नेपालको दिगो विकास र गरिवी न्यूनीकरणका लागि हरित अर्थतन्त्र : अवधारणा, आवश्यकता र भावि कार्यदिशा

सन् १९९२ मा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व शिखर सम्मेलनले पृथ्विलाई जोगाई राख्न दिगो विकासको अवधारणा अगाडी सार्दै ‘एजेन्डा २१’ लाई अनुमोदन गरे पछि आज हामी Rio २०+ को सम्मुखमा छौ । यस विचमा प्राकृतिक स्रोतहरुको संरक्षण र विकासका लागि कयौं राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय प्रयासहरु भएता पनि जलवायु परिवर्तनबाट सृजीत समस्याले सिङ्गै विश्व समुदाय आकान्त वनेको छ । हरित गृह ग्यासको उत्सर्जनले पृथ्विलाई दिन प्रतिदिन तताउदै छ । तापक्रम वृद्धी सगै हिमश्रृङखला पग्लने क्रम वढ्दो छ । मरुभूमिकरण अतिवृष्टी, अनावृद्धी, आँधीवेरी, वाढी पहिरो, भूक्षय जस्ता प्रकोपहरु सिङ्गै मानव समुदायका लागि चुनौतीका रुपमा खडा भएका छन् । स्वच्छ खोनेपानी अभाव, खाद्य असुरक्षा, भोकमरी र महामारीले भावि पुस्तालाई समेत कुरुप वनाउने गरि वर्तमान विश्व समस्याको दुव्चक्रमा फसेको छ ।

विगतमा हरित क्रान्तीका नाममा कृषि उत्पादन वढाउन प्रयोग गलत कार्यनीति र कार्यक्रमहरुले कतिपय राष्ट्रलाई खाद्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर तुल्याएता पनि समग्र मानविय एवं प्रयावरणीय पक्षमा सकारात्मक प्रभाव छाड्न सकेन । स्वाधिन र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास हुन नसक्दा परनिर्भरता झन् वढ्दै गयो । मानव विकास सुचाङ्कका आधारमा समृद्घ कहलाउने विकसीत मुलुकहरु नै वातावरण विनासका प्रमुख नायकका रुपमा देखिए तर सो को प्रभाव अल्प विकसीत राष्ट्रहरुमा वढि देखियो ।

प्रस्तुत लेखमा गरिव न्यूनीकरण र दिगो विकासका लागि नेपाल लगायतका अल्पविकसीत राष्ट्रहरुमा अर्थतन्त्रलाई सुदृण तुल्याउन हरित अर्थतन्त्रको सैद्धान्तिक पक्ष, सो को आवश्यकता र अभ्यास र भविश्यमा हरित अर्थतन्त्रको पथमा अगी बढ्न अवलम्वन गर्नुपर्ने रणनीति कार्यनीतिहरुका विषयमा विवेचनात्मक ढंगबाट प्रकास पार्ने जमर्को गरिएको छ ।

हरित अर्थतन्त्रको सौद्धान्तिक पक्ष
सन् १९६० देखि सन् १९८० को दशकमा अर्थतनत्रलाई मजवुत तुल्याउनका लागि विभिन्न राष्ट्रहरुले ‘हरित क्रान्ती’ को नारा अगाडी सारेको देखिन्छ । मुलतः कृषि उत्पादनमा वृद्धी गरि तत्कालिन विश्वको प्रमुख समस्याका रुपमा देखिएको भोकमरीको समस्यालाई सम्वोधन गर्दै खाद्य सुरक्षा र निर्यात मार्फत अर्थतन्त्रलाई दरिलो तुल्याउने नीति अख्तियार गरेको पाइन्छ । सो उद्देश्य प्राप्तीका लागि कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण, उन्नत विउ, रासायनिक मल र विषादी प्रयोगबाट विभिन्न राष्ट्रले खाद्य उत्पादनमा वृद्धी गरि कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वृद्धी भएता पनि सिंङ्गै मुलुकका जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार भने आउन सकेन । दीगो विकासका मान्यता र सिद्दान्त अनुरुप अर्थतन्त्र अगाडी वढेन । यसरी हरित क्रान्तीको नाराले प्रर्यावरणलाई जोगाउन नसक्दा विश्व समुदाय माझ थप चुनौतीहरु खडा भए । सोहि परिप्रेक्ष्यमा दिगो विकासका सिद्धान्त र मान्यता अनुरुप अर्थतन्त्रलाई अगाडी वढाउन हरित अर्थतन्त्रले विश्व समुदायलाई साझा चिन्तन तर फरक दायित्वका साथ अगाडी वढ्न प्रेरणा प्रदान गरेको छ ।

