा एउटा सरकारी स्वामित्वको मेडिकल कलेज स्थापना गरिने छ । वीर अस्पताललाई जनताले विशेषज्ञ सेवा उपचार प्राप्त गर्नसक्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्तरोन्नति गरिनेछ । अस्पतालहरुको भौतिक अवस्थामा सुधार र स्रोत, साधनमा वृद्धि गर्नुका साथै अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन, औषधि व्यवस्था विभागको प्रयोगशाला सुदृढीकरण तथा फार्मेसीको अनुगमन, औषधिको गुणस्तर र मूल्य नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।
८६.महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सामाजिक योगदानको कदर गर्दै उनीहरुलाई प्रदान गरिंदै आएको प्रोत्साहन भत्तामा सतप्रतिशत बृद्धि गरिने छ, उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने छ । स्वास्थ्य सेवामा स्वयंसेवी संस्थाहरुलाई उत्प्रेरित गरिने छ ।
८७.बालबालिकाको उचित पालन पोषणबाट मात्र स्वस्थ नागरिक उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको बालसंरक्षण कार्यक्रमलाई क्रमशः मुलुकभरका सबै बालबालिकालाई समेट्ने गरी बिस्तार गरिने छ ।
८८.महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकको लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरु अझ प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिने छ । सामाजिक सुरक्षाका लागि अन्य समुदायको हकमा हाल कायम ७० वर्षको उमेरलाई ६५ बर्ष कायम गरिनेछ । वृद्धवृद्धाहरुका लागि दिवा सेवाकेन्द्र स्थापना गर्न सामुदायिक संस्थाहरुसँग सहकार्य गरिने छ ।
८९.परम्परागतरुपमा रहेका सामाजिक कुरीति र कुप्रथाहरु विरुद्धको अभियानलाई निरन्तरता दिइने छ । पूर्ण अशक्त र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिवारका एकजना सदस्यलाई हेरचाहसम्बन्धी र रोजगारमूलक तालिम उपलब्ध गराइने छ ।
९०.आधा आकास ढाक्ने महिलाहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै राष्ट्र निर्माणको प्रत्येक तहमा समान सहभागिता सुनिश्चित गराउन ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने छ । लैङ्गिक हिंसा, चेलीबेटी बेचबिखन र सामाजिक प्रताडनको अन्त्य गर्दै महिलाहरुको आत्मसम्मान र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा योगदान बढाउने गरी यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । सार्वजनिक स्थान, कार्यालय र विद्यालयहरुमा अनिवार्य रुपमा महिला शौचालय हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने छ ।
९१.सहकारी संघ–संस्थाहरुलाई कृषिउत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण गर्न, उद्यमशीलता विकास गर्दै औद्योगिक उत्पादन बढाउन, वित्तीय सेवा पु¥याउन र शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका सेवाहरुमा सर्वसाधारण जनताको पहुँच बढाउन सहकारी संस्थाहरुलाई उत्प्रेरित गर्दै सहकारिताको मान्यता र आदर्श अनुरुप सञ्चालनको व्यवस्था गरिने छ ।
९२.विपन्नव्यक्ति, परिवार, समुदाय तथा भौगोलिकक्षेत्रका आधारमा परिचयपत्र वितरण कार्य सम्पन्न गरिने छ ।
९३.मानव विकासका दृष्टिले पछि परेका समुदायहरुलाई लक्षित गरी तराई–मधेसका दक्षिणी सीमा जोड्ने २० वटा जिल्लाका सीमावर्ती गाविस र नगर पालिकाका वडाहरुमा सचेतना र आर्थिक विकासका विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ ।
९४.न्यूनतम आवास सुविधा नागरिकको हक भएको र यसको व्यवस्था गर्नु राज्यको कर्तव्य भएकोले न्यून आय भएका वर्गलाई लक्षित गरी जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यस कार्यक्रम अन्तरगत आगामी आर्थिक बर्षमा दलित, लोपुन्मुख र विपन्न वर्गका लागि २० हजार घर निर्माण गरी जनतालाई हस्तान्तरण गरिने छ ।
सभामुख महोदय,
९५.युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, कृषिको पकेटक्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं लघु तथा घरेलु उद्योग कार्यक्रमबीच समन्वय गरी ‘दश युवा एक युवा उद्यम कार्यक्रम’ आगामी आर्थिक बर्षमा नमूनाको रुपमा सञ्चालन गरिने छ । युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहित गर्न अनुसन्धान वृत्तिको व्यवस्था गरिने छ । वेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र वा नागरिकताको प्रमाणपत्र राखी परियोजना प्रस्तावको आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने छ ।
९६.विद्यमान श्रमऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक र सामाजिक सुरक्षा विधेयकलाई संसदबाट पारित गरी श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम यसै आर्थिक वर्षबाट प्रारम्भ गरिने छ । कामदार÷कर्मचारीलाई ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि पेन्सनको व्यवस्था मिलाउन विद्यमान सञ्चयकोष तथा उपदानसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक र किसानका लागि समेत सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिने छ ।
९७.यसै आर्थिक वर्षबाट औद्योगिक, पर्यटन, यातायात र निर्माण क्षेत्र लगायतका श्रमिकहरुको दुर्घटना बीमालाई अनिवार्य गरिने छ ।
९८।प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक÷एक वटा श्रम कार्यालय रहने व्यवस्था मिलाइने छ र श्रम विवाद सिर्जना हुन नदिन श्रम निरिक्षण प्रणाली लागु गरिने छ । नीतिगत तहमा सम्वादका लागि संसदभित्र बहुपक्षीय आर्थिक–सामाजिक संयन्त्र निर्माणको पहल गरिने छ ।
९९.वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र भरपर्दो बनाउन सीपमूलक, व्यावसायिक र प्राविधिक जनशक्तिलाई आकर्षक र सुरक्षित गन्तव्यमा पठाउने र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने ज्ञान, सीप, अनुभव र विप्रेषणलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा उपयोग गर्न सक्नेगरी नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था मिलाइने छ । “जनताको लगानीमा जलविद्युत” जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी तोकिएका आयोजनाहरुमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको रेमिटेन्सको समेत प्रयोग हुनेगरी कार्यान्वयन प्रारम्भ गरिने छ । जनताको सहभागितामा अन्य विकास पूर्वाधारहरु निर्माण गर्दै श्रमिकहरुको समेत क्रमशः उत्पादनको साधनमाथि पहुँच बढाइने छ ।
१००.सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरुको पुँजी र व्यवस्थापनमा श्रमिकहरुको समेत स्वामित्व हुने व्यवस्था गरिने छ । सामूहिक सम्वादको माध्यमबाट मर्यादित पारिश्रमिक तथा उत्पादनको लाभमा श्रमिकको न्यायोचित हिस्सा बिस्तार गर्दै श्रमशक्तिको उत्पादकत्व वृद्धि गरिने छ ।
१०१।प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद ९सिटिइभिटी० जस्ता निकायको संलग्नता रहने गरी विदेशमा काम गरेर फर्किएका प्रवासी नेपालीको सीप परीक्षण गरी प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने कार्य आरम्भ गरिने छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुलाई आन्तरिक श्रमबजारमा आबद्ध गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ ।
१०२.बालश्रमको अन्त्यका लागि सञ्चालित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै बालश्रम निवारणका लागि गुरु–योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।
१०३.सार्वजनिक सेवाबाट अवकासको व्यवस्थालाई समसामयिक सुधार गर्दै सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकहरुको निवृत्तिभरण व्यवस्थामा सुधार गरिने छ ।
सभामुख महोदय,
१०४.स्वस्थ तथा अनुशासित नागरिक समाजको सिर्जना गर्न खेलकूद विकासमा जोड दिइने छ । खेलकूदको माध्यमबाट राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न प्रत्येक प्रदेशमा एक रङ्गशाला वा बहुउद्देश्यीय कभर्डहल निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ । तेह्रौं दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा रङ्गशाला स्तरोन्नतिको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने छ ।
१०५.आम सञ्चार माध्यमलाई मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन आम–सञ्चार नीति कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । सूचना सम्प्रेषणलाई विश्वसनीय र मर्यादित बनाउन पत्रकारहरुको योग्यता र मापदण्ड निर्धारण गरी आचार–संहिता लागु गरिने छ । श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको अनुगमनलाई निरन्तरता दिइने छ ।
१०६.निश्चित आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गरी सञ्चार माध्यमहरुको वर्गीकरण तथा विशिष्टीकरण गरिने छ । सञ्चारक्षेत्रमा क्रियाशील सार्वजनिक संघ–संस्थाहरुको संरचनागत एवं व्यवस्थापकीय सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने छ । मुलुकको जेठो प्रकाशन संस्था गोरखापत्रको क्षेत्रीय प्रकाशन पूर्वमा विराटनगर र पश्चिममा बाँकेको कोहलपुरबाट प्रारम्भ गरिने छ ।
१०७.हुलाक सेवालाई आधुनिक प्रविधि अनुकूल व्यावसायिक बनाउन संरचनागत र व्यवस्थापकीय परिवर्तन गरिने छ । महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाहरुमा द्रुत डाँक ढुवानीको व्यवस्था मिलाइने छ । अतिरिक्त हुलाकहरुबाट भइआएका काम स्थानीय निकायसँगको सहकार्यमा गरिने छ ।
१०८.सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कानुनमा सुधार गरी सुरक्षण मुद्रणालय स्थापनाको प्रक्रिया सुरु गरिने छ ।
१०९.नेपालको आफ्नै भू–उपग्रहहरुको विकास गरी दूरसञ्चार प्रविधि, रेडियो र टेलिभिजनको बिस्तार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिने छ । ग्रामीण दूरसञ्चार कोष परिचालन गरी मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा हुलाकी राजमार्गमा अप्टिकल फाइवर बिस्तार गरिने छ । माइक्रोवेभ ट्रान्समिसनबाट सामुदायिक विद्यालय र प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रमा इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउने कार्य सुरु गरिने छ ।
११०.पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गमा पर्ने बजारकेन्द्र र घोषणा भएका नयाँ नगरपालिकाहरुमा आधुनिक शहरको अवधारणा अनुसार सूचना प्रविधिका सेवाहरु उपलब्ध गराइने छ । महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलहरुमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था र सम्बन्धित संस्थाले लागत ब्यहोर्ने गरी निःशुल्क इन्टरनेट सेवा दिने कार्य सुरु गरिने छ ।
