' नेपालको पानी जनताको लगानी ' कार्यक्रमको घोषणा

ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले  ' नेपालको पानी जनताको लगानी ' कार्यक्रमको घोषणा गरेका छन् । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर  उनले उर्जा क्षेत्रमा जनमुखी  कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै २ वर्षभित्र लोडसेडिंग अन्त्य गर्नेसमेत उद्घोष गरेका छन् ।

मन्त्री प्रभाकरले  दुईवर्षभित्र राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा १ हजार ४ सय ५० मेगावाट बिजुली थप्ने दावी गरे । अहिले निर्माणाधीन आयोजनालाई द्रुतगतिमा निर्माण गरेर २ वर्षमा जसरी पनि लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने उनले दाबी गरेका छन्  ।

आफ्ना  ३७ बुँदे प्रतिवद्धतापत्र मार्फत उनले यसअघि विधुत प्राधिकरणले लालपुर्जा भएकाहरुलाई मात्रै दिने गरेको मिटर बक्स अब सुकुम्बासीलाइ समेत दिने   बताएका छन्  साथै  गरिवी र कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण विद्युत मिटर खरिद गर्न नसकी वत्ति वाल्न नसक्ने अति विपन्न परिवारका लागि वार्षिक रुपमा निश्चित संख्यामा मिटर र सर्भिस तार विशेष सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थासमेत सरकारले गर्ने उनको योजना रहेको छ ।

 नेपाली सेना लगायत सुरक्षा निकायका सवै अंगका सदस्यहरु समेतको शेयर रहने गरी एक नमूना जलविद्युत परियोजना संचालन गर्ने  ,  विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने, फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने, शहरी क्षेत्रमा भुमिगत विद्युत लाईन संचालन गर्ने, स्मार्ट मिटर, स्मार्ट ग्रिड निर्माण गर्ने, ग्रामिण क्षेत्रको विद्युतिकरणका लागी छुट्टै योजना बनाउने, चुहावट नियन्त्रणका लागी छुट्टै कार्यक्रम बनाउने , औद्योगिक विकास गर्ने उद्देश्य सहित ५००० भन्दा माथि रोजगारी सृजना गर्न खोलिने उद्योगहरुलाई निश्चित दर रेटमा २४ सै घण्टा उर्जा आपूर्ति गर्ने सम्झौता गर्ने लगायतका घोषणा उनले गरेका छन् ।

आफ्नो ३७ बुँदे  कार्ययोजना देश र जनताको आवश्यकता भएको भन्दै उर्जामंत्री प्रभाकरले अब जनताको लगानीबाट बिजुली बाल्नेमात्र नभई सम्बृदीसमेत हासिल हुने बिश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

 शुक्रबार 'नेपालको पानी, जनताको लगानी’ कार्यक्रम अन्तर्गत उर्जामंत्रीले उर्जा क्षेत्रको विकासको लागि उद्घोष गरेका ३७ बुदे  अल्पकालिन र दीर्घकालिन कार्ययोजनाहरु यस्ता छन्  :

१. हाल एकातर्फ जनता लोड सेडिङको मारमा छन् भने अर्को तर्फ सिमित समयको लागि उपलब्ध हुने विद्युत सेवा पनि सरल, सहज,भरपर्दो र गुणस्तरीयवनाउन सकिएको छैन । विद्युत चुहावटर बक्यौता रकम बढ्दोे छ । ट्रान्स्फर्मर जलेर, पोल ढलेर वा तार चुडेर विद्युत आपूर्ति वन्द भएको लामो समयसम्म पनि आपूर्ति सुचारु नहुनेगरेको, मिटर जडानको लागि निवेदन दिएको महिनौ वित्दा पनि मिटर जडान हुन नसकेकोे, लोड सेडि∙को तालिकाभन्दा फरक समय र अवधिसम्म लोड सेडि∙ हुने गरेको, विद्युत चुहावट नियन्त्रण र नो लाईट सेवा प्रभावकारी नभएको, भन्ने जनगुनासो व्यापक आएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थाको तत्काल अन्त्य गरी जनतालाई अनुभूति हुने गरी विद्युत आपूर्ति सेवामा सुधार ल्याउने ।

२. नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई घाटाबाट नाफाको अवस्थामा पुर्याई देशको विद्युत क्षेत्रको एउटा सक्षम र सवल संस्थाको रुपमा स्थापना गर्न निम्न कार्यक्रम लागू गर्ने :

क) नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वित्तिय एवं संगठनात्मक पुनसंरचना गर्ने 

ख) आय बृद्धि गर्ने र खर्च कम गर्ने गतिविधि संचालन गर्ने ।

ग) विद्युत चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता उठाउने कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा निरन्तर संचालन गर्ने,

घ) नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जनशक्तिको सही व्यवस्थापनको लागि उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त स्थान (Right Man Right Place) को अवधारणा अनुसार जिम्मेवारी दिने । हरेक विभागीय, क्षेत्रीय र शाखा प्रमुखहरु तथा आयोजना प्रमुखहरुसंग कार्य संपादन संझौता गर्ने । राम्रो कार्य सम्पादन गर्नेलाई प्रोत्साहन र नराम्रो गर्नेलाई दण्ड दिने व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागू गर्नेे छ । कामलाई प्रभावकारी रुपले संचालन गर्न आवश्यक जनशक्ति परिचालन गर्ने ।

ङ) नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट निर्माण गरिने जलविद्युत आयोजनाहरुसहायक कम्पनीहरु मार्फत विकास गर्ने ।

च) प्राधिकरणभित्रको साधनश्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्ने ।

३ . राष्ट्रिय उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्वन्धी अवधारणा पत्र र कार्ययोजना, २०७२ को प्रभावकारी कार्यन्वयन मार्फत वर्तमान लोड सेडि∙को अवस्थालाई कम गर्दै दुई वर्षभित्र पूर्ण रुपले अन्त्य गर्ने । यसका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनी मार्फत जलविद्युत आयोजनाबाट ८५० मेगावाट, नीजि प्रवद्र्धकहरुबाट करिव ४०० मेगावाट तथा सार्य, जैविक लगाएतका श्रोत र क्याप्टिभ उत्पादनबाट २०० मेगावाट गरी जम्मा १४५० मेगावाट आन्तरिक उत्पादन मार्फत राष्ट्रिय ग्रीडमा थप गर्ने । यस अवधिसम्ममा करिव ६०० मेगावाट आयात गरि विद्युत आपूर्ति गर्ने ।साथै संचालनमा रहेका जलविद्युत केन्द्रहरुलाई अधिकतम क्षमतामा संचालन गर्ने तथा भूकम्पले क्षति प्ुर्याएका आयोजनाहरुको मर्मत सम्भार गरी संचालनमा ल्याउने । चुहावट नियन्त्रण एवं उर्जा दक्षता (ईनर्जी ईफिसियन्सी) कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्ने ।

४. दीर्घकालिन रुपमा नेपाललाई विद्युत उर्जामा आत्म निर्भर वनाई यातायात तथा औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक विद्युत आपूर्ति गर्दै बढी विद्युत मात्र निर्यात गर्न जलाशययुक्त, पिकिङ रन अफ द रिभर, पम्प स्टोरेज र रन अफ द रिभर जलविद्युत आयोजनाहरुको उपयुक्त समिश्रण हुने गरी आयोजनाहरु विकास गर्ने । यसका लागि २०८२ सालभित्र १० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरुको निर्माण सम्पन्न गर्ने र करिव ३० हजार मेगावाट क्षमताकाआयोजनाहरुको अध्ययन सम्पन्न हुने गरी काम अगाडि बढाउने । कर्णाली चिसापानी (१०८०० मेगावाट) आयोजनालाई सार्क स्तरीयपरियोजनाको रुपमा विकास गर्ने ।

आयोजना विकास गर्दा जलाशय र पिकङि रन अफ द रिभर प्रकारका आयोजनाहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिने । बूढी गण्डकी, नलसिङगाड, उत्तरगंगा, दूधकोशी, तमोर, सुनकोशी ३, तामाकोशी ३, खिम्ति ठोसे, लाङटाङ, नौमुरे, पश्चिम सेती जस्ता ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरु र अप्पर अरुण, अरुण ४, लोअर अरुण जस्ता पिकिङ रन अफ द रिभर जलविद्युत आयोजनाहरु अगाडी बढाउने । नीजि क्षेत्रबाट विकास गरिने पिकिङ रन अफ द रिभर आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिई विकास गर्न प्रोत्साहन गर्ने।

५. नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालभित्रको आन्तरिक वित्तिय श्रोतलाई जलविद्युत क्षेत्रको विकासको लागि अधिकतम उपयोग गर्ने । सरकार मातहतका वित्तिय संस्थाहरु, नीजि वित्तिय संस्थाहरु, कल्याणकारी कोषहरु, रेमिट्यान्स् राष्ट्र सेवक कर्मचारी, शिक्षक, संचारकर्मी, मजदूर एवं सर्वसाधारण जनता व्यक्ति तथा सामुदायको प्रत्यक्ष लगानी तथा सहभागिताबाट साना, मध्यम र ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु विकास गर्ने कार्यक्रम ल्याउने । नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स् तथा मोवाईल कलमा लाग्ने खर्चको निश्चित प्रतिशत रकमजलविद्युतको शेयरमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक संयन्त्रको विकास गर्ने । यस्तो वित्तिय संरचनामा पूर्वका अप्पर अरुण, दूधकोशी र तमोर, मध्यका सुनकोशी ३ र लाङटाङ तथा पश्चिमका नलसिङगाड, उत्तरगंगा, नौमुरे र तिला १ जस्ता आयोजनाहरु अगाडि बढाउने।

बूढीगण्डकी र तामाकोशी ३ लगाएतका आयोजनाहरु सरकारले बैदेशिक लगानीको समेत व्यवस्थापन गरी अगाडि बढाउने ।

पश्चिम सेति आयोजनालाई सार्वजनिक निजि साझेदारी (Public Private Partnership) अवधारणा अनुरुप विकास गर्ने ।

६. नेपाली सेना लगायत सुरक्षा निकायका सवै अंगका सदस्यहरु समेतको शेयर रहने गरी एक नमूना जलविद्युत परियोजना संचालन गर्ने ।

७. गरिवसंग–सरकार कार्यक्रमः सिमान्तकृत, सहिद तथा वेपत्ता परिवार, घाईते अपांगता भएका तथा अति विपन्न जनताको अािर्थक अवस्था सुधार्न सरकार वा सरकारी स्वामित्वका संस्थाको वहुमत शेयर रहेको जलविद्युत आयोजनाहरुमा उनीहरुको लागि सहुलियत दरका निश्चित प्रतिशत शेयर कायम हुने व्यवस्था गर्ने । यस्तो शेयर उपलव्ध गराउंदा सहुलियत दिएको रकम सरकारले गरिवी निवारण कोष, यूवा स्वरोजगार कोष, महिला तथा वालवालिका, कृषि विकास तथा स्थानीय विकासमा पिछडिएका र सिमान्तकृत समुदायको विकासका लागि भनेर छुट्याईने गरिएको नियमित वार्षिक वजेट रकमबाट संवन्धित कम्पनीलाई स्वचालित ढंगले पूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक संस्थागत परिपाटी वसाल्ने । आयोजना निर्माणमा श्रम सहभागिता मार्फत पनि शेयर सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मामदण्ड बनाई लागू गर्ने । ।

साथै गरिवी र कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण विद्युत मिटर खरिद गर्न नसकी वत्ति वाल्न नसक्ने अति विपन्न परिवारका लागि वार्षिक रुपमा निश्चित संख्यामा मिटर र सर्भिस तार विशेष सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने ।

८. बेरोजगरीको समस्या समेतलाई ध्यान दिंदै युवा व्यवसायी विकास गर्न तथा राष्ट्र निर्माणका लागि जलविद्युत विकासमा युवाहरुको भूमिका अभिबृद्धि गर्न दश हजारभन्दा बढी युवाहरुको सामुहिक शेयर लगानी गर्ने गरी निश्चित आकर्षक योजनाहरु अगाडी बढाउने । युवाहरुले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी लिने ऋण जलविद्युत आयोजनामा शेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।

९.उर्जा स्वरोजगार तथा आयआर्जन कार्यक्रम अन्तर्गत मधेश तराई तथा हिमाल पहाडमा बसोवास गर्ने अति विपन्न परिवार, दलित र कर्णाली लगाएत पिछडिएका क्षेत्रका जनताका लागि प्रति परिवार एक लाख रुपैयांसम्मको सामुहिक जमानीमा सहुलियत ऋणको व्यवस्था मापदण्ड निर्धारण गरी जलविद्युत आयोजनामा शेयर लगानी गर्ने व्यवस्था गर्ने । जलविद्युत आयोजनामा यस्ता विपन्न परिवारका सदस्यलाई रोजगारीको प्राथमिक्ता दिई व्याज तिर्न सक्ने वातावरण वनाउने ।