सामान्यतया हरित अर्थतन्त्रले वातावरणीय जोखिम (Enviromental Risks) र पारिस्थिकीय अभाव (Ecological Scarcities) लाई न्यून गर्दै मानविय जीवन स्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याई सामाजिक न्याय प्राप्तीमा जोड दिएको हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले परिभाषित गरे अनुसार हरित अर्थतन्त्रमा कार्वन उत्सर्जन न्यून हुने, प्राकृतिक स्रोतको दिगो र प्रभावकारी ढंगबाट उपयोग हुनुका साथै वातावरणीय न्यायका सिद्धान्तहरुलाई अंगिकार गर्दै समावेसी विकास र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थापनलाई जोड दिएको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा हरित अर्थतन्त्रलाई वुझ्नुपर्दा दिगो वनको व्यवस्थापन र सो को प्रमाणीकरण, कार्वन कटौती गर्न वैकल्पीक उर्जा (सौर्य, विद्युत, वायु, वायोग्यास) को प्रयोग, कार्वन संञ्चितीका लागि वन जंगलको संरक्षण र विस्तार, वातावरणीय सेवा र वस्तुको विनीमय, वातावरण मैत्री पूर्वाधार विकास, हरित रोजगारी, जैविक कृषि खेतीको विस्तार, फोहोरमैला व्यवस्थापन, पर्यापर्यटन जस्ता कार्यहरु सञ्चालन गर्दै समृद्ध राष्ट्रका नामले नेपाललाई चिनाउने ढंगबाट वुझ्न उपयुक्त हुन्छ । जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई न्यून गर्दै गरिवी न्यूनीकरणमा सहयोग पु–याउन पर्यावरणीय सेवा र वस्तुहरु दिगो ढंगबाट व्यवस्थापन गरी उपयोग गर्नु नै हरित अर्थतन्त्रको मूल मर्म हो । हरित अर्थतन्त्रले वातावरणीय अभाव र गरिव विचको अन्तर सम्वन्ध वुझी वातावरण सन्तुलन र गरिवको जीवनोपार्जनमा कसरी सुधार ल्याउन सकिन्छ सो पाटोलाई प्रयाप्त सम्वोधन गरेको हुन्छ । वातावरणीय अभाव सृजना गर्ने निकाय वा राष्ट्रबाट क्षतीपूर्ती गराउने पक्षमा हरित अर्थतन्त्रले जोड दिन्छ।

हरितअर्थतन्त्र : औचित्य र आवश्यकता
विगतको अर्थतन्त्रको विकासको पाटोलाई नियाल्दा विकासले वित्तिय, भौतिक एवं मानविय पुंजीको विस्तारलाई जोड दिएको देखियो । त्यस्ता पुंजीको विकास र विस्तारका क्रममा प्राकृतिक पुंजी (Natural assets) मा कमी आएको, प्रदुषण वृद्धी भएको, वातावरणीय सेवामा कमी आएको साथै प्राकृतीक पुंजीमा आश्रीत गरिव, विपन्न वर्गको अवस्था झन् विकराल भएको महशुस विश्व समुदायले गर्‍यो । त्यस्ता विकासबाट उर्जा, खाद्य, पानीको उपलब्धता जस्ता पारिस्थिकीय अभावहरु (Ecological scarcities) देखापर्न थाले । हरित गृह ग्यांसको उत्सर्जनका कारण कार्वन Footprint वृद्धी हुंदै गयो । जलवायु परिवर्तनका असरहरुले जलस्रोत, कृषि, जैविक विबिधता, मानव वस्ती लगायतका क्षेत्रहरु प्रभावित हुंदै गए । वातावरण विनास गर्ने अर्थात Natural Capital अधिक दोहन गर्ने विकसीत भनिने राष्ट्रहरु भन्दा कम विकसीत राष्ट्र अनुकुलन योजनाको अभावमा वढि प्रभावित हुन थाले । प्रदुषण गर्नेलाई वातावरणीय न्यायको (Environmental Justice) सिद्धान्त बमोजिम क्षतिपूर्ती नभराउदा प्राकृतिक श्रोतको विनास यथावत नै रह्यो । Brown economy ले विगतको दशकमा सामाजिक वञ्चितीकरण, वातावरणीय विनास, र प्राकृतिक सम्पदाको कमीलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा आज सिङ्गै विश्वलाई सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्ती गर्न कठिन हुन थाल्यो ।