सभामुख महोदय,
१११.विपद् व्यवस्थापनको लागि विद्यमान संस्थागत संरचनाहरुलाई संघीय स्वरुप अनुरुप हुने गरी परिमार्जन गर्दै खोज, उद्धार तथा राहत कार्यका लागि संस्थागत सुदृढीकरण एवं क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइने छ । विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ ऐन तर्जुमा गरी लागु गरिने छ ।
११२.मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गरी जनताको जिउ–धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न प्रविधिले सुसज्जित सक्षम प्रहरी प्रशासन तयार गर्ने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ । अध्यागमन, कारागार लगायत गृह–प्रशासनबाट व्यवस्थापन हुने सबै सेवा प्रवाहलाई थप सक्षम, सेवाग्राही–मैत्री र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइने छ ।
११३.राष्ट्रिय परिचय–पत्र वितरणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने छ । विद्युतीय प्रणालीबाट प्रवेशाज्ञा दिने र कारागार व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने कार्य सुरु गरिने छ ।
११४.संविधान, मानव अधिकार र अन्य मानवीय कानुनबारे जनस्तरमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरी कानुनी राज्यलाई थप सुदृढ गरिने छ । व्यवस्थापिका–संसदमा विचाराधीन देवानी संहिता, अपराध संहिता, देवानी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिता र फौजदारी कानुनमा सजाय निर्धारण लगायतका विधेयकहरु पारित गराइने छ ।
११५.न्यायप्रणालीलाई स्वतन्त्र, स्वच्छ, छरितो र पारदर्शी बनाउँदै न्यायमा जनताको पहुँच सुनिश्चित गरिने छ । न्यायप्रणालीलाई संघीय संरचना अनुकूल व्यवस्थित गरिने छ ।
११६.महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रणनीतिक योजनालाई कार्यान्वयन गरी सरकारी वकिल कार्यालयहरुको क्षमता वृद्धि गरिने छ ।
११७.नेपालको समग्र राष्ट्रिय हितका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गर्दै प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरिने छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने छ । नेपाली सेनालाई समयानुकूल साधन, स्रोतसम्पन्न र सक्षम बनाउँदै विपद् व्यवस्थापन एवं मुलुकको पूर्वाधार विकासमा सहभागी गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनामा नेपाली सेनाको योगदानमा वृद्धि गरिने छ । राष्ट्रिय सेवादल बिस्तार गरी युवालाई राष्ट्र निर्माणमा सहभागी तुल्याइने छ । स्काउटलाई प्रभावकारी बनाउन यसको सांगठानिक संरचनाको बिस्तार गरिने छ ।
११८.सबै संवैधानिक निकायहरुको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै आवश्यक स्रोत र साधनको व्यवस्था गरिने छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई देशको कार्यकारी शासन केन्द्र र संघीय शासनको केन्द्रीय सचिवालयको रुपमा थप सुदृढ गरिने छ ।
११९.संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप निर्वाचनसम्बन्धी कानुन र दलहरूको व्यवस्थापन र नियमनका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन निर्माण गरिने छ । आगामी दिनमा हुने प्रदेशसभा, स्थानीय तह र प्रतिनिधिसभा लगायतको निर्वाचन स्वतन्त्र र स्वच्छरूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक तयारी गरिने छ ।
१२०.निजामती सेवालाई संघीय संरचना अनुरुप पुनर्संगठित गरिनेछ । स्वच्छ, पारदर्शी र सेवाग्राही–मैत्री निजामती सेवा विकास गर्न उत्प्रेरणा र कार्यसंपादन करार तथा मूल्याङ्कनका विधि सुदृढ गरिने छ ।
१२१.भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको लागि निरोधात्मक तथा प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ । राष्ट्रिय गौरवका तथा अन्य ठूला आयोजनाहरुको प्राविधिक परीक्षण गर्न आवश्यक स्रोत, साधन र कार्यविधि सहित जनशक्तिको क्षमता विकास गरिने छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले नियमित रुपमा बुझाउनुपर्ने सम्पत्ति विवरणको अनुगमन गरिने छ ।
१२२.सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई अझ खुला, पारदर्शी¸ बस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन एकल पोर्टलमा आधारित अनलाइन विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गरिने छ । साथै सार्वजनिक खरिद सूचना व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गरी सूचनामा सरोकारवाला सबैको पहुँच बढाइने छ ।
१२३.सार्वजनिक खर्चको वित्तीय जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न लेखापरीक्षणको गुणस्तर वृद्धि गरिने छ । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको समष्टिगत तथा निकायगत कार्यविधि तर्जुमा गरिने छ । खाता कोष प्रणालीमा सुधार गरी यसले समेट्ने क्षेत्र बिस्तार गर्दै लगिने छ ।
१२४.एकल राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई सुधार सहित थप ३५ जिल्ला र विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगहरुमा बिस्तार गरिने छ । वर्तमान भुक्तानी प्रणालीमा सुधार गर्दै यस बर्षदेखि स्रोतमा हुने करकट्टीलाई स्थायी लेखा नंबरमा आबद्ध गराउने र आगामी बर्षदेखि तोकिएको रकमभन्दा माथिको भुक्तानीलाई सोझै सम्बन्धित खातावालाको बैंक खातामा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । सरकारी शुल्कलाई ई–भुक्तानी प्रणालीमा लैजान आगामी आर्थिक बर्षमा परीक्षण कार्य सुरु गरिने छ ।
१२५.राजस्व चुहावट र विदेशी विनिमय अपचलन नियन्त्रण र सम्पत्ति शुद्धिकरणका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित विभाग एवं अन्तर्गतका कार्यालयहरुको क्षमता वृद्धि गरिने छ । कर–प्रणालीलाई प्रगतिशील, लगानी–मैत्री र सरल बनाउँदै एकीकृत कर संहिताको तर्जुमा र राजस्व प्रशासनमा सुधार गरिने छ ।
१२६.राष्ट्रिय उत्पादन र क्षमता बढाउने प्राथमिकताका क्षेत्रमा विकास सहायता परिचालन गरिने छ । विकास सहायतालाई राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत् परिचालन गरिने छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरुबाट प्राप्त आश्वासनलाई द्विपक्षीय वित्तीय सम्झौता मार्फत प्रतिबद्धतामा परिणत गरिने छ । पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक थप रकम परिचालनको लागि दातृ निकायहरुसँग समन्वय गरिने छ ।
१२७.जनताका आधारभूत र अत्यावश्यक बस्तु तथा सेवा वितरणमा आवश्यक संस्थानहरुमा सुधार सहित सरकारी लगानी बढाउने नीति अवलम्बन गरिने छ । सार्वजनिक संस्थानमा पदाधिकारीहरुको नियुक्ति र योग्यतासम्बन्धी नीतिगत एवम् कानुनी व्यवस्था गरिने छ ।
१२८. निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र गा।वि।स। अनुदान कार्यक्रमको रकम बृद्धि गरिने छ । आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं भन्ने कार्यक्रमलाई उत्पादन र उद्यमशीलतासंग जोडेर अझ प्रभावकारी बनाइनेछ ।
१२९.पञ्चशीलमा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र नीति कायम गर्दै छिमेकी राष्ट्रहरुसँगको राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध सुदृढ तुल्याइने छ । सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अघि बढाउँदै राष्ट्रिय हितको रक्षा गरिने छ । प्रधानमन्त्रीद्वारा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुको राजकीय एवं औपचारिक भ्रमणका क्रममा भए गरिएका दुई पक्षीय सन्धि, सम्झौता र समझदारी अनुरुप परियोजना र कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयन गरिने छ । विशेषगरी हालै चीनसंग नेपालले पारवहन सुविधा प्राप्त गर्ने, विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने, रसुवागढी र किमांथांका नाका सडक स्तरोन्नति र निर्माण गर्ने र अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नति सहित तातोपानी भन्सार नाका संचालन गर्ने र रसुवागढी–पोखरा–लुम्बिनी रेल यातायात निर्माण कार्य अगाडि बढाउने जस्ता कार्यहरु प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने छ ।
सभामुख महोदय,
१३०.नेपालको सविधानमार्फत् नेपाली जनताले प्रा प्त गरेका ऐतिहासिक उपलब्धिहरुको जगेर्ना र संस्थागत विकासको लागि सम्वाद, सहमति र सहकार्यबाट अघि बढ्नु नेपालको हितमा छ । नेपालका राजनीतिक दलहरुले देशलाई अप्ठेरो परेको अवस्थामा देखाएको ऐक्यबद्धता, परिपक्वता, सुझबुझपूर्ण सहभागिता र सहकार्यको संस्कृति अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि प्रशंसनीय रही आएको छ । राष्ट्रिय हितमा हामीले आरम्भ गरेको सहयात्राको यस संस्कृतिलाई अझ बढी परिस्कृत र फराकिलो तुल्याउनु नेपाली जनताको चाहना अनुरुप हुन्छ । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको चरणमा मुलुक प्रवेश गरिरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन र राष्ट्रिय सामथ्र्यवृद्धि गर्दै राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई उच्च राख्ने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध रहने छ ।
१३१.सुन्दर, शान्त र समतामूलक समृद्ध नेपाल एवं सुखी नेपाली आकाङ्क्षा संभव छ र त्यसको प्राप्तिको लागि यो संविधान माध्यम हुने मैले विश्वास लिएकी छु । यस नीति तथा कार्यक्रमको माध्यमबाट संविधानको कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन र राष्ट्रिय सामथ्र्यमा वृद्धि हुने अपेक्षा लिएकी छु । न्यायोचित आर्थिक विकास, स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण र समृद्धितर्फको अभियानबाट राष्ट्रिय एकता सुदृढ तुल्याउँदै दीगो शान्ति र समुन्नत समाज निर्माण गर्न सरकारलाई सबैको सहयोग प्राप्त हुने मैले अपेक्षा गरेकी छु ।
१३२.नेपालको संविधान निर्माण र कार्यान्वयन तथा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनामा महत्वपूर्ण आर्थिक र प्राविधिक सहयोग पु¥याउने सबै मित्रराष्ट्र, संयुक्त राष्ट्रसंघ, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, निजीक्षेत्र, नागरिक समाजका संघ–संस्थाहरु, गैरआवासीय नेपाली तथा सम्पूर्ण देशवासीलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।
नेपाल र नेपालीको जय होस्
धन्यवाद
आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
सम्माननीय सभामुख महोदय,
