हरिहरदेव पन्त
अध्यक्ष
निर्धन उत्थान बैङ्क लिमिटेड
१. पूर्वाधार
उपयुक्त ग्रामीण विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । सडक, बिजुलीजस्ता आधारभूत पूर्वाधारविना ग्रामीण विकास सम्भव छैन । सडकले मानिसको पहुँच विस्तारमा सहयोग गर्छ । ग्रामीणस्तरमा उत्पादित सामानलाई बजारसम्म पुर्याउन अर्थात् वस्तुको ‘एक्सचेञ्ज’का लागि पनि सडक र अन्य पूर्वाधार आवश्यक छ । मुलुकमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने दायित्व राज्यको हो । त्यसमा निजीक्षेत्रको पनि सहयोग लिन सकिन्छ । पछिल्लो समय यसप्रकारका गतिविधि प्रारम्भ भइसकेका छन् । यसले आगामी दिनमा पनि निरन्तरता पाउनुपर्छ । पूर्वाधार विकासमा यहाँका युवा परिचालन हुन सके वैदेशिक रोजगारीमा जाने सङ्ख्या पनि क्रमशः कम हुन थाल्छ ।
२. सामाजिक विकास
सामाजिक विकासले ग्रामीण विकासमा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ । त्यसमा पनि स्वास्थ्य र शिक्षाले सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पार्छ । परम्परागत रूपमा चलिआएको कामलाई शिक्षामार्फत परिवर्तन गर्न सकिन्छ । शिक्षाका सन्दर्भमा सैद्धान्तिक ज्ञानसँगै शीप विकासमा बढी जोड दिनुपर्ने हुन्छ । पढेको मान्छेको व्यवहार तथा कार्यशैलीमा केही न फरकपन ल्याउँछ । शिक्षाका सन्दर्भमा वित्तीय साक्षरता महत्वपूर्ण पाटो हो । उद्यमशीलताको उपाय ग्रामीणस्तरसम्म पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता मात्र होइन, चुनौती पनि हो । वस्तुको मूल्य नियन्त्रण, थोरै लगानीबाट धेरै लाभ कसरी लिनेजस्ता सन्दर्भमा शिक्षाको महत्व रहन्छ । यसका लागि जहाँबाट सम्भव छ, त्यहीँबाट परिवर्तन प्रारम्भ गरिनुपर्छ ।
३. बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामाथि सहज पहुँच
ग्रामीण भेगमा ससानो पूँजी छरिएर रहेको हुन्छ । त्यसलाई एकै स्थानमा ल्याउन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । ग्रामीणस्तरमा पूर्वाधार विकास हुनासाथ त्यहाँको आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन थाल्छ । त्यसपछि मानिसको आम्दानी बढ्न थाल्छ । स्थानीयस्तरमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सहज पहुँच नभएको अवस्थामा ससानो पूँजी पनि एकीकृत हुने सम्भावना कम हुन्छ । कमाएको पैसा अनावश्यक तथा विलासिताका लागि प्रयोग हुन थाल्छ । तसर्थ, मानिसलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामाथि सहज पहुँच दिलाउनु आवश्यक छ । ग्रामीणस्तरमा बैङ्किङ सुविधा पुर्याउन साना बैङ्क तथा लघुवित्त कम्पनीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर, यस्ता कम्पनीलाई ग्रामीण भेगमा पुगेर काम गर्नु कठिनसमेत छ । लघुवित्त खर्चिलो सेवा हो । यसमा राज्यले सहजीकरणको काम गर्न सक्छ ।
दीपकप्रकाश बास्कोटा
अध्यक्ष
कञ्चनजङ्गा टी इस्टेट तथा रिसर्च सेण्टर
१. वातावरणमैत्री प्रविधि
नेपालको ग्रामीण विकासका लागि वातावरणमैत्री प्रविधि आवश्यक छ । यसको सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम सौर्यशक्ति हुन सक्छ । पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो प्रयोगबाट शहरी तथा आसपासका क्षेत्र मात्र होइन, ग्रामीण भेगसमेत प्रभावित भइरहेको अवस्था छ ।
वायुऊर्जा, गोबरग्यासलगायतको उपयोगबाट ग्रामीण क्षेत्रमा थुप्रै काम गर्न सकिन्छ । स्थानीयस्तरमा उत्पादित ऊर्जालाई सिँचाइ र घरायसी प्रयोगका साथै, पानी व्यवस्थापन, विद्युतीय यातायात (केबलकार, रोप–वे)लगायत काममा प्रयोग गर्न सकिन्छ । नयाँ प्रविधिले वातावरणमा भने कुनै पनि असर पार्नुहुँदैन । हामीलाई दिगो ग्रामीण विकास आवश्यक छ ।
२. कृषिको व्यवसायीकरण
नेपाल अझै पनि परम्परागत कृषि प्रणालीमा आधारित छ । यस प्रकारको प्रणालीले उत्पादन लागत बढ्न जाँदा कृषकले लाभ प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । परम्परागत रूपबाट उत्पादित सामानको बजार व्यवस्थापनका लागिसमेत महँगो पर्छ । बजारमा विषादीयुक्त खाद्यपदार्थको बिगबिगी छ । माटो संरक्षणमा ध्यान नदिई तत्काल नाफाका लागि गरिएको कृषि प्रणालीले दिगो ग्रामीण विकासमा असर पुग्छ । नेपालले तत्काल नाफामूलकभन्दा दीर्घकालीन विकासमा जोड दिनुपर्छ । उत्पादन वृद्धिका लागि विषादी र रासायनिक मलको साटो उन्नत बीउ र अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनु आवश्यक छ ।
३. सहकारीकरणमा जोड
ग्रामीण विकास कसैको एक्लो प्रयासमा सम्भव छैन । राज्यको प्रयासले पनि सफलता नपाइरहेको अवस्थामा ग्रामीणस्तरमा सहकारीकरणलाई जोड दिनुपर्छ । महँगो मूल्य पर्ने प्रविधि पनि सामूहिक प्रयासमा सजिलै भित्र्याउन सकिन्छ । आजको शिक्षाले कृषक बन्न सिकाएको छैन । सामूहिक रूपमा ग्रामीणस्तरमा शीपमूलक शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षालय स्थापनामा पनि जोड दिनुपर्छ । विश्वविद्यालयस्तरको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न कम्तीमा २ वर्ष कृषि फार्ममा अनिवार्य काम गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याउने हो भने ग्रामीण विकास तीव्र रूपमा गर्न सकिन्छ । यसो भएमा मानिसलाई कामको सम्मान गर्न सिकाउँछ । सहकारी अवधारणामार्फत स्थानीयस्तरमा विकासको लहर ल्याउन राज्यले विविध क्षेत्रमा सहुलियतको व्यवस्थासमेत गर्न सक्छ ।
बजार विस्तार, कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि तथा मललगायतमा राज्यले अनुदानको व्यवस्था गर्न सक्छ ।
धर्मराज पाण्डे
अध्यक्ष
नेपाल लघुवित्त बैङ्कर्स सङ्घ
१. कृषिमा व्यवसायीकरण
ग्रामीण विकासको पहिलो पाइला पूर्वाधार निर्माण हो । पूर्वाधार पुगेको स्थानमा अन्य खालका विकास पनि क्रमशः उपलब्ध हुन थाल्छन् । पूर्वाधारपछि नेपालको सन्दर्भमा कृषिक्षेत्रको विकास अत्यावश्यक हुन्छ । हाल कृषिक्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि नहुने, उत्पादनभन्दा लागत बढी लाग्ने तथा मुनाफा आर्जन नहुनेजस्ता समस्याले युवावर्ग यसतर्फ आकर्षित हुन सकिरहेको छैन । भएको जग्गाजमीनमा खेतीपाती गरिएको छैन । ग्रामीण भेगमा कृषि काम गर्ने मानिसको अभाव समस्याका रूपमा देखापरेको छ । उत्पादन वृद्धिदेखि बजारीकरणसम्म सहजीकरण गरिदिने हो भने धेरै युवालाई कृषि व्यवसायतर्फ आकर्षित गर्न सकिन्छ । कृषि आफैमा ठूलो रोजगारी दिलाउन सक्ने क्षेत्र हो । किनकि, उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणसम्मको हरेक चरणमा दक्ष, अर्धदक्ष जनशक्तिको खाँचो परिरहन्छ । यस क्षेत्रमा देखिएका अत्याधुनिक प्रविधि भित्र्याएर पनि कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न सकिन्छ ।