आज संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्तराष्ट्रिय समुदाय सन् १९९२ को रियो सम्मेलन पछि Rio+20 को तयारीमा जुटेका छन् । दिगो विकास, गरिवी निवारण, वातावरणीय शासन मुख्य एजेण्डा हुने उक्त सम्मेलनले भावि पुस्ताका लागि विकासको खाका कोर्दै हरित अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिन थप रणनीति तय गर्ने प्रायः निश्चित छ । अर्थिक वा मानविय वा भौतिक विकासका नाममा प्रकृतिको विनास गर्ने अधिकार हालको पुस्तालाई नभएकोले नै आज हरित अर्थतन्त्रमा जानु सबैको वाध्यात्मक विषय वनेको छ । यस्तो अर्थतन्त्रले पारिस्थिकीय प्रणाली (Ecological system) लाई पुंजीका रुपमा ग्रहण गर्दै त्यसको जगेर्ना गर्न विशेष सजगता अपनाएको हुन्छ । “प्रकृतिको हित नै मानवको जित” भन्ने नारालाई आत्मसाथ गरेको हुन्छ । प्रकृतिका अवयवहरुलाई उच्च महत्व दिई अक्षुण राख्नु सकेमा दिगो विकासको सपना पुरा हुने ठान्दछ । मानव कल्याणका लागि आवश्यक अन्य पुंजीहरु (भौतिक, वित्तिय, मानविय आदि) को विकास गर्दा वातावरणीय सिमा, दक्षता र तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरुमा हरित अर्थतन्त्रले नजर अन्दाज गर्दैन ।

नेपाल लगायत विश्वको करिव आधा जनसंख्या पहाडी प्रयावरणीय प्रणाली (Mountain Ecosystem) मा निर्भर छ । यो क्षेत्र नै जलस्रोत, वन उपज, भू दृश्यावलोकन आदिको आधार स्तम्भ हो । नेपालको चुरे र भावर क्षेत्र तराईको जल भण्डार वा Recharge Zone हो । उक्त क्षेत्रमा भएका मानव जन्य गलत क्रियाकलाप (वन विनास, ढुँगा, गिटी संकलन, वन अतिक्रमण, खोरिया फडानी आदी) हरुले तराईमा वाढी, नदिकटान जस्ता समस्या सृजना भएका छन् । जलासयमा संञ्चित पानीको कमीबाट सिंङ्गै जलविद्युत आयोजना पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । राजमार्ग, पुलपुलेसा, वाँधहरु जोखिममा परेका छन् । मध्य पहाडमा निर्माण गरिएका ग्रामीण सडकले विकास भन्दा वढी विनासलाई निम्त्याएको छ । जलाधार क्षेत्र र वन क्षेत्रको संरक्षण नहुँदा पानीका स्रोतहरु सुक्दै गएका छन् । आज नेपालमै वातावरणीय शरणार्थीको रुपमा नेपालीले वाच्नु परेको छ । तापक्रमकौ वृद्धी सँगै कृषि वन वालीको जीवन चक्र परिवर्तन भई उत्पादनमा कमी आएको छ । खाद्य सुरक्षा भन्दा खाद्य अभावले नेपालीलाई पिरल्दै छ । जैविक विविधता लोपोन्मूख छ ।