१. नेपाली जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नेपालको संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न व्यवस्थापिका संसदमा सम्बोधनका लागि उपस्थित हुनपाउँदा गौरव महसूस गर्दछु ।
जनताको सात दशक लामो बलिदानपूर्ण संघर्ष र प्रमुख राजनीतिक दलहरुको एकता र सहकार्यबाट प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्ने त्यस ऐतिहासिक घटनाको म सुखद् स्मरण गर्न चाहन्छु ।
नेपाली जनताबाट निर्वाचित सार्वभौम संविधानसभाले स्वतन्त्रतापूर्वक निर्माण गरेको संविधानले राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमान, लोकतन्त्र, दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको नयाँ युग शुरु गरेको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्याय सहितको समानुपातिक समावेशी शासन व्यवस्था, मौलिक हक, विविधता बीच एकता, सहिष्णुता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता महत्वपूर्ण उपलव्धी संस्थागत भएका छन् र संविधान कार्यान्वयनको चरणबाट मुलुक अघि बढिरहेको छ ।
यी ऐतिहासिक उपलव्धीका लागि आन्दोलनका विभिन्न कालखण्डका जीवन बलिदान गर्नुहुने शहीदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धान्जली व्यक्त गर्दछु । संघर्षका मोर्चामा सहभागी भई योगदान गर्नुहुने सबै राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज, सञ्चारजगत र दिदी–बहिनी तथा दाजुभाइहरुलाई हार्दिक बधाई र धन्यबाद दिन चाहन्छु ।
२.संघर्षका उपलब्धी र जनताका अधिकार संस्थागत गर्दै संविधान जारी हुनुले अधिकार प्राप्तिको राजनीतिक संघर्ष मुख्य रुपमा समाप्त भएको छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि शान्ति प्रकृयाको चरण पनि मूलतः पूरा भएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुरुप गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले आफ्नो काम सम्पन्न गरेपछि शान्ति प्रक्रियाका सबै काम सम्पन्न हुनेछन् ।
यो राष्ट्र र जनताप्रति प्रतिबद्ध भई देश निर्माणको बेला हो, मतभेद खोजेर समय खेर फाल्ने बेला होइन । अस्थीरता र अशान्तिबाट मुलुकलाई मुक्त गरी राष्ट्रिय समृद्धिमा दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्ने बेला हो यो । मुलुक अब समन्यायिक र दिगो आर्थिक बृद्धिको माध्यमबाट समृद्धिको दिशामा अग्रसर भएको छ । यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम अब म यस गरिमामय सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु ।
३. राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता तथा एकताको लागि संविधानले गरेको मार्ग निर्देशन अनुरुप नेपाल सरकार क्रियाशील रहँदै आएको छ र राष्ट्रिय हित, सामथ्र्य बृद्धि तथा स्वाभिमानका लागि सदा कटिबद्ध रहनेछ ।
यसै अनुरुप संविधानको कार्यान्वयनः नेपाल र नेपालीको आर्थिक सामाजिक उन्नयन भन्ने विश्वासका साथ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनसंगै शुरु भएको संविधानको कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार क्रियाशील रहने छ । संविधानसंग मेल नखाने १९३ वटा कानूनहरु यसै सम्मानित सदनबाट संशोधन भइसकेका छन् र थप १३८ कानूनहरुको निर्माण यसै सालमा गरिनेछ । संविधानले अंगीकार गरेको समाजवाद उन्मुख शासन प्रणालीलाई सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको गन्तव्यतर्फ निर्देशित गरिने छ । यस कार्यमा सबै राजनीतिक दलहरुको सुझबुझपूर्ण सहयोग सरकारलाई प्राप्त हुने विश्वास गरेको छु ।
४.संघीयताको कार्यान्वयन र तथा प्रशासनिक पुनर्संरचनाको लागि राजनीतिक तहमा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति र प्रशासनिक तहमा समन्वय समिति गठन गरिएको छ । स्थानीय तहको पुनर्संचनाका लागि गाउँपािलका,नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण गर्न गठित आयोग कार्यरत छ ।
साझा तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारका विषयको व्यवस्थापनका लागि प्राकृतिक साधन, स्रोत तथा राजस्वको बाँडफाँड समितिको गठन तत्कालै गरिने छ ।
५. संघीय संरचना अनुरुप स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारण तथा कानूनी आधार तयार गर्न केही समय लाग्ने हुँदा विगत १५ वर्ष देखि रिक्त स्थानीय निकायमा संक्रमणकालिन व्यवस्था अनुरुप २०७३ साल मंसिर महिनामा हाल कायम स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिनेछ ।
यसबाट स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिविहीन स्थितिको अन्त्य भै जनस्तरमा लोकतन्त्रको अभ्यास, विधिको शासन र स्थानीय विकासमा जनप्रतिनिधिको नेतृत्व कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
आगामी आर्थिक वर्षलाई संविधान कार्यान्वयन र शासन प्रणालीको रुपान्तरणको वर्षका रुपमा लिइनेछ । प्रदेशहरुको सिमांकनमा देखिएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले राजनीतिक समिति गठन गरिसकेको छ र त्यसलाई शीघ्र पूर्णता दिई काम अगाडि बढाउन सरकार तत्पर छ ।
सभामुख महोदय,
६.२०७२ साल बैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पबाट देशमा भएको अकल्पनीय धनजनको क्षति र विध्वंशको दृष्य हाम्रो मानसपटलमा अझै ताजै छ ।
देशले भूकम्पको क्षति र धक्काबाट सिर्जित चुनौतीको सामना गरिरहेकै बेला तराइ–मधेशको आन्दोलन र संविधान जारी भएपछि दक्षिणी सीमा नाकामा भएको अवरोधले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई झन जर्जर तुल्याएको तथ्य सबैका सामु छर्लङ्गै छ ।
यस्तो कठीन अवस्थामा नेपाली जनताले देखाएको धैर्य, स्वाभिमान र एकताको स्मरण गर्दै सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । आगामी दिनमा पनि प्राकृतिक वा मानवसिर्जित दुबै समस्याको जनतासंग एक भई सामना गर्न नेपाल सरकार क्रियाशील रहने छ ।
७. मुलकमा सिर्जित विषम परिस्थितिका कारण आवश्यक संस्थागत संरचना र कानुनी व्यवस्था तयार हुन केही समय लागे पनि पुनर्निर्माणसम्बन्धी काम तीब्र पारिएको छ ।
नीजि घर पुनर्निर्माणका लागि सरकारले प्रदान गर्ने अनुदानको प्रथम किस्ताको रकम हस्तान्तरण कार्य आरम्भ भइसकेको छ । दुई वर्षभित्र सबै नीजि घर निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने गरी अनुदान पाउनयोग्य सबैलाई सहज रुपमा अनुदान उपलव्ध गराइसकिने छ ।
नीजि आवासका लागि रु। दुई लाख अनुदानको अतिरिक्त घरधनीहरुको सामूहिक जमानीमा थप रु। तीन लाख बिना धितोमा र ग्रामिण क्षेत्रमा रु। १५ लाख र काठमाण्डौ उपत्यकामा रु। २५ लाखसम्म धितोको आधारमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गारइने छ ।
सुरक्षित घर निर्माणका लागि प्रभावित क्षेत्रमा नै प्राविधिक सहयोग उपलब्ध हुनेगरी तालिम प्राप्त जनशक्ति खटाउने कार्य भइसकेको छ । भूकम्प प्रभावित इलाकामा उत्पादनमूूलक क्षेत्रमा एक घर एक रोजगारी कार्यक्रम संचालन गर्नुका साथै अरु क्षेत्रमा यसलाई क्रमशः लागु गरिनेछ ।
८.भूकम्पले घर ढले पनि आँट र जाँगर ढलेको छैन भन्ने नेपाली जनताको भावना अनुरुप पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको पाँच वर्षे रणनीतिक खाका तयार गरी योजनाबद्ध रुपमा कार्यान्वयन गरिने छ ।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पुरातात्विक सम्पदाहरु, राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, नेपाली सेनाको मुख्यालय, निर्वाचन आयोगको कार्यालय, मानव अधिकार आयोगको कार्यालय, राष्ट्र बैंक लगायतका महत्वपूर्ण सरकारी भवनहरुको निर्माण प्रकृया अघि बढाइनेछ । मैं बनाउँछु मेरो धरहरा अभियानलाई अगाडि बढाई तीन वर्षमा धरहराको पुनर्निर्माण गरिनेछ ।
९. आगामी तीन बर्ष भित्र सबै विद्यालयहरु, अधिकांश अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरुको पुनर्निर्माण गर्नेगरी काम तीब्र पारिने छ ।
पाँच बर्षीय कार्ययोजना अन्तर्गत दुई बर्षभित्र सबै नीजि घर र पाँच बर्षभित्र भूकम्पले क्षतिग्रस्त सम्पूर्ण संरचनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेगरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई परिचालन गरिनेछ ।
भूकम्पको कारणले नीजि घर निर्माण गर्न केही समय लाग्ने भएकोले आवासविहीन जनतालाई तत्काल छानामुनि ल्याउन सामुहिक आवास निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
१०. भूकम्प र सीमा नाकामा भएको अवरोधले हाम्रो विकासको जोखिम र परनिर्भरता छर्लङ्ग पारिदिएको छ । एकै मुलुकसँगको अधिकेन्द्रित व्यापार, लगानी तथा आपूर्ति व्यवस्थाले ल्याउनसक्ने समस्याहरु मनन गर्दै आत्मनिर्भर उन्मुख बहुअन्तर्सम्बन्धयुक्त आर्थिक व्यवस्थातर्फ लाग्न यस घटनाले पाठ सिकाएको छ ।
अब व्यापारिक सम्बन्ध र कारोवारलाई विविधीकरण गर्दै आधारभूत बस्तु र सेवामा आत्मनिर्भरतातर्फ सरकार अघि बढ्ने छ । खासगरी खाद्य, औषधोपचार र ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने बाटोबाट प्रस्थान गरी दीगो, स्वाधीन, आत्मनिर्भर र न्यायपूर्ण अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ मुलुक अघि बढ्नेछ ।
११.कृषितर्फ मुख्य खाद्यबस्तुहरुमा आधारभूतरुपमा दुई बर्षमै आत्मनिर्भर हुनेगरी सरकारले कृषिमा लगानी बढाउने छ र खाद्य सुरक्षा हासिल गर्ने छ ।
१२.आधारभूत औषधि तथा स्वास्थ्योपचारका उपकरणहरुको उत्पादन बढाई औषधि उपचारमा आत्मनिर्भर हुने र स्वास्थ्य सुरक्षा कायम गर्न सरकारको प्रयास रहने छ ।
१३.पेट्रोलियम पदार्थमा अधिक र एउटै मुलुकमाथिको निर्भरताले ऊर्जा आपूर्तिमा ल्याएको असुरक्षा व्यवस्थापन गर्न आपूर्तिको स्रोत विविधीकरण गर्नुका साथै नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र ऊर्जा सुरक्षा कायम गरिने छ ।
१४.कृषि, पर्यटन, उद्योग तथा सेवाक्षेत्रको बिस्तारसँगै पुनर्निर्माण एवं नवनिर्माणक्षेत्रमा काम र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरिने छ । स्वदेशमा नै रोजगारी र स्वरोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना गरी रोजगारीका लागि वैदेशिक श्रम बजारमाथिको निर्भरता क्रमशः घटाउँदै लगिने छ ।
१५.लोकतन्त्रका मूल्य–मान्यतामा आधारित समाजवादउन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने ध्येय सहितको चौधौं त्रिवर्षीय योजना सरकारले तयार गरी आगामी आर्थिक बर्षदेखि कार्यान्वयन गर्ने छ । लोककल्याणकारी राज्यको निर्माण गर्न आधारभूत सामाजिक सेवाको सुनिश्चितता तथा खाद्य, स्वास्थ्य, ऊर्जा एवं कामको सुरक्षा कायम गर्दै स्वाधीन र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने उद्देश्य आगामी योजनाको रहने छ ।