२. लघुवित्त कम्पनीहरूको विस्तार
वित्तीय सुरक्षाविना नयाँ लगानी आउने तथा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने सम्भावना कम हुन्छ । नेपालको ग्रामीण विकासको सन्दर्भमा वित्तीय सुरक्षाका लागि प्रमुख हतियार नै लघुवित्त कम्पनीहरू हुन् । ठूला बैङ्क तथा वित्तीय संस्था स्थापनाका लागि नेपालको ग्रामीण क्षेत्र त्यति सहज छैन । त्यसैले, लघुवित्त कम्पनीलाई ग्रामीण भेगसम्म विस्तार गर्ने विषयमा जोड दिनुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा साना जलविद्युत्, कृषि, जडीबुटी, फलफूल, साना तथा घरेलु उद्योगजस्ता क्षेत्रको विकास गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति अनिवार्य छ । ग्रामीण क्षेत्रमा यो जिम्मेवारी लघुवित्त कम्पनीहरूले लिन सक्छन् ।
३. युवा परिचालन
आज रोजगारीको सिलसिलामा विदेशिने युवाको सङ्ख्या ठूलो छ । उनीहरूमा एक त पूँजीको अभाव छ भने अर्कोतर्फ उचित शीप र ज्ञानसमेत प्रदान गर्न सकिएको छैन । ग्रामीण विकासमार्फत मुलुकको विकास गर्ने हो भने युवा परिचालनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । युवालाई नेपालको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा उचित प्रकारबाट परिचालन गर्न सकेको अवस्थामा गरीबी निवारण गर्न सकिन्छ । युवालक्षित कार्यक्रमको लाभ लक्षित वर्गले नै प्राप्त गर्नुपर्छ । कृषिको व्यवसायीकरण तथा पशुपालन, जडीबुटी, फलफूल खेती र विस्तारमा युवा सहभागिता बढाउन राज्यले सहुलियतमा ऋण तथा आर्थिक अनुदानलगायत व्यवस्था गर्न सक्छ ।
केशव बडाल
अध्यक्ष
राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ
१. आत्मविश्वास वृद्धि
लामो समयको अस्तव्यस्त र द्वन्द्वको वातावरणले नेपालीहरूको आत्मविश्वास निकै घटेको छ । यस अवस्थामा उनीहरू सृजनात्मक गतिविधिमा संलग्न हुनुको साटो सजिलो र कम जोखीमयुक्त काममा लाग्छन् । त्यसैले, नेपालको ग्रामीण विकासका लागि सर्वप्रथम स्थानीयको आत्मविश्वास वृद्धि र उत्साह बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । यसले मानिसलाई कामप्रति जाँगर उत्पन्न गर्छ । कामका नयाँ उपायको खोजी र त्यसप्रति समर्पित हुन प्रेरित गर्छ । त्यसकारण ग्रामीण विकासका लागि एक प्रकारको माहोल सृजना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसलाई मनोवैज्ञानिक पूर्वाधार भनिन्छ । मानिस मानसिक रूपमा तयार नएभसम्म भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धताले मात्र कुनै पनि क्षेत्रको विकास सम्भव छैन ।
२. आवास व्यवस्थापन
भौगोलिक विविधताका कारण नेपालको ग्रामीण विकास महँगो सावित भएको छ । विशेषगरी ६८ प्रतिशत पहाडी भूभाग र १५ प्रतिशत हिमाली क्षेत्रमा बस्ती निकै छरिएर रहेको छ । एउटा डाँडामा बस्ने १० घरपरिवारका लागि पुर्याउनुपर्ने आधारभूत भौतिक पूर्वाधार र सरसुविधाले सुगम स्थानका १ सय परिवारसम्मलाई पुग्छ । छरिएर रहने बस्ती भए पनि खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बाटोघाटो, विद्युत्लगायत पूर्वाधार पुर्याउनैपर्ने बाध्यताका कारण ठूलो खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले, नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा व्यवस्थित आवासको योजना लैजानुपर्छ । विशेषगरी स्थानीयको रहनसहन र परम्परामा असर नपुग्ने गरी व्यवस्थित आवासका योजना निर्माण गर्न सकिन्छ । यसले सो क्षेत्रको समग्र विकासमा सहयोग पुर्याउँछ ।
३. सहकारीमार्फत आर्थिक आधार निर्माण
कुनै पनि मुलुकको विकासका लागि मानव संसाधन र आर्थिक पूँजी उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा बस्तीजस्तै पूँजी, शीप, क्षमता र अनुभव पनि छरिएर रहेको छ । सो पूँजी एकीकृत नभएसम्म त्यसबाट उचित प्रतिफल प्राप्त हुन सक्दैन । पूँजी एकीकृत गर्ने काममा सहकारी प्रणाली सबैभन्दा उपयुक्त हुन सक्छ । सहकारी पनि सबै स्थानमा सफल हुन्छ भन्ने छैन । आजको नेतृत्व जात, धर्म, क्षेत्र र लिङ्गका आधारमा नेपाललाई विभाजन गर्दा आफूलाई राष्ट्रवादी सम्झन्छ । तर, सहकारीले यी सबै क्षेत्रलाई एकीकरण गर्ने काम गर्छ र एकता समृद्धिको आधार पनि हो ।
लालमणि जोशी
सचिव
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
१. उत्पादनमूलक सहकारीलाई प्रोत्साहन
सरकारको तीनखम्बे अर्थनीतिअन्तर्गत एउटा सहकारी क्षेत्र हो । सोहीअनुरूप सहकारीले पनि अर्थतन्त्रमा सहयोग पुर्याएको छ । सहकारीमार्फत गरीबी निवारण गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुरूप उत्पादनमूलुक सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । अहिले सहकारीलाई सरकारले अनुदान दिएको भए पनि अति न्यून छ । बाख्रापालन, गाईपालनलगायत क्षेत्रमा मात्र अनुदान दिइँदै आएको छ । कृषिजन्य उद्योगलाई अनुदान दिएर उत्पादन बढाउन आवश्यक छ, जसले गर्दा स्थानीयस्तरमा उद्योग सञ्चालनमा आउन सक्छन् । बाहिरबाट आउने आयलाई प्रतिस्थापन गर्नुका साथै रोजगारी पनि बढ्छ । अहिले सहकारीमार्फत भइरहेको गरीबी निवारण कार्यक्रमलाई पनि अझै प्रभावकारी रूपमा लैजान सके ग्रामीण अर्थतन्त्र विकासमा सहयोग पुग्छ ।
२. शहरी क्षेत्रका सहकारीको पूँजीलाई ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासमा प्रयोग
ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारी सञ्चालनमा आए पनि आवश्यक मात्रामा छैनन् । भएकाको पनि दह्रो आर्थिक कारोबार छैन । त्यसैले, सम्पूर्ण क्षेत्रमा विकास हुन सकिरहेको छैन । यता शहरी क्षेत्रका सहकारीले भने लगानी गर्ने उपयुक्त क्षेत्र प्राप्त गरेका छैनन् । गाउँमा उत्पादन गर्ने उद्योगमा शहरका सहकारीले लगानी गर्न सक्छन् । सहकारीमा पूँजी भएर पनि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । यी क्षेत्रमा बचत तथा ऋण सहकारीले लगानी गर्नुपर्छ । किसानहरूको उत्पादनका लागि बजारको समस्या छ । उत्पादित वस्तुलाई भण्डारण गर्ने समस्या ग्रामीण क्षेत्रमा छ । हाल किसानहरू उत्पादन भएको समयमा सस्तोमा एकैपटक विक्री गर्न बाध्य छन् । गाउँका उत्पादनलाई सङ्कलन गरी शहरी क्षेत्रमा ल्याउन पनि शहरी क्षेत्रका सहकारीले लगानी गर्न सक्छन् ।