१०.मधेश तराईका जनतालाई रोजगरी समेत सृजना गर्ने गरी वायोमास उर्जा उत्पादनको कार्यक्रम अगाडि बढाउने । साथै ठूला शहरहरुबाट निक्लने फोहोरलाई प्रयोग गरी विद्युत उत्पादन गर्न विशेष पहल गर्ने ।

११. जलविद्युतलाई कृषि, सिंचाई, उद्योग, शिक्षा, विज्ञान प्रविधि, स्वास्थ्य र पर्यटनसंग सम्वन्धित संस्थाहरु जोडिने गरी कार्यक्रम ल्याउने । स्थानीय निकायहरु(जस्तै गाउपालिका, नगरपालिका आदि), विद्यालयहरु, स्वास्थ्य चौकीहरुलाई आत्म निर्भर वनाउन जलविद्युत आयोजनामा शेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।

१२. ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु, रणनीतिक महत्वका उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाईनतथा वितरण लाईन आयोजनाहरुको निर्माणमा आवश्यक पर्ने वैदेशिक सहुलियत ऋण तथा लगानीको लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गरी द्रुत गतिमा जलविद्युत तथा प्रसारण लाईनको विकास गर्ने ।

१३. नेपाली मुद्राको विनिमय जोखिम कम गर्न नेपाल सरकारले एउटा उपयुक्त मेकानिज्म जस्तै हेजिङ फण्ड (Hedging Fund) खडा गरी विदेशी मुद्रामा गरिने विद्युत खरिद विक्री संझौतामा विनिमय जाखिम कम गर्न प्रयोगमा ल्याईनेछ । यो फण्डलाई अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि लागू गर्ने ।

१४. नेपाल सरकार, सरकार मातहतका विभिन्न वित्तिय तथा व्यवसायिक संस्थाहरु र सर्वसाधारणको समेत लगानीमा विद्युत उत्पादन कम्पनी खोल्ने । साथै विद्युत व्यापार कम्पनी र ईन्जिनियरिङ कम्पनी खोल्ने । ग्रीड कम्पनीलाई शेयर संरचना व्यवस्थित गरी तत्काल संचालनमा ल्याउने ।

१५. हाल प्रसारण लाईनको कारणले उत्पादित विद्युत पनि लोड सेन्टर सम्म पुग्न नसकिरहेको अवस्थालाई क्रमिक रुपमा अन्त्य गर्न निर्माणाधीन प्रसारण लाईनहरुको द्रुत गतिमा निर्मांण सम्पन्न गरी संचालनमा ल्याउने । दीर्घकालिन रुपमा रणनीतिक महत्वका पूर्व पश्चिम ४००/७६५ के.भी. प्रसारण लाईन र नदी वेसिन अनुसार उत्तर दक्षिण जोड्ने उच्च भोल्टेजका प्र्रसारण लाईनको निर्माणका लागि कार्य थालनी गर्ने । साथै मध्य पहाडी राजमार्गको निश्चित खण्डमा पनि उच्च भोल्टेजको प्रसारण लाईन निर्माण प्रकृया अगाडि बढाउने ।

१६.अन्तरदेशीय थप प्रसारण लाईनहरु निर्माण गर्न छिमेकी देशहरुसंग विशेष पहल गर्ने । यस सम्वन्धमा नेपाल भारतवीच दुहवी–पूर्णिया, बर्दघाट-बुटवल–गोरखपुर र अत्तरिया–बरेलि उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाईन तथा नेपाल चीन वीच केरुङ– रसुवागडी–भरतपुर उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाईन निर्माण गर्न प्रकृया अगाडि बढाउने ।