देश विकासमा क्षति पु¥याउने सबै प्रकारका स्थानीय वा नेपाल बन्दजस्ता क्रियाकलाप गर्न निषेध गरिनेछ र बलपूर्वक त्यसो गरिएमा आयोजकहरुबाट भौतिक क्षतिको क्षतिपूर्ति असुल गरिने कानूनी व्यवस्था गरिने छ ।
१६.आगामी आर्थिक बर्ष समृद्धितर्पmको प्रस्थान बर्ष हुनेछ । आगामी पाँच बर्ष विकास अबधि हुनेछ । आगामी दश बर्ष समृद्धिको खुट्किला उक्लिने बर्ष हुनेछन् । यी सबै प्रयासबाट नेपाललाई छिट्टै अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने र आगामी १५ बर्षभित्र मध्यम आय भएका मुलुकहरुको वर्गमा पुग्नेतर्पm सरकारले अठोट गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा अनुमोदित दीर्घकालीन विकासका लक्ष्यहरुलाई योजना तथा वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरिने छ र सन् २०३० सम्मका विकासका लक्ष्य तथा रणनीति तय गरिने छ ।
१७.वित्तीयक्षेत्रको स्थायित्व हासिल गर्दै आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने प्रकारले वित्तीयक्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । वित्तीय साधन, स्रोतलाई कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा परिचालन गरिने छ ।
१८.वित्तीय सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारको प्रोत्साहनमा सबै नेपालीहरुको बैंक खाता हुने व्यवस्था गरिने छ । वित्तीय साक्षरता कार्यलाई प्रभावकारी तुल्याइने छ ।
१९.पुँजीबजारलाई देशको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण संयन्त्रको रुपमा विकास गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बचत तथा लगानीलाई आकर्षित गर्न आधुनिक र विश्वसनीय पुँजीबजारको रुपमा विकास गरिने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै संघीय एवं प्रादेशिक संरचना अनुकूल हुनेगरी वित्तीय संस्थाको सञ्चालन व्यवस्था मिलाइने छ ।
२०.निजीक्षेत्रको सहभागितामा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारीको लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने छ । साथै पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना गरी ठूला आयोजनाहरुको सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने लगानी सुनिश्चित गरिने छ । यस कार्यमा सघाउ पु¥याउन राष्ट्रिय पूर्वाधार नीति अध्ययन प्रतिष्ठानको स्थापना गरिनेछ ।
२१.सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको कुशल, प्रतिस्पर्धी निजीक्षेत्रको प्रवर्धनार्थ सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने छ । निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा योगदान गर्ने मुख्य संवाहकको रुपमा विकास गरिने छ ।
२२.स्थानीय स्तरमा समुदायमा रहेको साधन, स्रोतको संगठितरुपमा परिचालन गरी सामाजिक रुपान्तरण र समन्यायिक आर्थिक वृद्धिमार्फत समुदायको सशक्तिकरण गर्न सहकारी अभियानलाई अघि बढाइने छ ।
२३.समाजमा विद्यमान सामन्तवादका सम्पूर्ण अवशेषहरुको अन्त्य गर्दै नयाँ उत्पादन सम्बन्ध विकास गरिने छ । राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण तथा विकास गर्नेतर्फ आर्थिक नीतिहरु उन्मुख गरिने छन् ।
सभामुख महोदय,
२४.कृषिक्षेत्रको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्दै यसलाई मर्यादित, सम्मानित एवं आकर्षक पेसाको रुपमा विकास गरिने छ । तुलनात्मक एवं प्रतिस्पर्धात्मक लाभको सम्भावना र भौगोलिक र पर्यावरणीय स्थिति अनुसार मुलुकका विभिन्न भागहरुलाई विभिन्न खाद्यबस्तु उत्पादनको पकेटक्षेत्र निर्धारण गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षित गर्दै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुलाई समेत यसमा आबद्ध गरिने छ ।
२५.कृषिको यान्त्रीकरणलाई प्रोत्साहन दिन सामूहिक र सहकारी कृषि प्रणालीको विकास गरिने छ । मल, बीउ, सिंचाइ, प्रविधि र कृषि उपजको बजारको सुनिश्चितता कायम गरिने छ । कृषि ऋण, बाली तथा पशुपंक्षी बीमामा किसानको सर्वसुलभ पहुँच पुग्ने व्यवस्था गरिने छ । कृषि सहकारीको प्रवर्धन गरी साना किसानहरुको आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण गरिने छ ।
२६.हालै जारी कृषि विकास रणनीति अन्तर्गत मुख्य रणनीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न एक गाविसमा एक कृषि प्राविधिक उपलब्ध गराइने छ । कृषि अनुदान कार्यसम्पादन र उत्पादकत्वको आधारमा दिइने छ । साथै कृषि प्रसारसम्बन्धी सूचनाहरु मोबाइल फोनमार्फत सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
२७.सार्वजनिक, सहकारी, निजी, साझेदारीमा पशु स्रोतकेन्द्र विकास गरी उन्नत जातका गाई, भैंसी, बाख्रा लगायतका पशुपंक्षीहरुको उत्पादन तथा वितरणलाई व्यवस्थित तुल्याइने छ । प्रत्येक प्रदेशमा स्रोतकेन्द्रहरुको स्थापना गरी दुई बर्षभित्र पशुजन्य उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
२८.कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा सेवामा किसानको पहुँचलाई सर्वसुलभ बनाइने छ । यसका लागि निजी क्षेत्रसँगै सहकारी संस्थाहरुलाई समेत परिचालन गरिने छ । कृषकहरुलाई रोजगारी र आयआर्जनका लागि पशुपंक्षी पालन कार्यक्रम अन्तर्गत सहुलियत ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराइने छ र हाल कायम रु। एक करोडको सीमा हटाइने छ ।
२९.पशुपंक्षीको बजार प्रवर्धन गर्न मुलुकका विभिन्न स्थानमा पशुपंक्षी हाट–बजारको व्यवस्था गरिने छ । साथै मुलुकका विभिन्न सहरहरुमा आधुनिक पशु बधशालाको स्थापना गरिने छ ।
सभामुख महोदय,
३०.भूमिको सदुपयोग र दीगो विकासमा योगदान हुने गरी भूउपयोग ऐन ल्याइने छ । जमिनको स्वामित्व अनिवार्य स्वघोषणा गर्ने व्यवस्था लागू गरिने छ । वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यान्वयन गर्दै एकपटक सबैको लागि भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गरी सधैंका लागि सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकारले कार्य गर्नेछ । यसका साथै मुक्त कमैया र हलिया पुनस्र्थानाको कार्य यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ ।
३१.भूमि प्रशासनमा समयानुकूल सुधार गर्दै जग्गाको नाप–नक्सा तथा भौगोलिक सूचनाको शुद्धता र विश्वसनीयतामा वृद्धि गरिने छ । भूमि प्रशासन एवं भूमि व्यवस्थापन कार्यमा नवीनतम प्रविधिको उपयोग बढाइने छ ।
३२.वन संरक्षण, व्यवस्थापन, दीगो उपभोग र स्वच्छ वातावरणको लागि समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ गरिने छ । जैविक विविधताको संरक्षण, वातावरणीय सेवा र जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ ।
३३.वनस्पति, गैरकाष्ठ वन पैदावार तथा जडिबुटी प्रजातिको अध्ययन–अनुसन्धान, संरक्षण, खेती तथा उत्पादन वृद्धि र प्रशोधनकेन्द्रहरु स्थापना गरी वनमा आधारित उद्यमलाई प्रोत्साहित गरिने छ । खेर गइरहेको जग्गामा कृषि, निजी र सामुदायिक वनको क्षेत्र तोकी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । सामुदायिक वन र सहकारीमार्फत् जनसहभागिताको क्षेत्र फराकिलो तुल्याउँदै वनबाट रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने छ ।
३४.जैविक विविधतायुक्त, पर्यावरणीय दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण जलाधार एवं सिमसारक्षेत्रलगायत चुरेक्षेत्रको संरक्षणको गुरु–योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने छ । वनक्षेत्रको अतिक्रमण र आगलागी नियन्त्रण गर्न स्वीकृत रणनीति कार्यान्वयनका साथै आवश्यक कार्ययोजना तयार गरिने छ ।
सभामुख महोदय,
३५.आर्थिक रुपान्तरणका लागि प्रतिस्पर्धी एवं दीगो औद्योगिक विकास कार्य अघि बढाइने छ । औद्योगिक पूर्वाधारका लागि प्रत्येक प्रदेशमा तीन बर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी कम्तीमा एक औद्योगिकक्षेत्र स्थापना कार्य यसै बर्षदेखि सुरु गरिने छ ।
औद्योगिकक्षेत्र तथा विशेष आर्थिकक्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न नीतिगत, कानुनी तथा प्रक्रियागत व्यवस्था मिलाइने छ । पहिचान भइसकेका र औद्योगिक उत्पादनको दृष्टिले उपयुक्त ठूला उद्योगहरुसम्म सडक र विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाइने छ ।
३६. अर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको उद्योग, वाणिज्य र व्यापार प्रबद्र्धनका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सुधारका कामलाई महत्वका साथ अगाडि बढाइने छ । काठमाण्डौको चोभारमा कन्टेनर संचालन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनीस्थलको निर्माण शुरु गरिनेछ । नेपाल र चीनबीच रसुवागढी नाकामा रसुवागढी सुख्खा बन्दरगाहको निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाइनेछ ।
साथै विरगंजस्थित सुख्खा बन्दरगाहको स्तरोन्नति गरिनेछ र कञ्चनपुरमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रक्रिया शुरु गरिनेछ । साथै निर्यात हुने वस्तुहरुको गुणस्तर परीक्षणको लागि क्वारेण्टाइन र आवश्यक प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ ।
३७.रोजगारीलाई सामाजिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण कडीको रुपमा स्थापित गर्न एक घर, एक रोजगारी प्रत्याभूतिको व्यवस्था गरिने छ । यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने छ ।
३८.प्रतिस्पर्धी र तुलनात्मक लाभ हुने निकासीजन्य बस्तुहरुको विकास र बजार विविधीकरण गरी विश्वबजारमा निर्यात गर्न वाणिज्य नीति, २०७२ र नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति, २०१६ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारको संभावना बढ्दै गएको तयारी पोशाक उद्योगको विकास र बिस्तार गर्न सिमरामा दुई बर्षभित्र सबै पूर्वाधार पु¥याउने गरी विशेष आर्थिकक्षेत्र निर्माण कार्य अघि बढाइने छ ।
३९.निर्यात प्रवर्धनमा निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारको तर्फबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा–सुविधाहरुलाई प्रभावकारी बनाइने छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा बढ्दै गइरहेको घाटा कम गर्न निर्यातको सम्भावना भएका र आयात प्रतिस्थापन गर्नसक्ने बस्तु र सेवाको विकासमा जोड दिइने छ ।