३. एक जिल्ला एक कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन पूर्वाधार विकास
सरकारले एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यस्तो कार्यक्रम सहकारीमार्फत भइरहेको छ । प्रत्येक जिल्लाका उत्पादन शहरी क्षेत्रमा ल्याउन पूर्वाधारको अभाव छ । अहिले मुस्ताङको स्याउ बजारमा आउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले पूर्वाधारको विकास गर्न आवश्यक छ । सो क्षेत्रसम्म सडक पुगेको भए मुस्ताङको स्याउले सजिलै बजार पाउने थियो । साथै, प्रत्येक जिल्लामा सरकारले कृषि सडकको विकास गर्नु आवश्यक छ । सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई थोरै बजेट छुट्ट्याएको छ । सरकारको लक्ष्य सहकारीमार्फत गरीबी निवारण गर्ने भएको अवस्थामा बजेट छुट्ट्याउन कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । सडकका साथै, कृषि उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पूर्वाधारको विकासमा सरकारको सहयोग आवश्यक छ ।
प्राडा. महेन्द्र सिंह
ग्रामीण अर्थतन्त्रविज्ञ तथा पूर्वरेक्टर (त्रिवि)
१. ‘प्रो–पुअर पोलिसी’
मानव विकास सूचकाङ्कमा विश्वका १ सय ८२ मुलुकमध्ये नेपाल १ सय ५७औं स्थानमा छ । अर्थात् मानव विकास सूचकाङ्क न्यून भएका मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक हो । अझै पनि नेपालको कुल जनसङ्ख्यामध्ये ८७ प्रतिशत ग्रामीण भेगमा बसोवास गर्छन् । शहरी गरीबीको तुलनामा ग्रामीण गरीबीको अवस्था भयावह छ । अर्कोतर्फ ग्रामीण भेग दैनिक आवश्यकता र आधारभूत सुविधाबाट पनि वञ्चित छ । हाम्रा नीतिनिर्माताहरूले स्थानीयस्तरमा अत्यावश्यक पूर्वाधारको पहिचान नै गर्न सकेनन् । त्यति मात्र होइन, ग्रामीण मानिस के चाहन्छन् भन्नेमा पनि नीतिनिर्माताहरू स्पष्ट हुन सकेनन् । यसका पछाडि स्पष्ट ‘गरीबमैत्री नीति’को अभाव एक कारण हो ।
२. मानिसमा लगानी
कुनै पनि क्षेत्रको विकासका लागि सर्वप्रथम लगानी चाहिन्छ । लगानीलाई आर्थिक विकासको अत्यावश्यक तथ्यका रूपमा पनि स्वीकार गरिएको छ । तर, नेपालमा मानिसमा लगानी भएको पाइँदैन । मानिसलाई शिक्षित र स्वस्थ नबनाएसम्म मुलुकको विकास सम्भव छैन । बाहिरबाट जति नै लगानी गरिए पनि स्थानीयस्तरमा मानिसलाई सहभागी गराउन नसकेको अवस्थामा त्यसको प्रतिफल प्राप्त हुन सक्दैन । त्यसका लागि मानिसलाई शीप आवश्यक छ । ग्रामीणस्तरमा सुविधासम्पन्न सामान पुर्याउनुको साटो थोरै परिश्रमबाट धेरै काम गर्न सकिने प्रकारका शीप पुर्याउनु आवश्यक छ । यसका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । उद्यमशीलता विस्तारका लागि पनि मानिसमा गरिएको लगानी फलदायी हुन्छ । वास्तवमा मानिसमा लगानी गर्नु भनेको गुणस्तरीय शिक्षा र शीपमूलक तालीमलाई जोड दिनु हो ।
३. रोजगारी सृजना
बेरोजगारी समस्याका कारण नेपालबाट लाखौं मानिस वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । अर्कोतर्फ, ग्रामीण विकासका नाममा वर्षेनि करोडौं रुपैयाँ विनियोजनसमेत भइरहेको छ । प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसक्दा सो रकमले उचित प्रतिफल दिन सकेको छैन । त्यसबाट लक्षित वर्गले लाभ लिन सकिरहेका छैनन् । सर्वप्रथम हामीले कुन पक्षको विकासमा जोड दियौं भने स्थानीयले लाभ प्राप्त गर्छन् भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नु जरुरी छ । व्यावसायिक कृषि, लघुउद्यम, पशुपालन तथा फलफूल, जडीबुटी विकासजस्ता पक्षमा जोड दिन सके त्यसबाट स्थानीयस्तरमै रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । यो पनि ग्रामीण विकासको एक माध्यम बन्न सक्छ ।
युवराज पाण्डे
उपाध्यक्ष
गरीबी निवारण कोष
१. रोजगारी सृजना
नेपालको कुल जनसङ्ख्याको एकचौथाइ गरीबीको रेखामुनि रहेको आधिकारिक अनुमान छ, जसमध्ये अधिकांश मानिस ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्छन् । अर्थात्, ग्रामीण विकासबाट नै गरीबी निवारण सम्भव हुन्छ । ग्रामीण विकास वा गरीबी निवारणको एउटै मात्र सूत्र रोजगारी सृजना गर्ने र उत्पादन बढाउने नै हो ।
२. पूर्वाधारमा लगानी
मुलुकमा लगानीको वातावरण बनेपछि रोजगारीका अवसरहरू बढ्छन् र उत्पादन पनि वृद्घि हुन्छ । यसले मानिसको आम्दानीमा वृद्धि भएर गरीबी घट्न पुग्छ । पूर्वाधारमा गरिने लगानीबाट ग्रामीण तथा शहरी विकास र गरीबी निवारणमा मद्दत पुग्छ । राष्ट्रिय सडक सञ्जालको विस्तार गर्ने र विद्युत्को आन्तरिक आवश्यकता पूर्ति गर्न विद्युत् आयोजनामा आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्नेजस्ता कार्यहरू प्राथमिकतासाथ सम्पन्न गर्नुपर्छ । कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी कोरिडोरमा उत्तरी सीमादेखि दक्षिणी सीमासम्म गएका स्तरीय सडकको निर्माण गर्ने हो भन्ने नेपालको आन्तरिक बजारको पनि विस्तार हुन्छ । नेपाललाई चीन र भारतबीच हुने व्यापारको ‘ट्रञ्जिट’ बनाउन पनि त्यस्ता भौतिक पूर्वाधार जरूरी हुन्छ । यसबाट आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्घि हुन्छ र मुलुकको समग्र विकास एवम् गरीबीको निवारणमा पनि मद्दत पुग्छ ।
३. विकेन्द्रीकरण
दिगो विकासका लागि आर्थिक अधिकारको विकेन्द्रीकरण पनि अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । त्यसैले, नेपालको अर्थ मन्त्रालयले बजेट बाँडफाँट र खर्चको मापदण्ड बनाएर क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूलाई आयोजनाको निम्ति एकमुष्ट बजेट उपलब्ध गराउने र विषयगत मन्त्रालयले क्षेत्रगत विभिन्न आयोजनामा बजेट बाँडफाँट गर्ने गरी बजेट प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई बजेट छुट्ट्याउने अधिकार हुने गरी आर्थिक अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्न अत्यन्त आवश्यक छ । यसबाट आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने निकायले आयोजनालाई ‘आफ्नो’ ठान्ने अवस्थाको सृजना हुन्छ । आयोजनाबाट अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुने सम्भावना बढ्छ । आयोजनाको छनोट र प्राथमिकीकारण एवम् बजेट बाँडफाँट गर्ने वस्तुगत मापदण्डको निर्माण र विकासको राष्ट्रिय साझा कार्यसूचीको निर्माण पनि दिगो विकासका निम्ति उत्तिकै आवश्यक छ ।
