नेपालमा गैर सरकारी संस्था र राष्ट्र विकास

नेपालमा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)को इतिहार उत्तर एसियाको अन्य मूलुको भन्दा छोटो इतिहार बोकेको क्षेत्र हो । पञ्चयातकालमा (१९६१«—१९९०) राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आई÷एनजीओ) लाई “समाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वयन परिषद्” ले निगरानी गथ्र्यो । त्यसैगरी तत्कालिन रानीको अध्यक्षतामा हुने “समाज कल्याण राष्ट्रिय समन्वयन परिषद्” ले भने अधिकाङ्स दातृ निकाय अनुगमन गथ्र्यो । यस समयमा स्वदेशी तथा विदेशीहरुलाई नेपालमा संध—संस्था खोलेर काम गर्न विविध व्यबधानहरु थिए । यी व्यबधानहरुकै कारण १९६० देखि १९८७ सम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा जम्मा ३७ वटा मात्र एनजीओहरु दर्ता भएको पाइन्छ ।

१९९० को जनआन्दोलन र आन्दोलनबाट स्थापित प्रजातन्त्रबाट अन्य क्षेत्रमा जस्तै एनजीओ क्षेत्रमा पनि परिवर्तन आएको थियो । जसमा दरबारबाट नियन्त्रित “समाज कल्याण राष्ट्रिय समन्वयन परिषद्” श्री ५ को सरकार मतहातमा रहने गरि “समाज कल्याण परिषद्” मा परिणत भएको र समाज विकासको निम्ति आएको वैदेशिक सहयोग दरबार र सरकार केन्दि«तबाट सिधा एनजीओको मतहातमा आएकोलाई प्रमूख परिवर्तन मानिन्छ । जसकारण एनजीओले कुनै पनि दातृ निकाय वा व्यक्तिबाट सिधा सहयोग लिएर काम गर्न पाइने प्रावधान स्थापित भयो । यी परिवर्तनसँगै मानिसहरुमा गैरसरकारी संस्था दर्ता गर्ने निकै होडबाजी चल्यो । यसकारण समाज कल्याण परिषद्मा २०३४ सालदेखि २०६७ सालसम्ममा १७ बाट ३०२८४ वटा एनजीओ दर्ता भएको छ । त्यसैगरी अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको संख्या १८५ छ । समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता नभई जिल्ला प्रशासन कार्यलय तथा जिल्ला विकास समितिमा मात्र दर्ता भएको गैरसरकारी संस्थाको कुनै लेखाजोखा छैन । विश्व बैंकको २००४ को रिपोर्ट अनुसार झन्डै ६०,००० गैरसरकारी संस्था भएको अड्कल गरेको पाइन्छ । यसरी यसै तथ्याङ्काको आधारमा हाल गैर सरकारी संस्थाको संख्या अड्कल काट्ने हो भने यसको संख्या १००,००० नाघिसकेको अनुमान सजिलै गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको दर्ता संख्यामा पक्कै पनि अति उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि भएको छ । तर दर्ता संख्या वृद्धिको अनुपातमा एनजीओहरुको सक्रियतामा नेपालको विकासको क्षेत्रमा काम भएको छ कि छैन ? यस प्रश्नको उत्तर गम्भिर रुपमा खोज्नु अब अत्यन्तै जरुरी भइसकेको छ । नेपालमा यी गैरसरकारी संस्थाहरुकै सक्रियताको कारण ग्रामिण क्षेत्रमा विधालय, स्वास्थ्य चौकी तथा अन्य अति आवश्यक क्षेत्रमा विकास भएको छ । यी गैरसरकारी संस्थाले समाज विकासको क्षेत्रमा नछुएको क्षेत्र अब सायद नै बाँकी छैन । तर अझ गम्भिर प्रश्न, यी गैर सरकारी संस्थाको संपुर्ण कामबाट समाजमा वास्तविक दीर्घकालीन विकास भएको छ कि परानिर्भरता वृद्धि भएको छ ? १९९० पछिको दुई दशकमा विश्वको विभिन्न मूलुकबाट नेपालको विभिन्न पिछडिएको क्षेत्रको नाममा खरबौं रुपैयाँ नेपाल भित्रियको पाइन्छ । तर के यस्तो स्रोतको अनुपातमा विकास भएको छ त ? गैरसरकारी संस्थाबाट काम नै नभएको पक्कै पनि हैन तर निश्चय पनि प्राप्त स्रोतको अनुपातमा जति काम हुनुपर्ने वा हुनसक्थ्यो त्यति चाँहि निश्चय पनि नभएकै हो ।