४०.उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न सबै खाद्य–सामग्रीका प्याकेटमा अधिकतम बिक्री मूल्य, उत्पादन र उपभोग्य मिति, प्रयोग भएको कच्चा पदार्थ र पोषणको अवस्था खुलाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने छ । बजार अनुगमन र आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाइने छ ।
४१.पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्याँसको परनिर्भरताको निराकरण गर्न देशभित्र पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँसको अन्वेषण एवं उत्खनन कार्यलाई प्राथमिकताकासाथ अघि बढाइने छ । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति नियमित र सहज बनाउन कम्तीमा ९० दिनको माग धान्न सक्ने गरी भण्डारण क्षमता वृद्धि गरिने छ ।
४२.कर्णाली अञ्चल लगायत देशका विकट र दुर्गमक्षेत्रमा खाद्य सुरक्षाका लागि आपूर्ति व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी तुल्याइने छ । खडेरीग्रस्त जिल्ला र बस्तीहरुमा थप खाद्यान्न पठाउने काम गरिने छ । स्थानीय स्तरमा खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि तथा खाद्य आनीबानीमा परिवर्तन ल्याउन आहार परिवर्तनसम्बन्धी प्राविधिक र व्यावहारिक अनुशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
सभामुख महोदय,
४३.एक बर्षभित्र आधारभूतरुपमा र दुई बर्षभित्र माग बमोजिम विद्युत आपूर्ति गर्नेगरी सरकारले जलविद्युत र अन्य नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कार्य अघि बढाउने छ । राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजना–२०७२ कार्यान्वयन गर्दै वि। सं २०८२ भित्र दश हजार मेघावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने छ ।
४४.निर्माणाधीन विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजनाहरुलाई समयमा नै सम्पन्न गर्न विशेष प्राथमिकता दिइने छ । साथै, विद्युत प्रसारण लाइनको राष्ट्रव्यापी सञ्जाल निर्माण गुरु–योजना तयार गरी आवश्यक देशीय तथा अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अघि बढाइने छ । विद्युत वितरण प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याइने छ । स्मार्ट मिटर र ग्रीड प्रणाली क्रमिकरुपमा लागू गरिने छ ।
४५.प्राकृतिकरुपमा संभव भएका सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक–एक जलासययुक्त विद्युत आयोजना निर्माण गर्नेगरी विस्तृत अध्ययन सुरु गरिने छ । निर्माणाधीन बुढीगण्डकी र पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना लगायतका जलासययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रियातीव्र गतिमा अगाडि बढाइने छ । को कार्य अघि बढाइने छ । सौर्य, वायु, तापीय तथा जैविक ऊर्जाको प्रवर्धन गरी आधुनिक ऊर्जामा क्रमशः सबैको पहुँच पु¥याइने छ । प्रत्येक घरः उर्जा घरको मान्यता अनुरुप वैकल्पिक उर्जा उत्पादन गर्न सौर्य र जैविक ग्यासमा अनुदान दिइनेछ । नगरपालिकाहरुमा समुदाय, नगरपालिका र सरकारको सहभागितामा सौर्य सडक बत्ति कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । दलित, विपन्न महिला, अल्पसंख्यक र विपन्न विद्यार्थीहरुलाई सोलार टुकी उपलब्ध गराइने छ ।
४६.एकीकृत जलस्रोत विकास व्यवस्थापन मार्फत पर्यावरणीय सन्तुलन र दीगो हुनेगरी सिंचाइ, ऊर्जा र खानेपानीको विकास गर्न बहुउद्देश्यीय जलासययुक्त आयोजना कार्यान्वयनमा जोड दिइने छ । सम्भाव्य जलविद्युत उत्पादन क्षमता निश्चित गर्न नयाँ अध्ययन गरिने छ । जलस्रोतबाट उच्चतम लाभ प्राप्त गर्न सबै नदीहरुको बेसिन योजना तथा जलविद्युत विकास गुरु–योजना निर्माण सुरु गरिने छ ।
सभामुख महोदय,
४७.केही बर्षभित्रै सम्पूर्ण कृषि–योग्य भूमिमा बाह्रै महिना सिंचाइ सुबिधा उपलब्ध गराउन नवीनतम प्रविधिको समेत प्रयोग गरी विभिन्न सिंचाइ आयोजना कार्यान्वयन गरिने छ । तराई तथा भित्री मधेसका २२ वटा जिल्लाहरुमा समृद्ध तराई–मधेस सिंचाइ विकास विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
४८.निर्माणाधीन सिक्टा, भेरी–बबई डाइभर्सन, बबई र रानी–जमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजनाका लागि आवश्यक स्रोत परिचालन गरी तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्नेगरी निर्माण कार्य तीव्र पारिने छ । सुनकोशी–मरिन सिंचाइ आयोजना र तेस्रो चरणको महाकाली सिचाइ आयोजनालाई अघि बढाइने छ ।
४९.वायु, जल, ध्वनि र भू–प्रदूषण रोक्नका लागि वातावरणीय मापदण्ड परिमार्जन गरी वातावरण–मैत्री पूर्वाधार विकासमा जोड दिइने छ । यस सन्दर्भमा नेपाल पक्ष भएका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सन्धि तथा महासन्धिहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिइने छ ।
५०.जल तथा मौसम भविष्यवाणी स्वचालित प्रणालीमा विकास गरिने छ । उच्च जोखिम रहेका महत्वपूर्ण नदी प्रणालीक्षेत्रमा बाढी अनुगमन सूचना प्रणाली बिस्तार गरिने छ ।
५१.प्राकृतिक प्रकोपजन्य जोखिम व्यवस्थापन गर्न ठूला नदीहरुबाट कार्यान्वयन सुरु गरिएको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम स्थानीय जनसहभागिता मार्फत अभियानको रुपमा कार्यान्वयन गरिने छ । नदी नियन्त्रणमा जैविक इन्जिनियरिङ विधि प्रयोग गरी हरित विकासलाई अघि बढाइने छ ।
५२।नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा जोड दिई क्योटो प्रोटोकल अन्तर्गतको स्वच्छ विकास लगायतका संयन्त्रहरुबाट लाभ प्राप्त गर्न सम्बन्धित निकायहरुलाई परिचालन गरिने छ । उज्यालो नेपाल, समृद्ध नेपाल कार्यक्रम र धुँवामुक्त, स्वच्छ र उज्यालो घर कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा अगाडि बढाउन अनुदान तथा कर्जा प्रणालीलाई सरल बनाइने छ ।
५३.सबै जनताका लागि आगामी दुई बर्षभित्र आधारभूतरुपमा स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाई काकार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छन् । भूकम्प लगायतका प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त खानेपानी तथा सरसफाइका संरचनाहरुको पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने छ । पुनर्निर्माण भइरहेका बस्तीहरुमा एकीकृतरुपमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने छ । तराई–मधेसमा खानेपानी सुधार कार्यक्रमको थालनी गरिने छ ।
५४. काठमाण्डु उपत्यकामा पानीको आपूर्ति गर्न मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ तथा पानी प्रसोधनकेन्द्र निर्माणको अधिकाङ्श कार्यसहित पानी वितरणमा आवश्यक संरचनाहरुको निर्माण–कार्यसम्पन्न गरिने छ । अन्य ठूला र साना शहरहरुमा समेत जनता कै सहभागितामा जनताको खानेपानी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । मध्यम र उच्चस्तरको खानेपानी सेवा बिस्तार आयोजना, सह–लगानीमा आधारित खानेपानी आयोजना र खानेपानी गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने किसिमका आयोजनाहरु अगाडि बढाइने छ । खानेपानीको दीगो स्रोत नभएका सुख्खाग्रस्त बस्ती र विद्यालयहरुमा विशेष पम्पिङ आयोजना सञ्चालन गरिने छ ।
५५.जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोप लगायतका कारण पानीका स्रोतहरु सुक्ने वा वहाव कम हुने सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान गरिने छ । उपयुक्त प्रविधि अवलम्बन गरी वर्षाको पानी सङ्कलन र जलाधारक्षेत्र संरक्षण सहित जलासययुक्त खानेपानी प्रणालीको विकास गरिने छ । जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै जलवायु–स्मार्ट गाँउको अवधारणा क्रमशः कार्यान्वयन गरिने छ ।
सभामुख महोदय,
५६.राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क–सम्बन्ध तथा आर्थिक समृद्धिको आधारको रुपमा रहेको यातायात सेवामा लगानी बढाइने छ । सडक, रेल तथा यातायात विकासको पाँच बर्षे रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरिने छ । सबै रणनीतिक र प्रादेशिककेन्द्र जोड्ने सडकहरु न्यूनतम दुई लेन र कालोपत्रेस्तरमा निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिने छ ।
५७.पूर्व–पश्चिम राजमार्गको काकरभिट्टा–बुटवल खण्डलाई चार लेनको द्रुत मार्गको रुपमा निर्माण गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिने छ । निर्माणाधीन पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गको विभिन्न खण्डमा सुरु गरिएको कालोपत्रे तथा पुलहरुको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने छ । हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत सडक खण्डहरुको निर्माण चरणबद्धरुपमा तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गरिने छ ।
५८.कोशी कोरिडोर रानी–विराटनगर–इटहरी–धनकुटा–लेगुवा–खाँदवारी–किमाथांका सडकको बाँकी खण्डको ट्रयाक खोल्ने कार्य आगामी आर्थिक बर्षमा पूरा गरी स्तरोन्नति गरिने छ । जोमसोम–कोरला सडक स्तरोन्नतिको काम आगामी वर्ष शुरु गरी ५ बर्षमा र गल्छी– त्रिशुली–रसुवागढी सडक स्तरोन्नतिको काम दुई बर्षमा सम्पन्न गरिनेछ । धरान– चतरा–गाइघाट–कटारी–सिन्धुली–हेटौडा सडकको स्तरोन्नती गर्ने कार्य तीन बर्षमा सम्पन्न गरिनेछ । काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग नेपाल सरकारको लगानीमा आगामी आर्थिक बर्षदेखि सुरु गरिने छ । उत्तरी र दक्षिणी सीमाका व्यापारिक नाकाहरु जोड्ने सडकहरुको शीघ्र निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने छ ।
५९.काठमाण्डु उपत्यकामा भइरहेको सडक बिस्तार कार्यलाई तीव्ररुपमा अगाडि बढाउँदै अन्य ठूला शहरहरुमा पनि सडक बिस्तार कार्य अगाडि बढाइने छ । काठमाडौं उपत्यकामा चक्रपथभित्रको सबै सडक एक बर्षभित्र कालोपत्रे गरिने छ । थानकोट–नौबिसे सड़क खण्डको नागढुंगा सुरुंगमार्ग निर्माण शुरू गर्नुको साथै टोखा–गुर्जेभन्ज्याङ्ग–लामाबगर–लाप्चा सडक लगायतका प्रमुख राजमार्गहरुमा सुरुङ्ग मार्गको सम्भाब्यता अध्ययन गरिनेछ ।
६०. हुम्ला र डोल्पा जिल्लाको सदरमुकामलाई दुई बर्षमा राष्ट्रिय सडक सञ्जालसंग जोडिनेछ । सेती लोकमार्गमा उरै नाकासम्म र महाकाली लोकमार्गमा टिंकर नाकासम्मको निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ । सिलगढी–साँफेबगर सडक कालोपत्रे गरिने छ । जुम्ला–हिल्सा सडकको कार्य अघि बढाइनेछ । तुल्सीपुर–सुर्खेत सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ र भेरी कोराइडोर सडकको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