हरित अर्थतन्त्रले वातावरणीय सेवा (जैविक विविधता, जलाधार, कार्वन संग्रह, भू दृश्यावलोकन) हरुको मूल्य निर्धारण गर्ने, वेचविखनका लागि संयन्त्रको विकास गर्ने कार्यलाई महत्व दिएको हुन्छ । यसरी Gross Environment Product (GEP) समेतलाई GNP मा समावेश गर्न सकेमा कुल राष्ट्रिय आम्दानीमा वृद्धी भई अर्थतन्त्र अझ मजवुत हुन्छ । वातावरणीय सेवाबाट प्राप्त हुने लाभहरु र त्यसको न्यायोचित वितरणबाट नै समावेसी र समाजवादी अर्थ व्यवस्था कायम गर्न सकिने हुँदा आज सिङ्गो विश्व वातावरणीय न्याय (Environmental Justice) का लागि हरित अर्थतन्त्र तर्फ उन्मुख छ । यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि चिन्ता र चासो देखाई रहेको छ । यस्ता विषम र असहज परिस्थितीको सामना गर्न नेपालले राष्ट्रिय अनुकुल योजना तयारी गरी हरित अर्थतन्त्रको वाटोमा हिड्नुको विपल्प छैन ।

भावि सोच र कार्यनीतिहरु
हरित अर्थतन्त्रलाई विकास र विस्तार गर्दै वातावरण मैत्री दीगो विकासका लागि नेपाल जस्तो जलवायु परिवर्तनको जोखिमका हिसावले अग्रणी तर विकासमा पछाडी परेको मुलुकले निम्न कार्यनीतिहरु तय गरि कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।

१. हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनमा कमी ल्याउने : मानव गतिविधीबाट हरितगृह ग्याँसको अधिक उत्सर्जन भई वायुमण्डलमा तापक्रम वृद्धी भईरहेको परिवेसमा नेपालले पनि उत्सर्जनमा कटौतीका उपायहरु अवलम्वन गरी विश्वव्यापी साझा दायित्वमा योगदान गर्नुपर्दछ । सो का लागि वन विनास र वन क्षयिकरणमा रोकथाम गर्दै वनको दिगो विकास, वन संरक्षण र वृक्षारोपण कार्यलाई तिव्रता दिनु पर्दछ । यसबाट एकातर्फ वनको गुणस्तरमा वृद्धी भई उत्सर्जनको दरमा न्यून हने वा कार्वन सञ्चिती वृद्धी भई धनि राष्ट्रबाट क्षतिपूर्ती स्वरुप अर्थोपार्जन गर्न पाउने अन्तराष्ट्रिय प्रावधानबाट फाइदा लिन सकिन्छ ।

२. नविकरणीय उर्जाको विकास र प्रयोग : हरित अर्थतन्त्रको प्रचुर संभावना वोकेको नेपालले अर्थतन्त्रलाई दीगो रुपमा अगाडी वढाउन जलविद्युत, वायुउर्जा, सौर्यउर्जा, वायोग्यास, जैविक इन्धनको विकास र विस्तारमा विशेष प्राथमिकताका साथ योजनाहरु तय गरि कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । उद्योग, कलकारखाना, यातायात र घरायसी प्रयोगको लागि आवश्यक उर्जा बैकल्पिक श्रोतबाट पूर्ती गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । ग्रामीण जनतालाई विद्युत उर्जामा सहज पहुंच दिन सकिएमा नेपालको हरित अर्थतन्त्रको प्रर्वधनमा मद्दत पुर्‍याउन सकिनेछ । यसबाट वातावरण मैत्री विकासमा साथै   (Clean Development Mechanism) स्वच्छ विकास संयन्त्र अन्तर्गतबाट कार्वन उत्सर्जनमा भएको कटौती वापत अन्तराष्ट्रिय निकायबाट आर्थिक र प्राविधिक सहायता प्राप्त गरि हरित अर्थतन्त्र प्रवर्धनमा सहयोग पुग्दछ ।