प्राडा. दिनेशचन्द्र देवकोटा
पूर्वउपाध्यक्ष
राष्ट्रिय योजना आयोग
१. विकास अवधारणा निर्माण
अहिलेसम्म नेपालमा विकासको खाका नै बनेको छैन । कुनै वाद, पार्टी वा प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय विकास अवधारणा तयार गर्नु पूर्वशर्त हो । उदार अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने ग्रामीण विकासको मोडल के हो भन्नेमा सबै एकमत हुनुपर्छ । तुलनात्मक रूपमा गाउँमा जीविकोपार्जनको अवसर कम छ । त्यसैले, मानिसहरू सहज जीविकोपार्जनको खोजीमा हिँड्छन् र शहरीकरणको जग बस्छ । पश्चिमेलीहरू गाउँबाट झरेकैले नारायणगढमा शहर बन्न पुग्यो । त्यसकारण ग्रामीण क्षेत्रमा जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउने विकास अवधारणा पहिले बन्नुपर्छ । त्यो अवधारणामा सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरू सहमत हुनुपर्छ । त्यस्तो योजनाको कार्यान्वयनमा पनि कुनै बाधा हुनुहुँदैन । संविधानसभाको निर्वाचन हुँदै छ । विकासको आधारभूत खाकालाई संविधानमै राख्न पनि सकिन्छ, ता कि ती योजनाहरूको कार्यान्वयनमा कुनै पनि राजनीतिक रिक्तताले असर नपुर्याओस् । प्रधानमन्त्री, सचिव वा योजना आयोगको उपाध्यक्ष ६/६ महीनामा परिवर्तन भए पनि ती योजनाको कार्यान्वयनमा समस्या नआऊन् । बुटवलबाट मुक्तिनाथ जाने बाटो बनाउने, पोखराबाट रारा हुँदै मानसरोवर जाने मार्ग खुलाउने वा बूढीगण्डकी र पश्चिम सेती जसरी पनि बनाउने भनेपछि त्यस्ता आयोजनालाई कसैले बाधा पुर्याउनुभएन ।
२. स्रोत साधनको पहिचान
हामीसँग भएका दुर्लभ स्रोत र साधनको पहिचान गर्नुपर्यो । सम्भावनाहरूलाई देख्न सक्नुपर्यो । रामारोशन, खप्तड, मनास्लु, गोसाइँकुण्ड, डोल्पा, हुम्ला होस् वा यार्चागुम्बादेखि बिजुली उत्पादनसम्मका सम्भावनाहरूलाई पहिचान गर्नुपर्यो । बनेपाको सामुदायिक वनमा हरिणपालन गर्न सक्ने सम्भावना देख्नुपर्यो । अनि त्यो सम्भाव्य क्षेत्रमा उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर सोच्नुपर्यो । यसका लागि राज्यले उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने र सहकारीमार्फत लगानी प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिन सक्छ । उत्पादन बढाउन उपयुक्त प्रविधिको विकास र त्यसको उपयोगलाई बढाउन राज्यले केही प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भूमिका खेल्न सक्छ ।
३. दक्षता अभिवृद्धिमा जोड
वैदेशिक रोजगारीमा गएका ५० लाख मानिसलाई रोजगारी दिने सोचसहितको विकास अहिलेको आवश्यकता हो । तिनीहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्न अधिकतम उत्पादन गर्ने राज्यको नीति हुनुपर्छ । हाम्रा स्रोतहरूको दिगो उपयोगमा यति ठूलो जनशक्ति र उचित प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिएमा नेपालको ग्रामीण विकास र आर्थिक सामाजिक परिवर्तन सम्भव छ । मानव संसाधन परिचालनका लागि हाम्रो शिक्षानीतिमा पनि सुधार आवश्यक छ । प्रमाणपत्र बोकेर बस्ने होइन, शीप र दक्षता हासिल गरेर कामप्रति उत्तरदायी हुने जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभीटी)को पुनःसंरचना गर्नुपर्छ र व्यावसायिक शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ ।
डा. हरिकृष्ण उपाध्याय
कार्यकारी अध्यक्ष
सिप्रेड
१. समानुपातिक पहुँच स्थापित
ग्रामीण विकास बृहत् विषय हो । ग्रामीण अर्थतन्त्रको सुधार त्यसको एउटा पाटो हो । नेपालको ग्रामीण विकासमा अहिलेसम्म भएका प्रगति निराशाजनक नै त छैनन् । तर, जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन । ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने हो भने सबैको समानुपातिक पहुँच स्थापित गर्नु पहिलो शर्त हुनेछ । त्यस्तो पहुँच भनेको, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायातलगायत हुन् । बजार सूचना र बजारसँगको भौतिक पहुँच ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छन् । समुदायलाई बजारसँग सजिलै जोड्ने पूर्वाधारको विकासले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न सहयोग पुर्याउँछ । सरकारले त्यस्तो समानुपातिक पहुँच स्थापित गर्न ठोस कदमहरू चाल्नुपर्छ, त्यो भनेको नीतिगत पनि हुन सक्छ र प्रत्यक्ष लगानी पनि हुन सक्छ ।
२. अनुसन्धानमा लगानी
नेपालमा अझै पनि व्यावसायिक कृषिको विकास हुन सकेको छैन । अन्तरराष्ट्रिय व्यापारबाट नेपालले तुलनात्मक लाभ पाउन सक्ने अधिकांश वस्तु कृषिसँगै सम्बन्धित छन् । विशिष्ट भौगोलिक अवस्थितिले नेपालमा धेरै किसिमका कृषि वस्तु उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना छ । त्यसका लागि प्रविधि हस्तान्तरण, सिँचाइ तथा भण्डारणलगायत कृषि पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ । अहिले जलवायु परिवर्तनका असरहरू बढ्न थालेका छन् । यसको प्रभाव सबैभन्दा बढी कृषिमै पर्ने गर्छ । परिवर्तित हावापानीमा अनुकूल हुने किसिमका कृषि बालीको विकास गर्नु अर्को चुनौती हो । यसका लागि अनुसन्धानमा लगानी बढाउनुपर्छ । सँगसँगै त्यस्ता अनुसन्धानका उपलब्धिलाई सफल कार्यान्वयन गर्ने प्रभावकारी प्रणालीको पनि विकास गर्नु आवश्यक छ ।
३. उद्यमशीलता विकास
यति गरिसकेपछि उद्यमशीलताको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । कृषिमा आधारित औद्योगीकरणलाई प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा गएका र स्वदेशमा वर्षेनि उत्पादन हुने नयाँ श्रमशक्तिलाई रोजगारी दिन सक्ने गरी कृषिको औद्योगीकरण गर्नुपर्छ । नयाँ प्रविधिहरूको विकास र समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने विषय यसमा पनि महत्वपूर्ण छ । औद्योगीकरणका लागि लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । लगानीको उचित वातावरण तयार गर्ने काममा सरकारले पनि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ । बजार तयार गर्नेदेखि लागत कम गरेर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारले सहयोग गर्न सक्छ । राज्यले कृषि वस्तुको अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा भइरहेको भन्सार र गैरभन्सार अवरोधहरूलाई हटाउन पनि केही कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
अध्यक्ष