रानी–इटहरी–धरान, वीरगञ्ज–पथलैया, बेलहिया–बुटवल र जटही–जनकपुर–ढल्केबर, अत्तरिया–धनगढी जस्ता व्यापारिक मार्गहरुलाई ६ लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अघि बढाइनेछ । काठमाण्डौं उपत्यका बाहिरी चक्रपथ कार्यक्रमलाई अगाडि दिइनेछ र मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यारम्भ गरिनेछ ।
६१.पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण योजनालाई अगाडि बढाइने छ । रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन दुई बर्षमा तयार गरी निर्माण कार्य आरम्भ गरिने छ । सबै प्रदेशमा व्यवस्थित शहर निर्माणका लागि प्रत्येक प्रदेशमा पर्नेगरी एक एक वटा एकीकृत नगर वा उपत्यका विकास प्राधिकरण गठन गरिने छ ।
६२.प्राकृतिक र प्राविधिक दृष्टिले सम्भव नभएका बाहेक सबै गाविसहरुलाई दुई बर्षभित्र सडक सञ्जालले जोडिने छ ।
६३.दुर्गम एवं ग्रामीणक्षेत्रमा जोखिमयुक्तरुपमा प्रयोग भइरहेका सार्वजनिक तुइनलाई आगामी आर्थिक बर्षभित्र झोलुङ्गे पुल निर्माण गरी विस्थापन गरिने छ ।
६४.सवारी साधनहरुमा इम्बोस्ड नम्बर–प्लेट लागू गरिने छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई स्मार्टकार्डमा रुपान्तरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिदै सवारी–धनी प्रमाणपत्रलाई समेत स्मार्टकार्डमा रुपान्तरण गरिने छ ।
सभामुख महोदय,
६५.ग्रामिण–शहरी आर्थिक अन्तरसम्बन्ध विकास गरी शहरलाई आर्थिक वृद्धिको आधार बनाइने छ । पर्यटन प्रवर्धन र व्यापार व्यवसायमा विविधीकरणका लागि एक शहर एक पहिचानको अवधारणा अनुरुप सहरहरु निर्माण गरिने छ । देशका विभिन्न भागमा केही स्मार्ट सिटी निर्माण गरिने छ । राष्ट्रिय भवन संहितालाई कडाइका साथ लागु गरी सरकारी भवनहरुको निर्माण, मर्मत–संभार, संरक्षण र रेखदेख एउटै निकायबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । सबै प्रकारको निर्माण कार्यमा लागत तथा समय भेरियसन नहुने, गुणस्तर कम गर्ननपाइने र आयोजना सम्पन्न भएको निश्चित अवधिसम्म मरम्मत सम्भारको जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले लिनुपर्ने प्रबन्ध गरिनेछ ।
६६.मुलुकका विभिन्न नदी किनारहरुमा विकसित शहरी सभ्यताहरुको ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहिचान कायम राख्न नदीप्रणालीको संरक्षण, पानीको शुद्धिकरण एवम् न्यूनतम वहाब कायम गरी नदी किनार संरक्षण र सौन्दर्य कायम गरिने छ ।
६७.काठमाण्डु उपत्यकामा फोहरमैलाको दीगो व्यवस्थापनको लागि दीर्घकालीन ल्याण्डफिल साइटको पूर्वाधार निर्माण कार्य आगामी तीन बर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ । फोहरलाई ऊर्जा र मलमा रुपान्तरण गर्ने परियोजनालाई द्रुतरुपमा अघि बढाइने छ ।
सभामुख महोदय,
६८.पर्यटनक्षेत्रको विकास गर्न पर्यटकीय गन्तव्यहरुको स्तरोन्नति, नयाँ गन्तव्यहरुको पहिचान र पूर्वाधार विकास तथा बजारीकरणमा जोड दिइने छ । दशबर्षे राष्ट्रिय रणनीतिक पर्यटन योजना कार्यान्वयन गर्नुको साथै छिमेकी मुलुकहरुबाट बढी पर्यटक आकर्षण गर्ने प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम ल्याइने छ । दशलाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सहित सन् २०१८ लाई नेपाल भ्रमण बर्षको रुपमा मनाउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
६९.वि.सं.२०७३ साललाई आन्तरिक भ्रमणबर्षको रुपमा मनाई आन्तरिक पर्यटन मार्फत आय र रोजगारी प्रवर्धन गरिने छ । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक प्रमुख स्थललाई केन्द्रबिन्दु मानी पर्यटकीयक्षेत्र र गन्तव्यको विकास गरिने छ ।धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण गरिने छ ।
७०.पर्यटकहरुलाई पदयात्रा र पर्वतारोहण अनुमति दिने व्यवस्थालाई एकीकृत गरिने छ । पर्यटन गन्तव्य र पर्यटकीय सेवा सुविधाको जानकारी दिने मोबाइल सूचना प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । पर्वतीय पर्यटनलाई थप सुरक्षित बनाउन मौसमको पूर्वानुमान गरी पूर्व सूचना सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । सगरमाथा र अन्नपूर्णक्षेत्रमा एकीकृत उद्धारकेन्द्र निर्माणको कार्य सुरु गरिने छ ।
७१.मुलुकको साँस्कृतिक विविधताको संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै विभिन्न जातजाति तथा भाषाभाषीहरुको रहन–सहन, रीति–रिवाज, भाषा, साहित्य र परम्परा समेत झल्कने गरी काठमाडौं उपत्यकामा राष्ट्रिय सांस्कृतिक संग्रहालय निर्माणको कार्य अघि बढाइने छ ।
७२.हवाइ यातायातलाई ग्रामिण तहसम्म बिस्तार गर्ने उद्देश्य सहित थप विमानस्थल निर्माण गरिने छ । सञ्चालनमा नआएका विमानस्थललाई सञ्चालनमा ल्याइने छ । सबै प्रदेशहरुमा एक–एकवटा साँस्कृतिक ग्राम स्थापना गरिने छ । दुर्गमक्षेत्रका गाउँलाई प्राथमिकतामा राखी क्रमशः सबै नगर–गाविसमा हेलीप्याड निर्माण कार्यक्रम सुरु गरिने छ । प्रत्येक प्रदेश, एक प्रादेशिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवधारणा अनुरुप निर्माणका लागि संभाव्यता अध्ययन सुरु गरिने छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने छ ।
७३.गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिई निर्धारित समयमा पूरा गरिने छ । बारामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न जग्गा प्राप्ति तथा सीमाङ्कनको कार्य सम्पन्न गरी निर्माण कार्य सुरु गरिने छ ।
७४.नेपालको हवाइ उड्डयनलाई थप सुरक्षित बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप हवाइ सुरक्षा मापदण्ड कडाइका साथ लागु गरिने छ । आन्तरिक हवाइ सुरक्षा सुधार गर्न राडार प्रणालीको स्तरोन्नति गरिने छ । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै यसको साख वृद्धि गरिने छ ।
सभामुख महोदय,
७५.आधारभूत शिक्षामा सबै नागरिकको हक सुनिश्चित गर्दै कक्षा १२ सम्मको माध्यमिक शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क तुल्याउँदै लगिने छ । विद्यालय शिक्षालाई रोजगार–मैत्री बनाइने छ । विद्यालय शिक्षामा ६ बर्षे विद्यालयक्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु गरिने छ । दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको लागि सबै तहको शिक्षा निःशुल्क बनाइने छ ।
७६.सामुदायिक र निजी विद्यालयहरु बीच शैक्षिक गुणस्तरको अन्तर घटाइने छ । सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति गरी सुबिधायुक्त नमूना विद्यालय विकास गरिने छ । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै जीवनोपयोगी एवं परिणाममुखी शिक्षक व्यवस्थापन कार्यपद्धति अवलम्बन गरिने छ । विद्यालयमा प्रधानाध्यापक र शिक्षक बीच अनुबन्धका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली लागु गरिने छ ।
७७.प्रारम्भिक बालशिक्षालाई विद्यालय शिक्षाको संरचनाभित्र आबद्ध गरी बालशिक्षा शिक्षकको व्यवस्था गरिने छ । योग्य र मुलुकप्रति सचेत नागरिक निर्माणको लागि विद्यालय कक्षादेखि नै विशेष शिक्षाको पाठ्क्रम शुरु गरिनेछ । नक्साङ्कनका आधारमा विद्यालय र शिक्षकको पुनर्वितरण गरी प्राथमिक तहमा अधिक हुने शिक्षक पदलाई कक्षा ६ देखि ८ तहमा समायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
७८.विद्यालय शिक्षामा समतामूलक सहभागिताका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरुलाई लक्षित वर्गमा केन्द्रित गरिने छ । छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, आवासीय सुबिधा तथा दिवा खाजा लगायतका कार्यक्रमहरुको पुनरावलोकन गरी यी कार्यक्रमहरुलाई विपन्न समूहका विद्यार्थीहरुमा लक्षित गरिने छ । विज्ञान, प्रविधि र व्यावसायिक विषय अध्ययन गर्ने जेहेन्दार विद्यार्थीलाई सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरिने छ । उद्यमशीलता र रोजगारी विकास गर्न प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार गरी सीपमूलक शिक्षामा जोड दिइने छ ।
७९.विद्यालय र क्याम्पसहरुमा इन्टरनेट सेवाको बिस्तार गरिने छ । शिक्षण सिकाइ प्रकियामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोग गरिने छ । यसका लागि नेपाल टेलिभिजनसँग समन्वय गरीछुट्टै शैक्षिक च्यानल सञ्चालनमा ल्याइने छ ।
८०.विश्वविद्यालयहरुमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै लगिने छ । स्नातकोपाधिका विद्यार्थीहरुको पाठ्यक्रमकै अङ्गको रुपमा इन्टर्नसिप सेवाको प्रबन्ध गरी शिक्षालाईराष्ट्र निर्माणमा आबद्ध गरिने छ ।
८१.उच्च शिक्षाको पहुँच पुग्न नसक्ने दुर्गम ठाउँहरुमा र वैकल्पिक पहुँचको आवश्यकता पर्नेहरुका लागि खुल्ला विश्वविद्यालय लगायत दूरशिक्षा प्रणालीको संस्थागत विकास गरिने छ । उच्च शिक्षा आर्जन गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा निब्र्याजी शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराइने छ ।
८२.सबै जिल्लाहरुलाई साक्षर घोषणा गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिंदै आगामीबर्ष ३० जिल्लाहरुलाई साक्षर घोषणा गरिने छ । नव साक्षरहरुका लागि जीवनपर्यन्त शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ ।
सभामुख महोदय,
८३.प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने एवं स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुने मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहने छ । निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, औषधि वितरण, मातृ तथा नवजात शिशु, बाल स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्वमा जोड दिइने छ । सघन आकस्मिक प्रसूति सेवा एवं नवजात शिशु सेवा ७५ जिल्लामा क्रमशः बिस्तारगरिने छ । बालबालिकाका स्वास्थ्य सुधार गर्न सुनौलो १००० दिन कार्यक्रम सघनरुपमा अघि बढाइने छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमालाई स्वास्थ्य सुरक्षाको अभिन्न अङ्गको रुपमा अघि बढाइने छ ।
८४.आयुर्वेद र अन्य पूरक चिकित्सा सेवालाई आधुनिक चिकित्सा सेवासँग एकद्वार प्रणालीबाट दिने व्यवस्था परीक्षणको रूपमा सुरु गरिने छ । आर्युवेदिक औषधिको विश्वसनीयताका लागि सिंहदरबार बैद्यखानामा समुचित उत्पादन प्रक्रिया अपनाइने छ ।