३. वातावरणीय सेवाको मूल्याङ्कन र वजारीकरण : जलाधार संरक्षण, जैविक विविधताको संरक्षण, भू दृश्यावलोकन र कार्वन संञ्चितीकरण जस्ता वातावरणीय सेवाहरु लेखाजोखा, मूल्याङ्कन गरि वजारीकरण गर्ने नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था गर्दा एकातर्फ वन क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदानलाई कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उल्लेख गर्न सकिन्छ भने अर्कोतर्फ प्रतिव्यक्ती आयमा वृद्धी हुन्छ । हाल अन्तराष्ट्रिय बजारमा वातावरणीय सेवाको मूल्य र मात्रा कमै भएता पनि REED+ (Reducing Emission From Deforestration and Forest Degradation) मार्फत प्रयाप्त फाइदा लिने सम्भावना छ । तसर्थ वन संरक्षण गरेर वा वनको विस्तार गरेर कार्वन संञ्चितीको मात्रा बढाउंदा नै REED+ वाट लाभ लिने वातावरण वन्दछ ।

४. जलवायु परिवर्तन अनुकुलन योजना तयारी र कार्यान्वयन : जलवायुको परिवर्तनको Trend लाई अध्ययन विश्लेषण गरि सो अनुकुल हुने गरि हरित क्षेत्रका कार्ययोजना तयारी गरि कार्यान्वयनमा जानु पर्दछ । वन क्षेत्रमा व्यवस्थापनका नयां अवधारणा जस्तै अनुकुलन वन सम्वर्धन (Adaptive Silviculture), उपयुक्त प्रजातीको छनौट र वृक्षारोपण, भूपरिधीय स्तरको वन संरक्षण गर्दै वनको पारिस्थीकिय प्रणालीलाई कायम गर्न सकिन्छ । माटो, पानी जस्ता Climatic Factors विचको अन्तर सम्वन्ध र विकासलाई सन्तुलन बनाउन सकिन्छ । पानीका स्रोतको अभाव हुदां आकासे पानीको संकलन गरि चक्रिय ढंगबाट प्रयोग गर्ने पद्दतीको विकास गर्न जरुरी छ ।

५.फोहरलाई मोहरमा रुपान्तरण गर्ने : नेपालमा शहरीकरण संगै दिनप्रतीदिन फोहरमैलाको उत्पादन बढ्दो छ तर उचित व्यवस्थापनको अभावमा वातावरणीय प्रदुषणको कारक बनी रहेको छ । फोहोरमैलाको संकलन, वर्गीकरण गरि सड्ने गल्ने प्रकारका फोहोरमैलावाट जैविक मल उत्पादन गर्ने, Vermi Compost बनाउने वृहत योजना बनाई कार्यान्वयन गर्दा वातावरणीय प्रदुषणको शिकार हुन नपर्ने साथै प्राङगरीक कृषी उत्पादनमा वृद्धी गर्न सकिन्छ । विश्वमा वढ्दो प्राङगरिक उपजको मागलाई पूर्ति गर्दै प्रयाप्त आम्दानी गर्नुका अतिरिक्त फोहरमैलावाट उत्सर्जन हुने हरित गृह ग्यासंको कटौतीले स्वच्छ विकास संयन्त्रबाट आर्थिक लाभ समेत प्राप्त हुन्छ । कृषि क्षेत्रमा विषादी एवं रासायनिक मल प्रयोगमा कमी ल्याउंदा माटोको दिगो व्यवस्थापन हुनका साथै कृषि उपजमा विविधीकरण गर्न र मूल्य अभिवृद्धी गर्न सहयोग पुग्दछ ।