निर्धन उत्थान बैङ्क लिमिटेड
१. पूर्वाधार
उपयुक्त ग्रामीण विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । सडक, बिजुलीजस्ता आधारभूत पूर्वाधारविना ग्रामीण विकास सम्भव छैन । सडकले मानिसको पहुँच विस्तारमा सहयोग गर्छ । ग्रामीणस्तरमा उत्पादित सामानलाई बजारसम्म पुर्याउन अर्थात् वस्तुको ‘एक्सचेञ्ज’का लागि पनि सडक र अन्य पूर्वाधार आवश्यक छ । मुलुकमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने दायित्व राज्यको हो । त्यसमा निजीक्षेत्रको पनि सहयोग लिन सकिन्छ । पछिल्लो समय यसप्रकारका गतिविधि प्रारम्भ भइसकेका छन् । यसले आगामी दिनमा पनि निरन्तरता पाउनुपर्छ । पूर्वाधार विकासमा यहाँका युवा परिचालन हुन सके वैदेशिक रोजगारीमा जाने सङ्ख्या पनि क्रमशः कम हुन थाल्छ ।
२. सामाजिक विकास
सामाजिक विकासले ग्रामीण विकासमा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ । त्यसमा पनि स्वास्थ्य र शिक्षाले सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पार्छ । परम्परागत रूपमा चलिआएको कामलाई शिक्षामार्फत परिवर्तन गर्न सकिन्छ । शिक्षाका सन्दर्भमा सैद्धान्तिक ज्ञानसँगै शीप विकासमा बढी जोड दिनुपर्ने हुन्छ । पढेको मान्छेको व्यवहार तथा कार्यशैलीमा केही न फरकपन ल्याउँछ । शिक्षाका सन्दर्भमा वित्तीय साक्षरता महत्वपूर्ण पाटो हो । उद्यमशीलताको उपाय ग्रामीणस्तरसम्म पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता मात्र होइन, चुनौती पनि हो । वस्तुको मूल्य नियन्त्रण, थोरै लगानीबाट धेरै लाभ कसरी लिनेजस्ता सन्दर्भमा शिक्षाको महत्व रहन्छ । यसका लागि जहाँबाट सम्भव छ, त्यहीँबाट परिवर्तन प्रारम्भ गरिनुपर्छ ।
३. बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामाथि सहज पहुँच
ग्रामीण भेगमा ससानो पूँजी छरिएर रहेको हुन्छ । त्यसलाई एकै स्थानमा ल्याउन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । ग्रामीणस्तरमा पूर्वाधार विकास हुनासाथ त्यहाँको आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन थाल्छ । त्यसपछि मानिसको आम्दानी बढ्न थाल्छ । स्थानीयस्तरमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सहज पहुँच नभएको अवस्थामा ससानो पूँजी पनि एकीकृत हुने सम्भावना कम हुन्छ । कमाएको पैसा अनावश्यक तथा विलासिताका लागि प्रयोग हुन थाल्छ । तसर्थ, मानिसलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामाथि सहज पहुँच दिलाउनु आवश्यक छ । ग्रामीणस्तरमा बैङ्किङ सुविधा पुर्याउन साना बैङ्क तथा लघुवित्त कम्पनीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर, यस्ता कम्पनीलाई ग्रामीण भेगमा पुगेर काम गर्नु कठिनसमेत छ । लघुवित्त खर्चिलो सेवा हो । यसमा राज्यले सहजीकरणको काम गर्न सक्छ ।
दीपकप्रकाश बास्कोटा
अध्यक्ष
कञ्चनजङ्गा टी इस्टेट तथा रिसर्च सेण्टर
१. वातावरणमैत्री प्रविधि
नेपालको ग्रामीण विकासका लागि वातावरणमैत्री प्रविधि आवश्यक छ । यसको सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम सौर्यशक्ति हुन सक्छ । पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो प्रयोगबाट शहरी तथा आसपासका क्षेत्र मात्र होइन, ग्रामीण भेगसमेत प्रभावित भइरहेको अवस्था छ ।
वायुऊर्जा, गोबरग्यासलगायतको उपयोगबाट ग्रामीण क्षेत्रमा थुप्रै काम गर्न सकिन्छ । स्थानीयस्तरमा उत्पादित ऊर्जालाई सिँचाइ र घरायसी प्रयोगका साथै, पानी व्यवस्थापन, विद्युतीय यातायात (केबलकार, रोप–वे)लगायत काममा प्रयोग गर्न सकिन्छ । नयाँ प्रविधिले वातावरणमा भने कुनै पनि असर पार्नुहुँदैन । हामीलाई दिगो ग्रामीण विकास आवश्यक छ ।
२. कृषिको व्यवसायीकरण
नेपाल अझै पनि परम्परागत कृषि प्रणालीमा आधारित छ । यस प्रकारको प्रणालीले उत्पादन लागत बढ्न जाँदा कृषकले लाभ प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । परम्परागत रूपबाट उत्पादित सामानको बजार व्यवस्थापनका लागिसमेत महँगो पर्छ । बजारमा विषादीयुक्त खाद्यपदार्थको बिगबिगी छ । माटो संरक्षणमा ध्यान नदिई तत्काल नाफाका लागि गरिएको कृषि प्रणालीले दिगो ग्रामीण विकासमा असर पुग्छ । नेपालले तत्काल नाफामूलकभन्दा दीर्घकालीन विकासमा जोड दिनुपर्छ । उत्पादन वृद्धिका लागि विषादी र रासायनिक मलको साटो उन्नत बीउ र अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनु आवश्यक छ ।
३. सहकारीकरणमा जोड
ग्रामीण विकास कसैको एक्लो प्रयासमा सम्भव छैन । राज्यको प्रयासले पनि सफलता नपाइरहेको अवस्थामा ग्रामीणस्तरमा सहकारीकरणलाई जोड दिनुपर्छ । महँगो मूल्य पर्ने प्रविधि पनि सामूहिक प्रयासमा सजिलै भित्र्याउन सकिन्छ । आजको शिक्षाले कृषक बन्न सिकाएको छैन । सामूहिक रूपमा ग्रामीणस्तरमा शीपमूलक शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षालय स्थापनामा पनि जोड दिनुपर्छ । विश्वविद्यालयस्तरको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न कम्तीमा २ वर्ष कृषि फार्ममा अनिवार्य काम गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याउने हो भने ग्रामीण विकास तीव्र रूपमा गर्न सकिन्छ । यसो भएमा मानिसलाई कामको सम्मान गर्न सिकाउँछ । सहकारी अवधारणामार्फत स्थानीयस्तरमा विकासको लहर ल्याउन राज्यले विविध क्षेत्रमा सहुलियतको व्यवस्थासमेत गर्न सक्छ ।
बजार विस्तार, कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि तथा मललगायतमा राज्यले अनुदानको व्यवस्था गर्न सक्छ ।
धर्मराज पाण्डे
अध्यक्ष
नेपाल लघुवित्त बैङ्कर्स सङ्घ
१. कृषिमा व्यवसायीकरण
ग्रामीण विकासको पहिलो पाइला पूर्वाधार निर्माण हो । पूर्वाधार पुगेको स्थानमा अन्य खालका विकास पनि क्रमशः उपलब्ध हुन थाल्छन् । पूर्वाधारपछि नेपालको सन्दर्भमा कृषिक्षेत्रको विकास अत्यावश्यक हुन्छ । हाल कृषिक्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि नहुने, उत्पादनभन्दा लागत बढी लाग्ने तथा मुनाफा आर्जन नहुनेजस्ता समस्याले युवावर्ग यसतर्फ आकर्षित हुन सकिरहेको छैन । भएको जग्गाजमीनमा खेतीपाती गरिएको छैन । ग्रामीण भेगमा कृषि काम गर्ने मानिसको अभाव समस्याका रूपमा देखापरेको छ । उत्पादन वृद्धिदेखि बजारीकरणसम्म सहजीकरण गरिदिने हो भने धेरै युवालाई कृषि व्यवसायतर्फ आकर्षित गर्न सकिन्छ । कृषि आफैमा ठूलो रोजगारी दिलाउन सक्ने क्षेत्र हो । किनकि, उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणसम्मको हरेक चरणमा दक्ष, अर्धदक्ष जनशक्तिको खाँचो परिरहन्छ । यस क्षेत्रमा देखिएका अत्याधुनिक प्रविधि भित्र्याएर पनि कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न सकिन्छ ।