१७. हाल विद्युत आपूर्ति हुने अवस्थामा पनि चाहे जति विद्युत ग्राहकसम्म पुग्न सक्ने वितरण प्रणाली हामीसंग छैन । वितरण प्रणाली विस्तार एवं सुधार गर्न नसकेमा निकट भविष्यमा यसले अर्को ठुलो संकट ल्याउने निश्चित देखिन्छ । एकातर्फ उत्पादित विद्युत खेर जाने र अर्कोतिर जनता लोडसेडिङको मारमा पर्ने अवस्था आउने देखिन्छ । तसर्थ वितरण सवस्टेसन एवं वितरण ट्रान्स्फरमरहरु र तार/केवलको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने कार्य तत्काल शुरु गरी अगाडी बढ्नु पर्ने देखिन्छ । तसर्थ दीर्घकालिन माग समेतलाई मध्यनजर गरी वितरण प्रणाली गुरु योजना तयार गरी लागू गर्ने ।

१८. शहरी क्षेत्रको सैन्दर्य र सुरक्षाको हिसावले वितरण प्रणालीलाई भूमिगत वनाउने कार्य थालनी गर्ने ।उपभोक्तालाई गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत आपर्ति गर्न तथा विद्युत चुहावट नियन्त्रण गर्न स्मार्ट मिटर (Smart Meter) तथा स्मार्ट ग्रीड (Smart Grid) को अवधारणा अनुरुप काठमाडौ उपत्यकाभित्र एक नमूना आयोजना/कार्यक्रम (Pilot Project/Program) शुरु गरिनेछ । क्रमिक रुपले यो कार्यक्रमलाई देशभर लागू गर्ने ।

१९. सडक वत्तिका कारणले चुहावट बढ्ने र विद्युत अनावश्यक रुपमा खेर जाने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न शहरका मुख्य सडकहरु, मन्दिरहरु तथा ऐतिहासिक ठाउंहरुमा सौर्य वत्ति जडान गर्ने । यसले गर्दा चुहावट तथा वक्यौता कम हुने र उच्च मागको समयमा केही हदसम्म विद्युत माग कम हुने देखिन्छ । साथै शहरको सुन्दरतालाई समेत बढाउने र रातको समयमा हुने अपराधिक घट्ना कम हुनेछ । यसका लागि महानगरपालिकासंग आवश्यक समन्वय गरी अगाडि बढउने ।

२०. ग्रामीण विद्युतीकरणको लागि छुट्टै संस्थागत व्यवस्था मार्फत विद्युतिकरण कार्र्यलाई तिब्रता दिई देशभर केन्द्रीय ग्रीडको लाइन आगामी पांच वर्षभित्र विस्तार गर्ने । साथै ग्रामीण क्षेत्रमा संचालनमा रहेका साना तथा लघु जलविद्युत केन्द्रहरुलाई बैवल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसंग सहकार्य गरी प्राविधिक रुपले सम्भव भएसम्म केन्द्रीय ग्रीडसंग जोड्ने व्यवस्था गर्ने।

२१. विद्युत चुहावट नियन्त्रणका लागि कार्ययोजना वनाई सात दिनभित्र राष्ट्रिय अभियान संचालन गर्ने । यसको लागि मन्त्रालय अन्तर्गत एक उच्च स्तरीय चुहावट नियन्त्रण तथा सुझाव समिति गठन भै काम अगाडि बढेको छ । ।

२२. अस्थायी वासस्थान बनाई वस्ने घरपरिवार (सुकुम्वासी, मुक्त कमैया, हलिया लगाएत) लाई पनि मिटर जडान गरि दिन सक्ने व्यवस्था गर्ने ।

२३. नेपालको आगामी २० वर्षको विद्युत माग प्रक्षेपण गरी लागू गर्ने । यस कार्यको लागि जल तथा उर्जा आयोगलाई जिम्मेवार वनाउने ।

२४. स्वदेशी नीजि लगानीकर्ताहरुको विद्युत खरिद विक्री (Power Purchase Agreement) संझौतामा भएका प्रावधानका कारणले लगानीमा देखिएका समस्याहरुलाई तत्काल समाधान गर्ने । साथैविद्युत खरिद विक्री संझौता छिटो छरितो हुने व्यवस्था गर्ने ।

२५. वैज्ञानिकं ढंगले विद्युत महशुल दर कायम गरी प्रत्येक वर्ष थपघट हुन सक्ने स्वचालित महशुल दर कायम गर्न पहल गर्ने । विद्युत प्रसारण गरे वापत प्रयोग कर्ताले तिर्नु पर्ने शुल्क (Wheeling Charge) निर्धारण गर्ने ।