८५.प्रत्येक प्रदेशमा एउटा सरकारी स्वामित्वको मेडिकल कलेज स्थापना गरिने छ । वीर अस्पताललाई जनताले विशेषज्ञ सेवा उपचार प्राप्त गर्नसक्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्तरोन्नति गरिनेछ । अस्पतालहरुको भौतिक अवस्थामा सुधार र स्रोत, साधनमा वृद्धि गर्नुका साथै अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन, औषधि व्यवस्था विभागको प्रयोगशाला सुदृढीकरण तथा फार्मेसीको अनुगमन, औषधिको गुणस्तर र मूल्य नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।
८६.महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सामाजिक योगदानको कदर गर्दै उनीहरुलाई प्रदान गरिंदै आएको प्रोत्साहन भत्तामा सतप्रतिशत बृद्धि गरिने छ, उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने छ । स्वास्थ्य सेवामा स्वयंसेवी संस्थाहरुलाई उत्प्रेरित गरिने छ ।
८७.बालबालिकाको उचित पालन पोषणबाट मात्र स्वस्थ नागरिक उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको बालसंरक्षण कार्यक्रमलाई क्रमशः मुलुकभरका सबै बालबालिकालाई समेट्ने गरी बिस्तार गरिने छ ।
८८.महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकको लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरु अझ प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिने छ । सामाजिक सुरक्षाका लागि अन्य समुदायको हकमा हाल कायम ७० वर्षको उमेरलाई ६५ बर्ष कायम गरिनेछ । वृद्धवृद्धाहरुका लागि दिवा सेवाकेन्द्र स्थापना गर्न सामुदायिक संस्थाहरुसँग सहकार्य गरिने छ ।
८९.परम्परागतरुपमा रहेका सामाजिक कुरीति र कुप्रथाहरु विरुद्धको अभियानलाई निरन्तरता दिइने छ । पूर्ण अशक्त र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिवारका एकजना सदस्यलाई हेरचाहसम्बन्धी र रोजगारमूलक तालिम उपलब्ध गराइने छ ।
९०.आधा आकास ढाक्ने महिलाहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै राष्ट्र निर्माणको प्रत्येक तहमा समान सहभागिता सुनिश्चित गराउन ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने छ । लैङ्गिक हिंसा, चेलीबेटी बेचबिखन र सामाजिक प्रताडनको अन्त्य गर्दै महिलाहरुको आत्मसम्मान र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा योगदान बढाउने गरी यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । सार्वजनिक स्थान, कार्यालय र विद्यालयहरुमा अनिवार्य रुपमा महिला शौचालय हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने छ ।
९१.सहकारी संघ–संस्थाहरुलाई कृषिउत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण गर्न, उद्यमशीलता विकास गर्दै औद्योगिक उत्पादन बढाउन, वित्तीय सेवा पु¥याउन र शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका सेवाहरुमा सर्वसाधारण जनताको पहुँच बढाउन सहकारी संस्थाहरुलाई उत्प्रेरित गर्दै सहकारिताको मान्यता र आदर्श अनुरुप सञ्चालनको व्यवस्था गरिने छ ।
९२.विपन्नव्यक्ति, परिवार, समुदाय तथा भौगोलिकक्षेत्रका आधारमा परिचयपत्र वितरण कार्य सम्पन्न गरिने छ ।
९३.मानव विकासका दृष्टिले पछि परेका समुदायहरुलाई लक्षित गरी तराई–मधेसका दक्षिणी सीमा जोड्ने २० वटा जिल्लाका सीमावर्ती गाविस र नगर पालिकाका वडाहरुमा सचेतना र आर्थिक विकासका विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ ।
९४.न्यूनतम आवास सुविधा नागरिकको हक भएको र यसको व्यवस्था गर्नु राज्यको कर्तव्य भएकोले न्यून आय भएका वर्गलाई लक्षित गरी जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यस कार्यक्रम अन्तरगत आगामी आर्थिक बर्षमा दलित, लोपुन्मुख र विपन्न वर्गका लागि २० हजार घर निर्माण गरी जनतालाई हस्तान्तरण गरिने छ ।
सभामुख महोदय,
९५.युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, कृषिको पकेटक्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं लघु तथा घरेलु उद्योग कार्यक्रमबीच समन्वय गरी ‘दश युवा एक युवा उद्यम कार्यक्रम’ आगामी आर्थिक बर्षमा नमूनाको रुपमा सञ्चालन गरिने छ । युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहित गर्न अनुसन्धान वृत्तिको व्यवस्था गरिने छ । वेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र वा नागरिकताको प्रमाणपत्र राखी परियोजना प्रस्तावको आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने छ ।
९६.विद्यमान श्रमऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक र सामाजिक सुरक्षा विधेयकलाई संसदबाट पारित गरी श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम यसै आर्थिक वर्षबाट प्रारम्भ गरिने छ । कामदार÷कर्मचारीलाई ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि पेन्सनको व्यवस्था मिलाउन विद्यमान सञ्चयकोष तथा उपदानसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक र किसानका लागि समेत सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिने छ ।
९७.यसै आर्थिक वर्षबाट औद्योगिक, पर्यटन, यातायात र निर्माण क्षेत्र लगायतका श्रमिकहरुको दुर्घटना बीमालाई अनिवार्य गरिने छ ।
९८।प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक÷एक वटा श्रम कार्यालय रहने व्यवस्था मिलाइने छ र श्रम विवाद सिर्जना हुन नदिन श्रम निरिक्षण प्रणाली लागु गरिने छ । नीतिगत तहमा सम्वादका लागि संसदभित्र बहुपक्षीय आर्थिक–सामाजिक संयन्त्र निर्माणको पहल गरिने छ ।
९९.वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र भरपर्दो बनाउन सीपमूलक, व्यावसायिक र प्राविधिक जनशक्तिलाई आकर्षक र सुरक्षित गन्तव्यमा पठाउने र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने ज्ञान, सीप, अनुभव र विप्रेषणलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा उपयोग गर्न सक्नेगरी नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था मिलाइने छ । “जनताको लगानीमा जलविद्युत” जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी तोकिएका आयोजनाहरुमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको रेमिटेन्सको समेत प्रयोग हुनेगरी कार्यान्वयन प्रारम्भ गरिने छ । जनताको सहभागितामा अन्य विकास पूर्वाधारहरु निर्माण गर्दै श्रमिकहरुको समेत क्रमशः उत्पादनको साधनमाथि पहुँच बढाइने छ ।
१००.सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरुको पुँजी र व्यवस्थापनमा श्रमिकहरुको समेत स्वामित्व हुने व्यवस्था गरिने छ । सामूहिक सम्वादको माध्यमबाट मर्यादित पारिश्रमिक तथा उत्पादनको लाभमा श्रमिकको न्यायोचित हिस्सा बिस्तार गर्दै श्रमशक्तिको उत्पादकत्व वृद्धि गरिने छ ।
१०१।प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद ९सिटिइभिटी० जस्ता निकायको संलग्नता रहने गरी विदेशमा काम गरेर फर्किएका प्रवासी नेपालीको सीप परीक्षण गरी प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने कार्य आरम्भ गरिने छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुलाई आन्तरिक श्रमबजारमा आबद्ध गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ ।
१०२.बालश्रमको अन्त्यका लागि सञ्चालित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै बालश्रम निवारणका लागि गुरु–योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।
१०३.सार्वजनिक सेवाबाट अवकासको व्यवस्थालाई समसामयिक सुधार गर्दै सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकहरुको निवृत्तिभरण व्यवस्थामा सुधार गरिने छ ।
सभामुख महोदय,
१०४.स्वस्थ तथा अनुशासित नागरिक समाजको सिर्जना गर्न खेलकूद विकासमा जोड दिइने छ । खेलकूदको माध्यमबाट राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न प्रत्येक प्रदेशमा एक रङ्गशाला वा बहुउद्देश्यीय कभर्डहल निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ । तेह्रौं दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा रङ्गशाला स्तरोन्नतिको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने छ ।
१०५.आम सञ्चार माध्यमलाई मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन आम–सञ्चार नीति कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । सूचना सम्प्रेषणलाई विश्वसनीय र मर्यादित बनाउन पत्रकारहरुको योग्यता र मापदण्ड निर्धारण गरी आचार–संहिता लागु गरिने छ । श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको अनुगमनलाई निरन्तरता दिइने छ ।
१०६.निश्चित आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गरी सञ्चार माध्यमहरुको वर्गीकरण तथा विशिष्टीकरण गरिने छ । सञ्चारक्षेत्रमा क्रियाशील सार्वजनिक संघ–संस्थाहरुको संरचनागत एवं व्यवस्थापकीय सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने छ । मुलुकको जेठो प्रकाशन संस्था गोरखापत्रको क्षेत्रीय प्रकाशन पूर्वमा विराटनगर र पश्चिममा बाँकेको कोहलपुरबाट प्रारम्भ गरिने छ ।
१०७.हुलाक सेवालाई आधुनिक प्रविधि अनुकूल व्यावसायिक बनाउन संरचनागत र व्यवस्थापकीय परिवर्तन गरिने छ । महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाहरुमा द्रुत डाँक ढुवानीको व्यवस्था मिलाइने छ । अतिरिक्त हुलाकहरुबाट भइआएका काम स्थानीय निकायसँगको सहकार्यमा गरिने छ ।
१०८.सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कानुनमा सुधार गरी सुरक्षण मुद्रणालय स्थापनाको प्रक्रिया सुरु गरिने छ ।
१०९.नेपालको आफ्नै भू–उपग्रहहरुको विकास गरी दूरसञ्चार प्रविधि, रेडियो र टेलिभिजनको बिस्तार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिने छ । ग्रामीण दूरसञ्चार कोष परिचालन गरी मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा हुलाकी राजमार्गमा अप्टिकल फाइवर बिस्तार गरिने छ । माइक्रोवेभ ट्रान्समिसनबाट सामुदायिक विद्यालय र प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रमा इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउने कार्य सुरु गरिने छ ।
११०.पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गमा पर्ने बजारकेन्द्र र घोषणा भएका नयाँ नगरपालिकाहरुमा आधुनिक शहरको अवधारणा अनुसार सूचना प्रविधिका सेवाहरु उपलब्ध गराइने छ । महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलहरुमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था र सम्बन्धित संस्थाले लागत ब्यहोर्ने गरी निःशुल्क इन्टरनेट सेवा दिने कार्य सुरु गरिने छ ।