२. लघुवित्त कम्पनीहरूको विस्तार
वित्तीय सुरक्षाविना नयाँ लगानी आउने तथा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने सम्भावना कम हुन्छ । नेपालको ग्रामीण विकासको सन्दर्भमा वित्तीय सुरक्षाका लागि प्रमुख हतियार नै लघुवित्त कम्पनीहरू हुन् । ठूला बैङ्क तथा वित्तीय संस्था स्थापनाका लागि नेपालको ग्रामीण क्षेत्र त्यति सहज छैन । त्यसैले, लघुवित्त कम्पनीलाई ग्रामीण भेगसम्म विस्तार गर्ने विषयमा जोड दिनुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा साना जलविद्युत्, कृषि, जडीबुटी, फलफूल, साना तथा घरेलु उद्योगजस्ता क्षेत्रको विकास गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति अनिवार्य छ । ग्रामीण क्षेत्रमा यो जिम्मेवारी लघुवित्त कम्पनीहरूले लिन सक्छन् ।
३. युवा परिचालन
आज रोजगारीको सिलसिलामा विदेशिने युवाको सङ्ख्या ठूलो छ । उनीहरूमा एक त पूँजीको अभाव छ भने अर्कोतर्फ उचित शीप र ज्ञानसमेत प्रदान गर्न सकिएको छैन । ग्रामीण विकासमार्फत मुलुकको विकास गर्ने हो भने युवा परिचालनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । युवालाई नेपालको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा उचित प्रकारबाट परिचालन गर्न सकेको अवस्थामा गरीबी निवारण गर्न सकिन्छ । युवालक्षित कार्यक्रमको लाभ लक्षित वर्गले नै प्राप्त गर्नुपर्छ । कृषिको व्यवसायीकरण तथा पशुपालन, जडीबुटी, फलफूल खेती र विस्तारमा युवा सहभागिता बढाउन राज्यले सहुलियतमा ऋण तथा आर्थिक अनुदानलगायत व्यवस्था गर्न सक्छ ।
केशव बडाल
अध्यक्ष
राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ
१. आत्मविश्वास वृद्धि
लामो समयको अस्तव्यस्त र द्वन्द्वको वातावरणले नेपालीहरूको आत्मविश्वास निकै घटेको छ । यस अवस्थामा उनीहरू सृजनात्मक गतिविधिमा संलग्न हुनुको साटो सजिलो र कम जोखीमयुक्त काममा लाग्छन् । त्यसैले, नेपालको ग्रामीण विकासका लागि सर्वप्रथम स्थानीयको आत्मविश्वास वृद्धि र उत्साह बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । यसले मानिसलाई कामप्रति जाँगर उत्पन्न गर्छ । कामका नयाँ उपायको खोजी र त्यसप्रति समर्पित हुन प्रेरित गर्छ । त्यसकारण ग्रामीण विकासका लागि एक प्रकारको माहोल सृजना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसलाई मनोवैज्ञानिक पूर्वाधार भनिन्छ । मानिस मानसिक रूपमा तयार नएभसम्म भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धताले मात्र कुनै पनि क्षेत्रको विकास सम्भव छैन ।
२. आवास व्यवस्थापन
भौगोलिक विविधताका कारण नेपालको ग्रामीण विकास महँगो सावित भएको छ । विशेषगरी ६८ प्रतिशत पहाडी भूभाग र १५ प्रतिशत हिमाली क्षेत्रमा बस्ती निकै छरिएर रहेको छ । एउटा डाँडामा बस्ने १० घरपरिवारका लागि पुर्याउनुपर्ने आधारभूत भौतिक पूर्वाधार र सरसुविधाले सुगम स्थानका १ सय परिवारसम्मलाई पुग्छ । छरिएर रहने बस्ती भए पनि खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बाटोघाटो, विद्युत्लगायत पूर्वाधार पुर्याउनैपर्ने बाध्यताका कारण ठूलो खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले, नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा व्यवस्थित आवासको योजना लैजानुपर्छ । विशेषगरी स्थानीयको रहनसहन र परम्परामा असर नपुग्ने गरी व्यवस्थित आवासका योजना निर्माण गर्न सकिन्छ । यसले सो क्षेत्रको समग्र विकासमा सहयोग पुर्याउँछ ।
३. सहकारीमार्फत आर्थिक आधार निर्माण
कुनै पनि मुलुकको विकासका लागि मानव संसाधन र आर्थिक पूँजी उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा बस्तीजस्तै पूँजी, शीप, क्षमता र अनुभव पनि छरिएर रहेको छ । सो पूँजी एकीकृत नभएसम्म त्यसबाट उचित प्रतिफल प्राप्त हुन सक्दैन । पूँजी एकीकृत गर्ने काममा सहकारी प्रणाली सबैभन्दा उपयुक्त हुन सक्छ । सहकारी पनि सबै स्थानमा सफल हुन्छ भन्ने छैन । आजको नेतृत्व जात, धर्म, क्षेत्र र लिङ्गका आधारमा नेपाललाई विभाजन गर्दा आफूलाई राष्ट्रवादी सम्झन्छ । तर, सहकारीले यी सबै क्षेत्रलाई एकीकरण गर्ने काम गर्छ र एकता समृद्धिको आधार पनि हो ।
लालमणि जोशी
सचिव
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
१. उत्पादनमूलक सहकारीलाई प्रोत्साहन
सरकारको तीनखम्बे अर्थनीतिअन्तर्गत एउटा सहकारी क्षेत्र हो । सोहीअनुरूप सहकारीले पनि अर्थतन्त्रमा सहयोग पुर्याएको छ । सहकारीमार्फत गरीबी निवारण गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुरूप उत्पादनमूलुक सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । अहिले सहकारीलाई सरकारले अनुदान दिएको भए पनि अति न्यून छ । बाख्रापालन, गाईपालनलगायत क्षेत्रमा मात्र अनुदान दिइँदै आएको छ । कृषिजन्य उद्योगलाई अनुदान दिएर उत्पादन बढाउन आवश्यक छ, जसले गर्दा स्थानीयस्तरमा उद्योग सञ्चालनमा आउन सक्छन् । बाहिरबाट आउने आयलाई प्रतिस्थापन गर्नुका साथै रोजगारी पनि बढ्छ । अहिले सहकारीमार्फत भइरहेको गरीबी निवारण कार्यक्रमलाई पनि अझै प्रभावकारी रूपमा लैजान सके ग्रामीण अर्थतन्त्र विकासमा सहयोग पुग्छ ।
२. शहरी क्षेत्रका सहकारीको पूँजीलाई ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासमा प्रयोग
ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारी सञ्चालनमा आए पनि आवश्यक मात्रामा छैनन् । भएकाको पनि दह्रो आर्थिक कारोबार छैन । त्यसैले, सम्पूर्ण क्षेत्रमा विकास हुन सकिरहेको छैन । यता शहरी क्षेत्रका सहकारीले भने लगानी गर्ने उपयुक्त क्षेत्र प्राप्त गरेका छैनन् । गाउँमा उत्पादन गर्ने उद्योगमा शहरका सहकारीले लगानी गर्न सक्छन् । सहकारीमा पूँजी भएर पनि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । यी क्षेत्रमा बचत तथा ऋण सहकारीले लगानी गर्नुपर्छ । किसानहरूको उत्पादनका लागि बजारको समस्या छ । उत्पादित वस्तुलाई भण्डारण गर्ने समस्या ग्रामीण क्षेत्रमा छ । हाल किसानहरू उत्पादन भएको समयमा सस्तोमा एकैपटक विक्री गर्न बाध्य छन् । गाउँका उत्पादनलाई सङ्कलन गरी शहरी क्षेत्रमा ल्याउन पनि शहरी क्षेत्रका सहकारीले लगानी गर्न सक्छन् ।