६.वनको प्रमाणीकरण र दिगो व्यवस्थापन : हरित अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आयम मध्य वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन भएको छ छैन ?, जैविक विविधता र वनको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर परेको छ छैन ?, वनमा आश्रित समुदायको अधिकारको सम्मान भएको हो होइन ?, वनवाट कार्वन संचितिकरणमा अभिबृद्धि भएको छ छैन ? आदि विषयको लेखाजोखा गर्दै वैज्ञानिक विधिवाट वनको प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रियालाई अगाडी बढाउंदा वनको संरक्षण र व्यवस्थापनमा ठोस योगदान पुग्नुका साथै यसवाट उत्पादन हुने सेवा वा वस्तुले हरित अर्थतन्त्रमा विशेष भूमिका खेल्न मदत गर्दछ । अझै पहाडी पारिस्किीय प्रणालीवाट प्राप्त हुने वातावरणीय सेवाहरु र जैविक विविधता, जलाधार, भू–दृश्यावलोकन र कार्वन संचितीकरणको भूमिका उल्लेखनिय हुने देखिन्छ ।

७.व्यवस्थित शहरीकरण : नेपालमा शहरीकरणको दर वर्षेनी बढ्दो छ तर उचित व्यवस्थापनको अभावमा त्यस्ता शहरहरु भूकम्प लगायत अन्य प्रकोपका हिसावले जोखिममा परेका छन् । शहरी क्षेत्रमा बढ्दो बसाई सराईवाट सृजीत समस्यालाई न्यून गर्न शहरी क्षेत्रको पूनः व्यवस्थापन गर्नुका साथै ग्रामिण क्षेत्रमा पूर्वाधारहरुको विकास गर्दै शशक्तिकरण गर्नु जरुरी छ । यसवाट ग्रामीण क्षेत्रको विकासका क्रममा हरित रोजगारी (Green Job) सृजना गर्दा हरित अर्थतन्त्रलाई नै टेवा पुग्दछ । विशेषतः ग्रामीण सडक संचालनको विस्तार र विकास गर्दा श्रममा आधारित मार्ग निर्माणलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्दा सडक निर्माणवाट सृजना हुने वातावरणीय समस्याहरु (भूक्षय, पहिरो) कम हुनका साथै ग्रामिण युवाशक्तिलाई रोजगार दिन सकिन्छ । अध्ययनले देखाए अनुसार डोजर/एस्काभेटरको प्रयोगवाट न त रोजगार प्रर्वधन भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै टेवा पुग्दछ न त प्राकृतिक स्रोत सम्पदाको संरक्षण र सम्बर्धन नै हुन्छ ।

निष्कर्ष
नेपाल जस्तो जैविक विविधता, जलस्रोत, जंगल, जडीबुटी, जमिन, जलवायु र जनताले धनि देशले आफूमा अन्तर्निनिहीत सेवा र वस्तुको पहिचान, अभिलेखीकरण, विविधीकरण र मूल्य वृद्धी गर्ने र सो को प्रमाणीकरण गरि अन्तराष्ट्रिय वजारमा विक्री गर्ने हो भने भविश्यमा दिगो विकास र गरिवी निवारणमा ठोस प्रगती हुन सक्दछ । त्यसका लागि सरकार, नागरीक समाज, निजी क्षेत्र र विकासका अन्य साझेदार विच समन्वय, सहयोग र सहकार्य हुन जरुरी छ । सरकाले Foreign Direct Investment (FDI) वाहय लगानी मैत्री वातावरण सृजना गर्दै सार्वजनिक निजी साझेदारी (Public Private Partnership) को अवधारणा अनुसार विकासका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न वातावरण मैत्री एकिकृत व्यवस्थापन (Ecosystem Based Integrated Management) को कार्य अगाडी वढाउनु पर्दछ । हरित उत्पादन प्रक्रिया (Green Production Process) मा जोड दिई सार्वजनिक लगानी र सार्वजनिक खरिदमा समेत हरितीकरण गर्ने वातावरण सृजना गर्दा हरित अर्थतन्त्रले भावि पुस्ताको अधिकारलाई संरक्षण गर्न सक्दछ । त्यसैले हरित अर्थतन्त्रलाई प्रवर्धन गर्दै पृथ्विलाई वचाई राख्न ‘हरित मान्छे’ वन्ने प्रण गरौं ।