यसरी काम हुन नसक्नुको विविध कारणहरुमध्ये एउटा महत्वपूर्ण कारण हो अध्ययन, र सिकाइको कार्य क्षेत्रमा भिन्नता । अर्थात पढेको विषय, सिकेको सीप, आर्जित ज्ञान र गर्ने काममा तालमेलको अभाव । आज एनजीओ क्षेत्रमा व्यापार, पर्यटन, शिक्षा तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रको व्यक्तिहरु लागेको पाइन्छ । जसमा कसैले यसलाई मूख्य पेशा त कसैले सहायक पेशा बनाएको छ । चिकिस्ता, इन्जिनियर तथा पर्यटन क्षेत्रमा अफ्नै विशेष ज्ञान, विधि हुन्छन् त्यस्तै समाज विकासको कामको लागि पनि अफ्नै छुट्टै ज्ञान र विधि हुन्छन् । यदि समाज सेवा वा समाज शास्त्र वा विकास अध्ययन विषयमा अध्ययन गरेको व्यक्तिले व्यापार, पर्यटन वा अन्य पेशामा हात हाल्यो भने त्यस क्षेत्रको जस्तो अवस्था हुन सक्छ त्यस्तै भएको छ आज एनजीओ अथवा समाज विकास क्षेत्रको अवश्था पनि । गाउँ ठाउँमा एनजीओ भन्नासाथ हाम्रो समस्या बेचेर डलर कमाउनेहरु भन्ने गर्छन् । आज विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन गरेकाहरु एनजीओ खोलेर विविध कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको पाइन्छ जुन विकासको ज्ञान र विधिको आधारमा गलत छ । समाज विकास क्षेत्रको ज्ञान पनि समायानकुल परिवर्तन भइरहेको छ जुन कुरा नेपालमा समाजसेवामा लाग्ने व्यक्तिहरु मध्य कमैलाई मात्र थाह छ । १९५० मा जनताका लागि विकास भन्ने अवधारणको विकास भएको पाइन्छ । यस समयमा प्रविधि तथा पुंजीको लगानीमा जोड दिइन्थ्यो जहाँ जनतालाई विकासको प्रतिफल प्राप्त गर्ने समूहको रुपमा मात्र हरिनथ्यो । मूख्यतय विकास प्रक्रियामा जनताको भूमिकाको आवश्यकता शुन्य मानिन्थ्यो । यो अवधारणा १९७० मा आएर असफल भएको देखिन्छ । त्यसपछि १९७० मा जनताको माध्यमबाट विकासको अवधारणमा समाज विकासको गति अघि बढ्न खोजेको पाइन्छ । यस समयमा विकासको लक्ष्य प्राप्तिको लागि जनताको संलग्नतालाई प्रक्रियाको रुपमा मात्र हेर्ने सोचाइको सुरुवात भएको देखिन्छ । विकास कार्यको सञ्चालन जनता÷समुदायभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरुबाट हुन्थ्यो । यो अवधारणा पनि १९८० को सुरुवाततिर असफल भएको देखिन्छ । तद्पश्चात जनतासंग मिलेर विकास भन्ने अवधारणा अघि आएको देखिन्छ । यस समयमा जनसहभागितालाई विकासको प्रमुख अङ्गको रुपमा लिएको पाइन्छ । समुदाय÷जनतालाई विकासका साझेदारको रुपमा लिएको पाइन्छ । यो अवधारणा पनि १९९० को सुरुवामा आएर असफल भएको पाइन्छ । हाल १९९० पश्चात विकासका लागि जन सशक्तीकरण भन्ने अवधारणमा विकासको गति अघि सरि रहेको छ । यस अवधारणा अनुसार आफ्नो विकास आफै गर्न सक्ने बनाउन स्थानीय समुदायको क्षमतामा वृद्धिमा जोड दिइन्छ । स्थानियबासी वा जनता विकासका केन्द«विन्दु मानिन्छ । स्वविकास, अधिकारको सुरक्षा र स्वायत्त–शासनको आधारमा विकासको गति अघि बढ्नुपर्छ भन्ने यस अवधारणको मान्यात छ । तर यी विकासको अन्तराष्ट्रिय अवधारणमा आएको परिवर्तनलाई नबुझि यस क्षेत्रमा रहनुले गर्दा सा्रेतको अनुपातमा विकासको गति अघि बढ्न सकेको छैन । आज गाउँ घरमा विकासको जति पनि कार्य भएको छ, त्यो यसको क्रियाशील रहनुपर्ने समय भन्दा निकै अगाडिनै नाश भएको देखिन्छ । यसको प्रमुख कारण जनताले त्यस कामलाई आत्मासथ नगर्नु तथा स्वामित्व नलिनुको हो र जनताले आत्मासथ तथा स्वामित्व नलिनुको कारण विकासको काम गर्दा अपनाएको गलत अवधारण नै हो । त्यसैगरी विकासको कामहरु गर्दा प्राय पुरानै अवधारणको आधरमा गरेको पाइन्छ । यसरी यी अवधारणहरुलाई बुझ्न नसक्दा र अवधारणहरुको राम्रो, नराम्रो पक्ष र समययानुकुलको विकासित अवधारणलाई नअपनाउँदा नेपालमा विकासको नाममा आएको मोटो रकम बालुवामा पानी हाले सहर खेरा भएको छ ।

त्यसकारण यस क्षेत्रबाट राष्ट्रलाई दीर्घकालीन फाइदा पुर्याउन, सरकारले यस क्षेत्रलाई पनि अन्य प्राविधिक क्षेत्रको रुपमा भिन्न र क्षेत्रगत पहिचान दिनु निकै आवश्यक छ । यस क्षेत्रमा पनि यसै क्षेत्रको ज्ञान र शिक्षा हासिल गरेको व्यक्तिले वा यस्तो व्यक्तिको संलगनतामा मात्र कार्य गर्न पाइने र यस क्षत्रको प्रवेशको लागि यसै क्षत्रको शिक्षा तथा तालिम लिन पर्ने व्यवस्था गर्नु नितान्त आवश्यक देखिन्छ । त्यसैगरी दातृ संघसंस्थाले पनि सहयोग गर्दा सहयोग आग्रग गर्ने संघसंस्थामा विषयगत अध्यन गरेको व्यक्तिको संलगनता भएकोनभएको जाँच गरेर मात्र सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसो गर्न सकेमा मात्र एनजीओले दीर्घकालीन राष्ट्र विकासमा टेवा पुर्याउन सक्छ र स्रोतको अनुपातको काम हुनेछ ।

नवराज लामा