३. एक जिल्ला एक कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन पूर्वाधार विकास
सरकारले एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यस्तो कार्यक्रम सहकारीमार्फत भइरहेको छ । प्रत्येक जिल्लाका उत्पादन शहरी क्षेत्रमा ल्याउन पूर्वाधारको अभाव छ । अहिले मुस्ताङको स्याउ बजारमा आउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले पूर्वाधारको विकास गर्न आवश्यक छ । सो क्षेत्रसम्म सडक पुगेको भए मुस्ताङको स्याउले सजिलै बजार पाउने थियो । साथै, प्रत्येक जिल्लामा सरकारले कृषि सडकको विकास गर्नु आवश्यक छ । सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई थोरै बजेट छुट्ट्याएको छ । सरकारको लक्ष्य सहकारीमार्फत गरीबी निवारण गर्ने भएको अवस्थामा बजेट छुट्ट्याउन कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । सडकका साथै, कृषि उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पूर्वाधारको विकासमा सरकारको सहयोग आवश्यक छ ।
प्राडा. महेन्द्र सिंह
ग्रामीण अर्थतन्त्रविज्ञ तथा पूर्वरेक्टर (त्रिवि)
१. ‘प्रो–पुअर पोलिसी’
मानव विकास सूचकाङ्कमा विश्वका १ सय ८२ मुलुकमध्ये नेपाल १ सय ५७औं स्थानमा छ । अर्थात् मानव विकास सूचकाङ्क न्यून भएका मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक हो । अझै पनि नेपालको कुल जनसङ्ख्यामध्ये ८७ प्रतिशत ग्रामीण भेगमा बसोवास गर्छन् । शहरी गरीबीको तुलनामा ग्रामीण गरीबीको अवस्था भयावह छ । अर्कोतर्फ ग्रामीण भेग दैनिक आवश्यकता र आधारभूत सुविधाबाट पनि वञ्चित छ । हाम्रा नीतिनिर्माताहरूले स्थानीयस्तरमा अत्यावश्यक पूर्वाधारको पहिचान नै गर्न सकेनन् । त्यति मात्र होइन, ग्रामीण मानिस के चाहन्छन् भन्नेमा पनि नीतिनिर्माताहरू स्पष्ट हुन सकेनन् । यसका पछाडि स्पष्ट ‘गरीबमैत्री नीति’को अभाव एक कारण हो ।
२. मानिसमा लगानी
कुनै पनि क्षेत्रको विकासका लागि सर्वप्रथम लगानी चाहिन्छ । लगानीलाई आर्थिक विकासको अत्यावश्यक तथ्यका रूपमा पनि स्वीकार गरिएको छ । तर, नेपालमा मानिसमा लगानी भएको पाइँदैन । मानिसलाई शिक्षित र स्वस्थ नबनाएसम्म मुलुकको विकास सम्भव छैन । बाहिरबाट जति नै लगानी गरिए पनि स्थानीयस्तरमा मानिसलाई सहभागी गराउन नसकेको अवस्थामा त्यसको प्रतिफल प्राप्त हुन सक्दैन । त्यसका लागि मानिसलाई शीप आवश्यक छ । ग्रामीणस्तरमा सुविधासम्पन्न सामान पुर्याउनुको साटो थोरै परिश्रमबाट धेरै काम गर्न सकिने प्रकारका शीप पुर्याउनु आवश्यक छ । यसका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । उद्यमशीलता विस्तारका लागि पनि मानिसमा गरिएको लगानी फलदायी हुन्छ । वास्तवमा मानिसमा लगानी गर्नु भनेको गुणस्तरीय शिक्षा र शीपमूलक तालीमलाई जोड दिनु हो ।
३. रोजगारी सृजना
बेरोजगारी समस्याका कारण नेपालबाट लाखौं मानिस वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । अर्कोतर्फ, ग्रामीण विकासका नाममा वर्षेनि करोडौं रुपैयाँ विनियोजनसमेत भइरहेको छ । प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसक्दा सो रकमले उचित प्रतिफल दिन सकेको छैन । त्यसबाट लक्षित वर्गले लाभ लिन सकिरहेका छैनन् । सर्वप्रथम हामीले कुन पक्षको विकासमा जोड दियौं भने स्थानीयले लाभ प्राप्त गर्छन् भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नु जरुरी छ । व्यावसायिक कृषि, लघुउद्यम, पशुपालन तथा फलफूल, जडीबुटी विकासजस्ता पक्षमा जोड दिन सके त्यसबाट स्थानीयस्तरमै रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । यो पनि ग्रामीण विकासको एक माध्यम बन्न सक्छ ।
युवराज पाण्डे
उपाध्यक्ष
गरीबी निवारण कोष
१. रोजगारी सृजना
नेपालको कुल जनसङ्ख्याको एकचौथाइ गरीबीको रेखामुनि रहेको आधिकारिक अनुमान छ, जसमध्ये अधिकांश मानिस ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्छन् । अर्थात्, ग्रामीण विकासबाट नै गरीबी निवारण सम्भव हुन्छ । ग्रामीण विकास वा गरीबी निवारणको एउटै मात्र सूत्र रोजगारी सृजना गर्ने र उत्पादन बढाउने नै हो ।
२. पूर्वाधारमा लगानी
मुलुकमा लगानीको वातावरण बनेपछि रोजगारीका अवसरहरू बढ्छन् र उत्पादन पनि वृद्घि हुन्छ । यसले मानिसको आम्दानीमा वृद्धि भएर गरीबी घट्न पुग्छ । पूर्वाधारमा गरिने लगानीबाट ग्रामीण तथा शहरी विकास र गरीबी निवारणमा मद्दत पुग्छ । राष्ट्रिय सडक सञ्जालको विस्तार गर्ने र विद्युत्को आन्तरिक आवश्यकता पूर्ति गर्न विद्युत् आयोजनामा आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्नेजस्ता कार्यहरू प्राथमिकतासाथ सम्पन्न गर्नुपर्छ । कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी कोरिडोरमा उत्तरी सीमादेखि दक्षिणी सीमासम्म गएका स्तरीय सडकको निर्माण गर्ने हो भन्ने नेपालको आन्तरिक बजारको पनि विस्तार हुन्छ । नेपाललाई चीन र भारतबीच हुने व्यापारको ‘ट्रञ्जिट’ बनाउन पनि त्यस्ता भौतिक पूर्वाधार जरूरी हुन्छ । यसबाट आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्घि हुन्छ र मुलुकको समग्र विकास एवम् गरीबीको निवारणमा पनि मद्दत पुग्छ ।
३. विकेन्द्रीकरण
दिगो विकासका लागि आर्थिक अधिकारको विकेन्द्रीकरण पनि अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । त्यसैले, नेपालको अर्थ मन्त्रालयले बजेट बाँडफाँट र खर्चको मापदण्ड बनाएर क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूलाई आयोजनाको निम्ति एकमुष्ट बजेट उपलब्ध गराउने र विषयगत मन्त्रालयले क्षेत्रगत विभिन्न आयोजनामा बजेट बाँडफाँट गर्ने गरी बजेट प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई बजेट छुट्ट्याउने अधिकार हुने गरी आर्थिक अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्न अत्यन्त आवश्यक छ । यसबाट आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने निकायले आयोजनालाई ‘आफ्नो’ ठान्ने अवस्थाको सृजना हुन्छ । आयोजनाबाट अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुने सम्भावना बढ्छ । आयोजनाको छनोट र प्राथमिकीकारण एवम् बजेट बाँडफाँट गर्ने वस्तुगत मापदण्डको निर्माण र विकासको राष्ट्रिय साझा कार्यसूचीको निर्माण पनि दिगो विकासका निम्ति उत्तिकै आवश्यक छ ।