सभामुख महोदय,
१११.विपद् व्यवस्थापनको लागि विद्यमान संस्थागत संरचनाहरुलाई संघीय स्वरुप अनुरुप हुने गरी परिमार्जन गर्दै खोज, उद्धार तथा राहत कार्यका लागि संस्थागत सुदृढीकरण एवं क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइने छ । विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ ऐन तर्जुमा गरी लागु गरिने छ ।
११२.मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गरी जनताको जिउ–धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न प्रविधिले सुसज्जित सक्षम प्रहरी प्रशासन तयार गर्ने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ । अध्यागमन, कारागार लगायत गृह–प्रशासनबाट व्यवस्थापन हुने सबै सेवा प्रवाहलाई थप सक्षम, सेवाग्राही–मैत्री र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइने छ ।
११३.राष्ट्रिय परिचय–पत्र वितरणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने छ । विद्युतीय प्रणालीबाट प्रवेशाज्ञा दिने र कारागार व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने कार्य सुरु गरिने छ ।
११४.संविधान, मानव अधिकार र अन्य मानवीय कानुनबारे जनस्तरमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरी कानुनी राज्यलाई थप सुदृढ गरिने छ । व्यवस्थापिका–संसदमा विचाराधीन देवानी संहिता, अपराध संहिता, देवानी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिता र फौजदारी कानुनमा सजाय निर्धारण लगायतका विधेयकहरु पारित गराइने छ ।
११५.न्यायप्रणालीलाई स्वतन्त्र, स्वच्छ, छरितो र पारदर्शी बनाउँदै न्यायमा जनताको पहुँच सुनिश्चित गरिने छ । न्यायप्रणालीलाई संघीय संरचना अनुकूल व्यवस्थित गरिने छ ।
११६.महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रणनीतिक योजनालाई कार्यान्वयन गरी सरकारी वकिल कार्यालयहरुको क्षमता वृद्धि गरिने छ ।
११७.नेपालको समग्र राष्ट्रिय हितका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गर्दै प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरिने छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने छ । नेपाली सेनालाई समयानुकूल साधन, स्रोतसम्पन्न र सक्षम बनाउँदै विपद् व्यवस्थापन एवं मुलुकको पूर्वाधार विकासमा सहभागी गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनामा नेपाली सेनाको योगदानमा वृद्धि गरिने छ । राष्ट्रिय सेवादल बिस्तार गरी युवालाई राष्ट्र निर्माणमा सहभागी तुल्याइने छ । स्काउटलाई प्रभावकारी बनाउन यसको सांगठानिक संरचनाको बिस्तार गरिने छ ।
११८.सबै संवैधानिक निकायहरुको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै आवश्यक स्रोत र साधनको व्यवस्था गरिने छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई देशको कार्यकारी शासन केन्द्र र संघीय शासनको केन्द्रीय सचिवालयको रुपमा थप सुदृढ गरिने छ ।
११९.संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप निर्वाचनसम्बन्धी कानुन र दलहरूको व्यवस्थापन र नियमनका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन निर्माण गरिने छ । आगामी दिनमा हुने प्रदेशसभा, स्थानीय तह र प्रतिनिधिसभा लगायतको निर्वाचन स्वतन्त्र र स्वच्छरूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक तयारी गरिने छ ।
१२०.निजामती सेवालाई संघीय संरचना अनुरुप पुनर्संगठित गरिनेछ । स्वच्छ, पारदर्शी र सेवाग्राही–मैत्री निजामती सेवा विकास गर्न उत्प्रेरणा र कार्यसंपादन करार तथा मूल्याङ्कनका विधि सुदृढ गरिने छ ।
१२१.भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको लागि निरोधात्मक तथा प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ । राष्ट्रिय गौरवका तथा अन्य ठूला आयोजनाहरुको प्राविधिक परीक्षण गर्न आवश्यक स्रोत, साधन र कार्यविधि सहित जनशक्तिको क्षमता विकास गरिने छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले नियमित रुपमा बुझाउनुपर्ने सम्पत्ति विवरणको अनुगमन गरिने छ ।
१२२.सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई अझ खुला, पारदर्शी¸ बस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन एकल पोर्टलमा आधारित अनलाइन विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गरिने छ । साथै सार्वजनिक खरिद सूचना व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गरी सूचनामा सरोकारवाला सबैको पहुँच बढाइने छ ।
१२३.सार्वजनिक खर्चको वित्तीय जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न लेखापरीक्षणको गुणस्तर वृद्धि गरिने छ । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको समष्टिगत तथा निकायगत कार्यविधि तर्जुमा गरिने छ । खाता कोष प्रणालीमा सुधार गरी यसले समेट्ने क्षेत्र बिस्तार गर्दै लगिने छ ।
१२४.एकल राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई सुधार सहित थप ३५ जिल्ला र विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगहरुमा बिस्तार गरिने छ । वर्तमान भुक्तानी प्रणालीमा सुधार गर्दै यस बर्षदेखि स्रोतमा हुने करकट्टीलाई स्थायी लेखा नंबरमा आबद्ध गराउने र आगामी बर्षदेखि तोकिएको रकमभन्दा माथिको भुक्तानीलाई सोझै सम्बन्धित खातावालाको बैंक खातामा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । सरकारी शुल्कलाई ई–भुक्तानी प्रणालीमा लैजान आगामी आर्थिक बर्षमा परीक्षण कार्य सुरु गरिने छ ।
१२५.राजस्व चुहावट र विदेशी विनिमय अपचलन नियन्त्रण र सम्पत्ति शुद्धिकरणका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित विभाग एवं अन्तर्गतका कार्यालयहरुको क्षमता वृद्धि गरिने छ । कर–प्रणालीलाई प्रगतिशील, लगानी–मैत्री र सरल बनाउँदै एकीकृत कर संहिताको तर्जुमा र राजस्व प्रशासनमा सुधार गरिने छ ।
१२६.राष्ट्रिय उत्पादन र क्षमता बढाउने प्राथमिकताका क्षेत्रमा विकास सहायता परिचालन गरिने छ । विकास सहायतालाई राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत् परिचालन गरिने छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरुबाट प्राप्त आश्वासनलाई द्विपक्षीय वित्तीय सम्झौता मार्फत प्रतिबद्धतामा परिणत गरिने छ । पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक थप रकम परिचालनको लागि दातृ निकायहरुसँग समन्वय गरिने छ ।
१२७.जनताका आधारभूत र अत्यावश्यक बस्तु तथा सेवा वितरणमा आवश्यक संस्थानहरुमा सुधार सहित सरकारी लगानी बढाउने नीति अवलम्बन गरिने छ । सार्वजनिक संस्थानमा पदाधिकारीहरुको नियुक्ति र योग्यतासम्बन्धी नीतिगत एवम् कानुनी व्यवस्था गरिने छ ।
१२८. निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र गा।वि।स। अनुदान कार्यक्रमको रकम बृद्धि गरिने छ । आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं भन्ने कार्यक्रमलाई उत्पादन र उद्यमशीलतासंग जोडेर अझ प्रभावकारी बनाइनेछ ।
१२९.पञ्चशीलमा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र नीति कायम गर्दै छिमेकी राष्ट्रहरुसँगको राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध सुदृढ तुल्याइने छ । सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अघि बढाउँदै राष्ट्रिय हितको रक्षा गरिने छ । प्रधानमन्त्रीद्वारा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुको राजकीय एवं औपचारिक भ्रमणका क्रममा भए गरिएका दुई पक्षीय सन्धि, सम्झौता र समझदारी अनुरुप परियोजना र कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयन गरिने छ । विशेषगरी हालै चीनसंग नेपालले पारवहन सुविधा प्राप्त गर्ने, विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने, रसुवागढी र किमांथांका नाका सडक स्तरोन्नति र निर्माण गर्ने र अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नति सहित तातोपानी भन्सार नाका संचालन गर्ने र रसुवागढी–पोखरा–लुम्बिनी रेल यातायात निर्माण कार्य अगाडि बढाउने जस्ता कार्यहरु प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने छ ।
सभामुख महोदय,
१३०.नेपालको सविधानमार्फत् नेपाली जनताले प्रा प्त गरेका ऐतिहासिक उपलब्धिहरुको जगेर्ना र संस्थागत विकासको लागि सम्वाद, सहमति र सहकार्यबाट अघि बढ्नु नेपालको हितमा छ । नेपालका राजनीतिक दलहरुले देशलाई अप्ठेरो परेको अवस्थामा देखाएको ऐक्यबद्धता, परिपक्वता, सुझबुझपूर्ण सहभागिता र सहकार्यको संस्कृति अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि प्रशंसनीय रही आएको छ । राष्ट्रिय हितमा हामीले आरम्भ गरेको सहयात्राको यस संस्कृतिलाई अझ बढी परिस्कृत र फराकिलो तुल्याउनु नेपाली जनताको चाहना अनुरुप हुन्छ । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको चरणमा मुलुक प्रवेश गरिरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन र राष्ट्रिय सामथ्र्यवृद्धि गर्दै राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई उच्च राख्ने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध रहने छ ।
१३१.सुन्दर, शान्त र समतामूलक समृद्ध नेपाल एवं सुखी नेपाली आकाङ्क्षा संभव छ र त्यसको प्राप्तिको लागि यो संविधान माध्यम हुने मैले विश्वास लिएकी छु । यस नीति तथा कार्यक्रमको माध्यमबाट संविधानको कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन र राष्ट्रिय सामथ्र्यमा वृद्धि हुने अपेक्षा लिएकी छु । न्यायोचित आर्थिक विकास, स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण र समृद्धितर्फको अभियानबाट राष्ट्रिय एकता सुदृढ तुल्याउँदै दीगो शान्ति र समुन्नत समाज निर्माण गर्न सरकारलाई सबैको सहयोग प्राप्त हुने मैले अपेक्षा गरेकी छु ।
१३२.नेपालको संविधान निर्माण र कार्यान्वयन तथा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनामा महत्वपूर्ण आर्थिक र प्राविधिक सहयोग पु¥याउने सबै मित्रराष्ट्र, संयुक्त राष्ट्रसंघ, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, निजीक्षेत्र, नागरिक समाजका संघ–संस्थाहरु, गैरआवासीय नेपाली तथा सम्पूर्ण देशवासीलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।
नेपाल र नेपालीको जय होस्
धन्यवाद
No comments:
Post a Comment