अष्ट ज अभियान

अष्ट ज अभियानको मुख्य उद्देश्य के हो ?





यो अभियान नितान्त राष्ट्रिय, सामाजिक र निष्पक्षरुपमा नेपाली जनता एवं कृषकहरुको पक्षमा काम गरिरहेको संस्था हो । यो अभियानले नेपालको संभावित प्राकृतिक श्रोत,  साधनको संरक्षण र प्रयोगमा जोड दिइरहेको छ । नेपालका वनजन्य श्रोत, जमीन, जडिबुटी लगायतका श्रोतहरुलाई व्यवस्थित र बैज्ञानिक ढङ्गले परिचालन गर्नसके नेपालीको आर्थिक र  सामाजिक रुपान्तरणमा अरु कसैको मुख ताकिरहनु पर्देन । हामी आफ्नै कर्मभूमिबाट जीवनयापन गर्नसक्छौं भन्ने जागरण जगाउनका निम्ति लागिरहेका छौं । नेपालमा भएको प्राकृतिक श्रोत, साधनको उपयोग गर्न दक्ष, अर्धदक्ष जनशक्तिको खाँचो छ । अष्ट ज अभियान नेपालले यी श्रोत र साधनको पहिचान र परिचालन गर्नको लागि सम्पूर्ण जनशक्ति लाग्नुपर्छ भनिरहेको छ । साथै हाल विदेशी भूमिमा रोजगारीको निम्ति गएका यूवा जनशक्तिलाई स्वेदशमा नै यस्ता कार्यक्रममा सहभागी गराउनु पर्छ । त्यसको लागि राष्ट्रियस्तरबाटै त्यस्तो नीति वन्न आवश्यक छ । यो अभियानले सरकारलाई अष्ट ज सम्वन्धमा ठोस नीति बनाउन विभिन्न किसिमका दबावमूलक तथा सामाजिक अभियान मार्फत घच्घचाई रहेको छ । जवसम्म स्वदेशको प्राकृतिक श्रोत साधनको व्यवस्थित ढंगले परिचान एवं उपयोग हुदैन, तवसम्म मुलुक आर्थिक, सामाजिकरुपमा सम्पन्न हुन सक्दैन । यही उद्देश्यलाई ध्यानमा राख्दै हामीले यो अभियान सञ्चालन गहिरहेका छौंं ।



कहिलेदेखि यो अभियानलाई जोड दिइरहनु भएको छ ?




यो अभियान सञ्चालन भएको झण्डै एक दशक हुन लागिसकेको छ । तर अलि वढी सक्रिय भएर अभियान अगाडि वढेको भने पाँच वर्षजति भयो । पछिल्लो चरणमा सरकारको नीति निर्माण हुने तहसम्म पुगेर हामीले सक्रियता देखाइरहेका छौं । जस्तो राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय, कृषि विकास, सहकारी तथा गरिबी निवारण, जलश्रोत अन्य मन्त्रालयहरु र सम्वन्धित स्टक होल्डरसंग वसेर अष्ट ज संग सरोकार राख्ने विषयवस्तुमा केन्द्रीत रहेर वहस चलाइरहेका छौं । यस विषयवस्तुमा सरकारको ध्यानाकषण गर्दै समुचित तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि दवाबमुलक किसिमको कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेका छौं ।




सरकारले तपाईहरुको दवाबमुलुक अभियानको सुनुवाई कतिको गरेको छ  ?




कुनै पनि अभियानको सम्वोधन राज्यले त्यतिवेला गर्छ, जतिवेला मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता साथै व्यवस्थित राजनीतिक प्रणालीको विकास भइसकेको हुन्छ । नेपाल लामो समयदेखि राजनीतिक सक्रमणमा रहेको छ । यसकारण हाम्रा आवाज र मागको सुनुवाई जे जति हुनुपर्ने हो, त्यो रुपमा भइरहेको छैन । सयमा सय नै नभएपनि केही प्रतिशत भने भइरहेका पनि छन । यो निस्वार्थ एवं सामाजिक अभियान भएकोले नीतिगत तहमा वस्नेहरुले वाध्य भएर सुनिरहेकाछन् ।




आठ वटा ज अन्तर्गत कुन कुन कुरालाई वढी फोकस गर्नुभएको छ ?