प्राडा. दिनेशचन्द्र देवकोटा
पूर्वउपाध्यक्ष
राष्ट्रिय योजना आयोग
१. विकास अवधारणा निर्माण
अहिलेसम्म नेपालमा विकासको खाका नै बनेको छैन । कुनै वाद, पार्टी वा प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय विकास अवधारणा तयार गर्नु पूर्वशर्त हो । उदार अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने ग्रामीण विकासको मोडल के हो भन्नेमा सबै एकमत हुनुपर्छ । तुलनात्मक रूपमा गाउँमा जीविकोपार्जनको अवसर कम छ । त्यसैले, मानिसहरू सहज जीविकोपार्जनको खोजीमा हिँड्छन् र शहरीकरणको जग बस्छ । पश्चिमेलीहरू गाउँबाट झरेकैले नारायणगढमा शहर बन्न पुग्यो । त्यसकारण ग्रामीण क्षेत्रमा जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउने विकास अवधारणा पहिले बन्नुपर्छ । त्यो अवधारणामा सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरू सहमत हुनुपर्छ । त्यस्तो योजनाको कार्यान्वयनमा पनि कुनै बाधा हुनुहुँदैन । संविधानसभाको निर्वाचन हुँदै छ । विकासको आधारभूत खाकालाई संविधानमै राख्न पनि सकिन्छ, ता कि ती योजनाहरूको कार्यान्वयनमा कुनै पनि राजनीतिक रिक्तताले असर नपुर्याओस् । प्रधानमन्त्री, सचिव वा योजना आयोगको उपाध्यक्ष ६/६ महीनामा परिवर्तन भए पनि ती योजनाको कार्यान्वयनमा समस्या नआऊन् । बुटवलबाट मुक्तिनाथ जाने बाटो बनाउने, पोखराबाट रारा हुँदै मानसरोवर जाने मार्ग खुलाउने वा बूढीगण्डकी र पश्चिम सेती जसरी पनि बनाउने भनेपछि त्यस्ता आयोजनालाई कसैले बाधा पुर्याउनुभएन ।
२. स्रोत साधनको पहिचान
हामीसँग भएका दुर्लभ स्रोत र साधनको पहिचान गर्नुपर्यो । सम्भावनाहरूलाई देख्न सक्नुपर्यो । रामारोशन, खप्तड, मनास्लु, गोसाइँकुण्ड, डोल्पा, हुम्ला होस् वा यार्चागुम्बादेखि बिजुली उत्पादनसम्मका सम्भावनाहरूलाई पहिचान गर्नुपर्यो । बनेपाको सामुदायिक वनमा हरिणपालन गर्न सक्ने सम्भावना देख्नुपर्यो । अनि त्यो सम्भाव्य क्षेत्रमा उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर सोच्नुपर्यो । यसका लागि राज्यले उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने र सहकारीमार्फत लगानी प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिन सक्छ । उत्पादन बढाउन उपयुक्त प्रविधिको विकास र त्यसको उपयोगलाई बढाउन राज्यले केही प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भूमिका खेल्न सक्छ ।
३. दक्षता अभिवृद्धिमा जोड
वैदेशिक रोजगारीमा गएका ५० लाख मानिसलाई रोजगारी दिने सोचसहितको विकास अहिलेको आवश्यकता हो । तिनीहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्न अधिकतम उत्पादन गर्ने राज्यको नीति हुनुपर्छ । हाम्रा स्रोतहरूको दिगो उपयोगमा यति ठूलो जनशक्ति र उचित प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिएमा नेपालको ग्रामीण विकास र आर्थिक सामाजिक परिवर्तन सम्भव छ । मानव संसाधन परिचालनका लागि हाम्रो शिक्षानीतिमा पनि सुधार आवश्यक छ । प्रमाणपत्र बोकेर बस्ने होइन, शीप र दक्षता हासिल गरेर कामप्रति उत्तरदायी हुने जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभीटी)को पुनःसंरचना गर्नुपर्छ र व्यावसायिक शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ ।
डा. हरिकृष्ण उपाध्याय
कार्यकारी अध्यक्ष
सिप्रेड
१. समानुपातिक पहुँच स्थापित
ग्रामीण विकास बृहत् विषय हो । ग्रामीण अर्थतन्त्रको सुधार त्यसको एउटा पाटो हो । नेपालको ग्रामीण विकासमा अहिलेसम्म भएका प्रगति निराशाजनक नै त छैनन् । तर, जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन । ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने हो भने सबैको समानुपातिक पहुँच स्थापित गर्नु पहिलो शर्त हुनेछ । त्यस्तो पहुँच भनेको, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायातलगायत हुन् । बजार सूचना र बजारसँगको भौतिक पहुँच ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छन् । समुदायलाई बजारसँग सजिलै जोड्ने पूर्वाधारको विकासले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न सहयोग पुर्याउँछ । सरकारले त्यस्तो समानुपातिक पहुँच स्थापित गर्न ठोस कदमहरू चाल्नुपर्छ, त्यो भनेको नीतिगत पनि हुन सक्छ र प्रत्यक्ष लगानी पनि हुन सक्छ ।
२. अनुसन्धानमा लगानी
नेपालमा अझै पनि व्यावसायिक कृषिको विकास हुन सकेको छैन । अन्तरराष्ट्रिय व्यापारबाट नेपालले तुलनात्मक लाभ पाउन सक्ने अधिकांश वस्तु कृषिसँगै सम्बन्धित छन् । विशिष्ट भौगोलिक अवस्थितिले नेपालमा धेरै किसिमका कृषि वस्तु उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना छ । त्यसका लागि प्रविधि हस्तान्तरण, सिँचाइ तथा भण्डारणलगायत कृषि पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ । अहिले जलवायु परिवर्तनका असरहरू बढ्न थालेका छन् । यसको प्रभाव सबैभन्दा बढी कृषिमै पर्ने गर्छ । परिवर्तित हावापानीमा अनुकूल हुने किसिमका कृषि बालीको विकास गर्नु अर्को चुनौती हो । यसका लागि अनुसन्धानमा लगानी बढाउनुपर्छ । सँगसँगै त्यस्ता अनुसन्धानका उपलब्धिलाई सफल कार्यान्वयन गर्ने प्रभावकारी प्रणालीको पनि विकास गर्नु आवश्यक छ ।
३. उद्यमशीलता विकास
यति गरिसकेपछि उद्यमशीलताको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । कृषिमा आधारित औद्योगीकरणलाई प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा गएका र स्वदेशमा वर्षेनि उत्पादन हुने नयाँ श्रमशक्तिलाई रोजगारी दिन सक्ने गरी कृषिको औद्योगीकरण गर्नुपर्छ । नयाँ प्रविधिहरूको विकास र समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने विषय यसमा पनि महत्वपूर्ण छ । औद्योगीकरणका लागि लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । लगानीको उचित वातावरण तयार गर्ने काममा सरकारले पनि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ । बजार तयार गर्नेदेखि लागत कम गरेर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारले सहयोग गर्न सक्छ । राज्यले कृषि वस्तुको अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा भइरहेको भन्सार र गैरभन्सार अवरोधहरूलाई हटाउन पनि केही कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
No comments:
Post a Comment