२६. रन अफ द रिभर (Run-of-River), पिकिङ रन अफ द रिभर (Peaking Run-of-River), र जलाशययुक्त (Reservoir) आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युतको खरिद दरमौसम र समय अनुसार फरक फरक कायम गर्ने । साथै सौर्य लगायतका अन्य वैकल्पिक उर्जाको विद्युत खरिद मुल्य पनि निर्धारण गर्ने ।

२७.लाइसेन्स् वितरण प्रकृयालाई सरल र सहज वनाई लगानी गर्न सक्ने प्रवद्र्धकहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने तथाम्याद नाघेका वा तोकिए अनुसारको प्रगति नदेखिएका लाईसेन्स् खारेज गर्ने ।

२८. विद्युत आयोजनामा गरिने वातावरणीय अध्ययनको प्रकृयालाई छोट्याई वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन सम्पन्न भएका आयोजनाको हकमा वन कटानी तथा सरकारी जग्गा प्राप्ती गर्ने प्रकृयालाई सरलिकृत गर्ने ।

२९. जलविद्युत आयोजना निर्माण स्थल आसपासमा उपलव्ध स्थानीय निर्माण सामाग्रीहरुको लागि स्थानीय निकायले नियमानुसारको कर लिई सिधा आयोजनासंग संझौता गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

३०. नेपालको जलस्रोतको वहुआयामिक उपयोगितालाई समेत मध्यनजर गरी नदी वेसिनहरुको गुरु योजना अपडेट (Update) गर्नको लागि जल तथा उर्जा आयोगलाई जिम्मेवार वनाउने ।

३१. उर्जा मन्त्रालय र जल तथा उर्जा आयोगको संगठनात्मक पूनर्संरचना गरी वैज्ञानिक ढंगले जिम्मेवारीको बांडफांड गर्ने ।

३२.नेपाल भारत वीच भएको विद्युत व्यापार संझौता र सार्क देशहरु वीच भएको विद्युत व्यापार सम्वन्धि फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टको कार्यन्वयनका लागि आवश्यक कदम चाल्ने । साथै चीनसंग पनि उर्जा सहयोग आदान प्रदान सम्वन्धी उपयुक्त संयन्त्र स्थापना गर्ने ।

३३. प्रसारण प्रणालीमा खुला पहुंच (Open Access to Transmission) र विद्युतको थोक प्रतिस्पर्धात्मक वजार (Wholesale Market)स्थापना गर्न विशेष पहल गर्ने ।

३४. जलाशययुक्त आयोजनाहरु वनाउंदा उक्त आयोजनाले तल्लो तटीय फाईदा लिन सक्ने नीतिगत व्यवस्था तयार गर्ने र उक्त फाईदा बांडफांडको आधार वनाई आयोजना अध्ययन तथा कार्यन्वयन गर्दा लागू गर्ने । साथै जलश्रोतको अन्तरदेशीय उपयोगको हकमा छिमेकी देशहरुसंग आवश्यक द्वीपक्षीय एवं वहुपक्षीय छलफल अगाडि बढाउन पहल गर्ने ।

३५. विद्युत क्षेत्रलाई प्रभावकारी नियमन गर्न नियमन आयोग सम्वन्धी विधेयक र उर्जा संंकट निवारण विद्येयक व्यवस्थापिका संसदसमक्ष दुई महिनाभित्र पेश गर्ने । जलविद्युतको विकासलाई केन्द्रविन्दुमा राखी राष्ट्रिय उर्जा सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्ने । सवै सरोकारवालासंग परामर्श गरी एकिकृत राष्ट्रिय जलश्रोत नीति तयार गर्ने ।

३६. निर्माणधीन आयोजनाहरुको कार्यप्रगति एवं गुणस्तर जांच गर्न र समस्याको पहिचान गरी व्यवस्थापनलाई रिपोर्ट गर्न विशेषज्ञहरु सहितको एक अनुगमन, निरिक्षण एवं समस्या पहिचान कमिटी गठन गरी आयोजना स्थलहरुमा खटाउने ।

३७ .उर्जा उत्पादनलाई प्रभावकारी वनाई औद्योगिक विकास गर्ने उद्देश्य सहित ५००० भन्दा माथि रोजगारी सृजना गर्न खोलिने उद्योगहरुलाई निश्चित दर रेटमा २४ सै घण्टा उर्जा आपूर्ति गर्ने सम्झौता गर्ने