जल, जमीन, जंगल, जडिवुटी, जनावर, जनशक्ति, जलवायु र जराजुरी जस्ता सम्पदाको पहिचान, संरक्षण सम्र्वधन, उत्पादन र प्रभावकारी वितरणको आवाज उठाउन तथा एउटा ‘ज’ को योजना वनाउँदा अरु सात वटै ‘ज’ को ख्याल गरेर विकास योजना वनाइयोस भन्दै दिगो विकासका पक्षमा जागरण वढाइरहेका छौं । त्यसैगरी एउटा सामान्य कृषकको उत्पादनले उत्पादकत्वमा थपेको अंशको हिसाब बताउदै समान हितको उत्प्रेरणा थप्न एवं कृषकहरुको समस्या समाधानमा अभियानले एक्येवद्धता जनाइरहेको छ । माध्यामिक तथा उच्चमाध्यामिक तहमा व्यवसायिक कृषिलाई अनिवार्य र कम्तिमा सय पूर्णाङ्क बनाई सम्पूर्ण विश्वविद्यालयहरुमा कृषि विभाग राख्नको लागि सम्वन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरेका छौं । कृषि तथा पशुपालनमा हालै घोषणा गरिएको कृषि वीमा सम्वन्धी नीतिगत व्यवस्थालाई प्रभावकारीरुपले फलदायी वनाउन कृषिमुखी संस्कृति र उत्पादनमुखी रणनीतिमा आधारित भएर कार्यविधी वनाउने तथा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा जागरण वढाउने काम गरिरहेका छौं । प्रत्येक गाविसमा कृषि तथा पशु प्राविधिकको व्यवस्था गरी उत्पादकत्व तहवाटै अर्थतन्त्रको आत्मनिर्भरता वढाउने विषयमा सम्वन्धित निकायहरुको विशेष ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं । योजना वनाउँदादेखि नै अज्ञानता भोग्नुपर्ने नेपाली किसानहरुको विउ, मल, उत्पादन सुरक्षा तथा भण्डारण एवं वजारीकरणको सुनिश्चिताका लागि सहकारी संस्कृतिमा जोड दिने गरी राज्यलाई जिम्मेवार वन्न दवाब दिदै आएका छौं । राजनीतिक दलहका विभिन्नस्तरका वैठकहरुमा माटो, उतपादन र विकास सम्वन्धी एजेण्डामा छलफल वढाउने, वातावरण तयार गर्न तथा उत्पादनमा भाग लिने कार्यकर्ताहरुको मूल्याङ्कनमा उनीहरुको थप ध्यान आकृष्ट गराउने गरेका छौं । अन्तमा ‘माटोले दिन्छ हामीलाई, माटो खेर नफालौं भन्दै उत्पादन क्रान्तिको विचार संप्रेषण गरेर माटो र उत्पादनका लागि सवै राजनैतिक तथा सामाजिक शक्ति एंव संघसंस्था र व्यक्तिहरुलाई संगै जाऔं भनि अभियानमा सामेल हुन आग्रह गरेका छौं । यस अभियान अन्तर्गत कृषि व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय जागरण, समृद्ध नेपालको लागि स्वाधिन अभियानको नारा पनि तय गरेका छौं । यिनै विषयमा केन्द्रीत रहेर र अष्ट ज अभियान अगाडि वढिरहेको छ ।




तपाईहरुले सञ्चालन गरेको अभियान सफल हुनसक्यो भने रोजगारीको निम्ति विदेसिन वाध्य भएको युवाशक्तिलाई नेपालमा नै स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ त ?




हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेकै नेपाली युवाशक्तिलाई विदेश जान रोक्नु र स्वदेशमा नै स्वरोजगार बनाउनु रहेको छ । हाल दैेनिक ११ हजार भन्दा वढी युवायुवती विदेश गइरहेकाछन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलबाट मात्र ११ हजार जान्छन भने विभिन्न सिमा क्षेत्रबाट पनि वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको वताइन्छ । प्रत्येक दिन २–४ वटा मृत लाश विदेशवाट नेपाल आइरहेकाछन् । यो नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा दुखद र दर्दनाक परिस्थती हो । बिसं २०४६ सालदेखि २०७० सम्म आइपुग्दा यस वीचमा युवाशक्ति विदेसिने क्रम झन वढ्दो छ । मुलुकको युवाशक्तिलाई सामाजिक अभियानमा संलग्न गराउनुपर्छ र उनीहरुलाई स्वदेशमा नै रोजगारी उपलब्ध गराउनपर्छ भन्ने हाम्रो अभियानको मुख्य उद्देश्य रहेको छ  । त्यसका लागि मुलुकभित्रका श्रोत, साधन र अमूल्य निधीलाई परिचालन गर्नुपर्छ । त्यसपछि रोजगारी सृजनागरी उद्यमशिलता र उत्पादनमा सहभागी गराएर व्यापकरुपमा कार्यक्रम संञ्चालन गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाशक्तिलाई स्वेदशमा नै रोक्नसक्नुुपर्छ । नेपालमा नै उत्पादकत्व वढाउन सकियो भने विदेशबाट हाल आयात भइरहेका वस्तुहरुलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । उत्पादनमा व्यापकता सृजना गरी वैदेशिक रोजगारीालाई पनि प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि स्वेदशमा नै आत्मनिर्भर रोजगारीको व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्दछ । यस्ता कार्यक्रमलाई समेटेर अभियान अगाडि वढिरहेको छ ।




सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएकै कारण युवाहरु विदेशीन वाध्य भएको वताइन्छ, यथार्थ के हो ?




नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनेर भाषामा डकुमेन्ट, लिखित र अभिलेखमा उल्लेख गरेको कुरा हामीले धेरै पढिसक्यौं । यस्तो कुरो विगत लामो समयदेखि सरकारको नीति र कार्यक्रममा पनि लेखियो । यो लेखाइ डकुमेन्टको निरन्तरता मात्र हो । यहाँका करिव ८० प्रतिशतत जनता कृषि पेशामा संलग्न रहेकाछन् । कृषि र पशुपालन नै नेपाल र नेपालीको मुख्य आधार हो । अहिले पनि कृषि र पशुपालनको माध्यमबाटै किसानहरुले आफ्नो जीवनयापन गरिरहेकाछन ।  त्यो भन्दा अर्को उपाय उनीहरुसंग छैन । आम नेपाली किसानहरुको आय आर्जनको माध्यम पनि यही नै हो । अहिलेसम्म नेपालको कृषि पेशा निर्वाहमुखी मात्र छ । यसलाई आधुनिकीकरण गर्न ढिलाई भइसकेको छ । जवसम्म यो क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्दैन, तवसम्म समग्र मलुकको विकास हुन सक्दैन ।




कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा यहाँहरुको अभियानले कस्तो सहयोग पुर्याएको छ ?




नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भने कै कृषि र पशुपालन हो । त्यसपछि जलश्रोत, वन सम्पदा र जडिवुटी पर्दछन । खासगरी ग्रामिण अर्थतन्त्रको मुख्य आधार  भनेको पशुपालन र कृषि नै पर्दछन् । प्रत्यक्षरुपमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने प्रारम्भिक व्यवसाय पनि यही हो । ८० प्रतिशत जनता अलिहे पनि कृषिमा परनिर्भर छन् । यो क्षेत्रलाई अलग राखेर अगाडि वढ्न खोजियो भने मुलुकको आर्थिक बिकास हुनै सक्दैन । यो क्षेत्र अहिले पनि परम्परागतरुपमा अगाडि वढिरहेको छ । यसलाई व्यवसायीकरण संगसंगै औद्योगिकीकरण तर्फ अगाडि वढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । बटम अफ प्लान नै कृषि क्षेत्रलाई वनाउनुपर्छ । जवसम्म कृषि र पशुपालनलाई आधुनिककरण गर्र्ने तर्फ अगाडि वढाउन सक्दैनौं तबसम्म यो क्षेत्रले नयाँ फडको मार्न सक्दैन । अब एक गाउँ एक उत्पादनलाई जोड दिनुपर्छ । जुन ठाउँमा जे चिज उत्पादन हुनसक्छ त्यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसलाई बृद्धि गर्दै त्यसमा आधारित भएर औद्योगिककरण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । यसको लागि सर्वप्रथम नीति र कार्यक्रम आवस्यक हुन्छ, त्यसैगरी प्राविधिक सेवाको पनि आवश्यकता पर्छ । ग्रामीणस्तरमा त्यो सेवा अहिलेसम्म पनि पुग्न सकेको छैन । यस्तो जनशक्ति पर्याप्त नहुँदा १४–१५ प्रतिशतलाई मात्र सेवा प्रदान त्यो यो सेवा प्रदान गर्नसकिएको छ । यो भनेको अत्यन्तै न्युन हो । वाँकी ८०–८५ प्रतिशत कवरेज एरियामा पनि तत्काल प्राविधिक सेवा पु-याउनु जरुरी छ । पशु र कृषिसंग सम्वन्धित प्राविधिकहरुको दरवन्दी गाउँ–गाउँमा स्थापना हुनुपर्छ । हामीले वारंवार सरकारसंग स्थानीयस्तरमा दुईजना प्राविधिकको भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिरहेका छौं । स्थानीय निकायमा विकेन्द्रीकरण अन्तर्गत विनियोजन हुने १५ प्रतिशत कृषि बजेट सही ढंगले प्रयोग हुन सकिरहेको छैन । त्यही बजेट अन्तर्गत रहेर दुईजना प्राविधिकलाई गाविसस्तरमा नै दरवन्दी खडा गरेर नियुक्ती गर्नुपर्छ । कृषि र पशुपालन व्यवसायसंग सम्वन्धित व्यवसायलाई व्यवसायीकरण गर्नको लागि कृषकहरुलाई संगठित गरी परिचालन गर्नु बर्तमानको आवस्यकता हो ।